काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका छन् भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको बहस सकिएको छैन । उनले बुधवार पनि बहस गर्दैछन् ।

थापा र महतोले राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा–७६ (१) अनुसारका हुन् भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरेको बताए । संविधानले ओलीलाई ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीको रुपमा मात्र चिन्ने दावी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने–‘आजसम्म राजपत्रमा छापेको छैन्, अब पुरानो मितिमा राजपत्र छापेर ल्याउन बेर छैन ।’

‘ओली कुन धारा अनुसारको प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने निधो अदालतले गर्नुपर्छ’ महतोले भने–‘आम दृष्टिमा सरकार ७६ (२) को हो, अदालतले न्यायीक जानकारी लिने राजपत्रबाट हो ।’

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई ‘दुई तिहाई आवश्यक परेको हुनाले विघटन गरेको’ लिखित जवाफ लेखेको प्रसङ्गमा महतोले लामो बहस गरे । सो प्रसङ्गमा प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जबराले सोध्ने गरेका थिए, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन आवश्यक नठाने के हुन्छ ?’

तर, आज महतोलो इजलासमा प्रतिप्रश्न गरे–‘मानौँ, केपी ओलीलाई जनताले दुई तिहाई दिएनन् त्यतिबेला उहाँले सरकार बनाउदिनँ भनेमा के हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दुई तिहाईको कुरा आएको छ । ‘उहाँले दुई तिहाई नपाए फेरि विघटन गरेर अर्को चुनावमा जाने कुराको कल्पना संविधानले गरेको छ ?’ महतोले सोधे ।

सो टिप्पणीमा महतो, न्यायाधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको बीचमा सवाल जवाफ भयो ।

सिन्हा : हाइपोथेटिकल (अनुमान)को कुरा नगर्नुस् । भोलि के हुन्छ भनेर हामीले ब्याख्या गर्न आवश्यक छ र ? त्यता नजानुस्, अदालतको समय मात्र बर्बाद हुन्छ ।

महतो : अनुमान हैन, सम्भावनाको कुरा हो ।  सो कुरा व्याख्या गर्न आवश्यक छ श्रीमान् । भोलि सरकार बनाउने बेला यो इस्यु आउँछ । भविष्यमा हुने घटना क्लियर पनि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मैले दुई तिहाई पाइनँ, फेरि चुनाव गराउँछु, भन्नुभयो भने के गर्ने त ? घटना त हुनसक्छ नि, त्यसको उपाय के हुन्छ ?

ओली नेतृत्वको पार्टीले बहुमत मात्रै पाएर दुई तिहाइ नआएको अवस्थामा संसद फेरि डेडलक भएर बस्छ कि अगाडी बढ्छ भन्नेबारे अदालतले विघटनको मुद्दाको फैसला गर्दा बाटो निश्चि गर्नुपर्ने महतोको तर्क छ ।

धारा–७६ को ब्याख्या गर्दा महतोलाई न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले प्रश्न गरेका थिए ।

केसी : बहुमत प्राप्त दलले समर्थन नदिए त सरकार नै बन्न सकेन हैन ? अनि, दुईवटा दलको बराबर सिट आयो भने के हुन्छ नि ?

महतो :  धारा–७६ को उपधारा (२), (३) र (५) को बाटो अबरुद्ध हुँदैन । राष्ट्रपतिले सरकार गठन आह्वान गर्नुपर्छ । दुई पार्टीले बराबर सिट ल्याएपछि नेताहरुसँग सोधेर कस्को सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हेरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने बाटो संविधानमा छ । त्यस्तोमा, बराबर सिट भएका दुवै दलले सरकार बनाउदिनँ भनेमा उपधारा  (५) मा जानुपर्छ जहाँ दल चाहिँदैन संसद सदस्य भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । उपधारा (५) अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिले फेरि सम्भावना खोज्नुपर्छ । सारा प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दिन नसकेको कुरा राष्ट्रपतिले बोलेपछि अनि स्वतः प्रतिनिधिसभा मर्छ । विघटन कसैले गर्ने होइन, सरकार दिन नसकेपछि मृत्यु भएको संसदलाई दाहसंस्कार गर्ने मात्र हो । सो कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय होइन ।

धारा ७६ (१) को व्यवस्था अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपतिले कसैलाई नसोधिकन बनाउन नसक्ने महतोले जिकिर गरेका छन् ।

अघिल्लो बहसमा न्यायाधीश सिन्हाले सोधेका थिए–‘७६ (१)को अवस्था छ भने निर्विकल्प हो नि, एउटा दलको बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा सो दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ हैन ?’

सिन्हाको सो प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै महतोले भने–‘छलफल र सल्लाह नगरी राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्न, उपधार (१) ले दावा प्रस्तुत नगरे २ र ५ मा जानुपर्छ ।’

ल फर्म टुट्यो श्रीमान् !

संवैधानिक इजलासले विघटन सदर गर्ने र चुनाव नहुने अवस्था आए मुलुक अँध्यारो सुरुङमा फस्ने भन्दै महतोले चिन्ता गरेका छन् ।

‘मानौँ विघटन सदर गर्नुभयो अनि, भनेको मितिमा चुनाव भएन भने के गर्ने ?,’ महतोले प्रश्न गर्दै भने–‘देश अँध्यारो सुरुङमा फस्छ, त्यसैले सचेत हुनुपर्छ ।’

चुनाव नभएको अवस्थामा तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नलाई अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता महतोको भनाइ छ ।

‘देश अध्यारो सुरुङमा छिरेन भने मात्र संविधान बाँच्छ’ महतो भन्छन्–‘अहिलेको विघटनले संविधान नमरोस् ।’

विघटन पिडादायी हुने बताएका महतोले आफ्नो ल फर्म टुटेको उदाहरण इजलासमा सुनाए ।

०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा आफ्ना गुरु कृष्णप्रसाद भण्डारी र कुसुम श्रेष्ठ फरक कित्तामा उभिँदा नेपाल ल फर्म टुटेको उनको भनाइ थियो ।

‘मेरा गुरु कृष्णप्रसाद भण्डारीले विघटनको विरुद्धमा बहस गर्नुभो, ल फर्मका पार्टनर अर्का गुरु कुसुम श्रेष्ठले गिरिजाको पक्षबाट बहस गर्नुभो,’ महतोले भने, ‘अफिसियल पार्टनरले दुईतिरबाट बहस गर्न मिल्दैन भनेपछि ल फर्म नै टुट्यो, त्यसैले विघटन आफैमा पिडादायी हुन्छ ।

ल फर्म टुटेको उदाहरण दिएपछि महतोले थपे –‘संविधान बाँचिरहोस् ।’

फैसला दूरगामी होस्

संविधान निर्माण गर्दा बनेको फ्रेमवर्कअनुसार संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने महतोको तर्क छ ।

संविधान निर्माणमा संलग्नहरुको इन्टेन्सन बुझ्न मस्यौदा समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई इजलासमा बोलाएर सोध्न उनले न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले विघटन मुद्दाको फैसला दूरगामी महत्त्वको हुने बताए । ‘विघटन मुद्दाको फैसला दुरगामी महत्त्वको हुनेछ’ इजलासमा उनले भने–‘बेञ्चबाट यस्तो आदेश होस् जुन, आदेशले भोलिका दिनमा पनि यो विवाद नदोहोरियोस् ।’