सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की सर्वोच्च अदालत आउन छाडेको दुई दिन भयो । आइतबार सर्वोच्च अदालत आएका कार्की सोमबारदेखि अदालत आउन छाडेका हुन् । उनले कारण नखुलाए पनि उनी घरबिदामा बसेको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ । तर वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की ‘घरबिदा’ बस्नुपर्ने अवस्था अकस्मात् किन आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न त्यसको ठीक अघिल्लो दिनको घटनाक्रम हेर्नुपर्छ ।

माघ ११ गते आइतबार न्यायपरिषद्को बैठक बसेको थियो । र, उक्त बैठकले रिक्त रहेको तीन मुख्य न्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलासहित प्रकाशचन्द्र गजुरेल र नीता गौतम दीक्षितलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग चर्काचर्की परेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की एकाएक घरविदामा बसेका हुन् ।

न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सिफारिस न्याय परिषद्ले गर्छ । र, न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्छन् । नेपालको संविधानको धारा १४० मा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी धारा १५३ मा न्याय परिषद्को गठनसम्बन्धि व्यवस्था छ । संविधानमै गरिएको व्यवस्थाअनुसार न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था बमोजिम हाल न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरण राणासहित कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला र नेपाल बार एसोसिएशनबाट सिफारिस भएका रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

यी सदस्य मध्येबाट बुहमत अर्थात् ३ जना सदस्यको मत मिलेको अवस्थामा न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकिने कार्याविधि बनेको छ ।

सोही कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई टेकेर आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरण राणाले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलासहित प्रकाशचन्द्र गजुरेल र नीता गौतम दीक्षितलाई मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका थिए ।

अपरान्ह सवा ४ बजे सुरु भएको बैठकको सुरुवातमै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले १ नम्बरमा नाम राखेर नृपध्वज निरौला, २ नम्बरमा प्रकाशचन्द्र गजुरेल र ३ नम्बरमा नीता गौतम दीक्षितलाई सिफारिसको प्रस्ताव गरे ।

तर त्यसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आपत्ति जनाएका थिए । मुख्य न्यायाधीशहरु सिफारिस गर्दा वरिष्ठता, कार्यक्षमता आदि विषय हेर्नुपर्ने भएपनि त्यो नहेरी निरौलालाई नै १ नम्बरमै राखेर मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको’मा असहमति जनाउँदै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आधार र कारण खोजे । उनीभन्दी धेरै सिनियर व्यक्तिहरु अहिले पनि जिल्ला न्यायाधीश वा सह–रजिष्ट्रार रहेको समयमा मुख्य न्यायाधीशमै नियुक्ति दिनुपर्ने हतारो किन पर्यो भन्ने उनको भनाइ थियो ।

उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्, यसअघि आफैले तत्कालीन मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराईलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै बनाएको तर नृपध्वजलाई कुन क्षमता र दक्षताको आधारमा मुख्य न्यायाधीश बनाउन खोजिएको हो भनेर प्रश्न गरे । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले यो विवाद गर्ने विषय होइन भन्दै चित्त नबुझे नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सुझाए ।

बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्ने भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसको निर्णय सोमबार मात्रै गरौं भनेर आग्रह गरे । त्यस विषयमा सहमति बन्यो । तीनै जनालाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने सम्बन्धमा बहुमतको आधारमा सहमति भएपनि निर्णय भने सोमबार मात्रै गर्ने र वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने सहमति भयो ।

त्यसपछि फेरि न्याय परिषद्मा अर्को एजेण्डा प्रवेश भयो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसमा वैद्यनाथ उपाध्यायलाई सिफारिस गर्ने ।

त्यसमा पनि ‘कोहीसँग छलफल नै नगरी एकजना व्यक्तिलाई मात्रै सिफारिस गरिनु गलत भएको’ भन्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले प्रतिवाद गरे । कमसेकम ३ जना व्यक्तिको नाम लिएर आउनुपर्ने भन्दै कार्कीले प्रतिवाद गरेपछि केही समय वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबीच बहस भएको एक न्याय परिषद् सदस्यले बताए । प्रधानन्यायाधीशले ‘के बाटोबाट खोजेर ल्याऊँ त’ भन्ने जवाफ दिएपछि उनले अन्य धेरै सक्षम व्यक्तिबाट छनोट गरेर ल्याउनुपर्ने कुरा बताए । त्यसपछि सो विषय पनि बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्नेतिर स्थिति मोडियो । त्यसपछि असहमति जनाउँदै कार्कीले न्याय परिषद्को बैठक नै छाडेर हिँडे ।

कार्कीले बैठक बहिष्कार गरेपछि त्यसअघि नृपध्वज निरौलाको सम्बन्धमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सहमति कार्यान्वय हुन पाएन । फलतः आइतबार नै मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

आफूलाई जानकारी नै नदिई आइतबार नै उक्त निर्णय थप।इवपछ न्याय परिषद् सदस्य एवम् सर्वोच्चकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सोमबार बिहान मात्रै नआउने जानकारी दिएर विदामा बसे । त्यसपछि मंगलबार पनि उनी सर्वोच्च अदालत गएनन् । न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसमा पनि कार्कीले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

आइतबार न्याय परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग मतान्तर हुनु र सोमबारदेखि उनी सर्वोच्च नै नजानु एउटा संयोग मात्रै हुन सक्दैन । विदा चाहिएको अवस्थामा पहिलेदेखि नै विदा स्वीकृत गराएर बस्न कुनै आइतबार कुर्नु नपर्ने अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायधीशले सोमबार एक्कासी विदा लिएर सर्वोच्च नआउनु एउटा सामान्य संयोग मात्रै हो भन्ने सकिँदैन ।

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की उक्त दिन बैठक नसकिँदै ‘बहिष्कार’ गरेर निस्किएका थिए । उनले मंगलबारसम्म न्याय परिषद्को सिफारिसमा हस्ताक्षर वा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छैनन् ।

मंगलबार साँझ रातोपाटीले सम्पर्क गर्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले आफू केही दिनका लागि घरबिदामा बसेको बताए । सर्वोच्च किन नजानुभएको हो भन्ने प्रश्नमा घरायसी काम भएकाले विदा लिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।

न्याय परिषद्को बैठक तपाईंले बहिष्कार गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्नमा कार्कीले ‘बहिष्कार भन्न नमिल्ने’ बताए । आफू बैठकमा उपस्थित भएको तर निर्णयका सम्बन्धमा चित्त नबुझेकाले हस्ताक्षर नगरेको बताए । ‘नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहुन्छ हो ?’ भन्ने प्रश्नमा निर्णय भइसकेपछि ‘नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै यसबारेमा धेरै नबोल्ने’ बताए ।

तर सर्वोच्च अदालत स्रोतले भने प्रधानन्यायाधीश राणाले अत्याधिक हेपाइ गर्न थाल्नुका साथै अधिकारको प्रयोग गर्न समेत नदिएपछि उनी विदामा बसेका हुन् । संवेदनशील विषयमा पनि राम्रालाई छाडेर आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न थालेपछि उनले ‘सचेत विद्रोह’ गरेको अदालत स्रोतको भनाइ छ ।

आइतबार न्याय परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग मतान्तर हुनु र सोमबारदेखि उनी सर्वोच्च नै नजानु एउटा संयोग मात्रै हुन सक्दैन । विदा चाहिएको अवस्थामा पहिलेदेखि नै विदा स्वीकृत गराएर बस्न कुनै आइतबार कुर्नु नपर्ने अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायधीशले सोमबार एक्कासी विदा लिएर सर्वोच्च नआउनु एउटा सामान्य संयोग मात्रै हो भन्ने सकिँदैन ।

वरियता मिचेर कनिष्ठलाई मुख्य न्यायाधीश !

आइतबारको परिषद्को बैठकले मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका नृपध्वज निरौला अन्य धेरै न्यायाधीशभन्दा जुनियर हुन् । तर पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको चाहना र जोडबलमा निरौला नियुक्तिको कानूनी बाटो खोलियो ।

आइतबारको सिफारिसमा वरियता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेल अटे पनि त्यसपछिको वरियतामा रहेका न्यायाधीशहरु अट्न सकेनन् । महिला भएकै कारण समावेशी बनाउन भन्दै वरियताक्रमको आठौं नम्बरमा रहेकी नीता गौतम दीक्षितलाई भने मुख्य न्यायाधीश बनाइयो । प्रकाशचन्द्र गजुरेलपछि वरियताको दोस्रो नम्बरमा तेजबहादुर कार्की, तेस्रोमा शिवनारायण यादव, चौथोमा शेषराज शिवाकोटी, पाँचौमा मोहनबहादुर कार्की, छैटौंमा विनोद शर्मा र सातौंमा डिल्लीराज आचार्य रहेका थिए ।

उच्च अदालत, महेन्द्रनगर इजलाशमा मुख्य भई काम गरिरहेका तेज बहादुर कार्की र उच्च अदालत दिपायलमा कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश रहेका शेषराज शिवाकोटी २०३९ साल चैत ७ गते न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरु हुन् । 

त्यसैगरी शिवनारायण यादव र मोहन बहादुर कार्की २०४१ असार १ गते न्याय सेवामा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरु हुन् । तर उनीहरुलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने कुनै सोच देखिएन ।

स्मरण रहोस्, अहिले मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त नृपध्वज निरौलाभन्दा धेरै सिनियर व्यक्तिहरु अहिले पनि जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीशमै सीमित छन् । उनीसँगै न्याय सेवामा प्रवेश गरेका कतिपय सहपाठीहरु पनि अहिले पदीय हिसाबले  उनीभन्दा धेरै तल नै छन् ।