सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको अंश बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयलका अनुसार सरकारलाई अहिले १४ खर्ब ९१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण छ । यो रकम साउनको तुलनामा ८८ अर्ब २० करोड रुपैयाँले धेरै हो । गत साउनमा सरकारको सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष ( २०७७/७८) को मंसिरसम्म सरकारको थाप्लोमा परेको सो ऋणमा वैदेशिक ऋण मात्र ८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै ६ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको मासिक तथ्यांकले देखाउँछ ।  

सरकारले आन्तरिक ऋणको १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ  ब्याज भुक्तानी गरेको छ भने बाह्य ऋण तर्फको साँवा र ब्याज गरेर ३२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 
सरकारलाई लाग्ने ऋण भनेको प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा पर्ने ऋण हो । नेपालको जनसंख्या ३ करोड २ लाख २३ हजार सात सय ९८ जनालाई आधार मान्दा एक नेपालीको भागमा ४६ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ ४० पैसा ऋण पर्छ । 
पछिल्लो समय नेपालले पाउँने अनुदानको रकम कटौती हुँदै गएको छ  भने ऋणको अंश बढिरहेको छ । अहिले वैदेशिक ऋणको अंश ८२.१ प्रतिशत छ भने अनुदानको अंश १७.९ प्रतिशत रहेको छ । 
विज्ञहरु भने अनुदान भन्दा ऋण दिन थाल्नुले नेपालले तिर्न सक्ने क्षमता बनाएको छ भन्ने सन्देश जाने बताउँछन् । यद्यपि, अनावश्यक ऋणको बोझ नथप्न पनि  सुझाउँदै आएका छन् । 

यता नेपालले सन २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा वैदेशिक सहायता, अनुदान र धनी देशहरुले दिने सहयोग रोकिने भन्दै कतिपयले स्तरोन्नती नहुन सुझाएका छन् ।