काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा बढेको विवादपछि आफूले गरेका निर्णयसहित मान्यताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपाको केपी ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । जसमा ओली पक्षले विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तार तथा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए । 

तर, आयोगले भने पुस ५ पछि दुवै पक्षले गरेका निर्णय अस्वीकार गर्दै पुस ५ अघिकै नेकपामात्रै वैधानिक नेकपा र जसमा ओली प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले हस्ताक्षर गरेका कागजपत्र मात्रै अभिलेखमा राख्नसक्ने जवाफ पठाएको हो । 

आयोगले ११ पेज लामो पत्रमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै अलग अलग पठाएको हो । आयोगले नेकपाको अन्तरिम विधान स्मरण गर्दै ‘कुनै विवरण परिवर्तन,संशोधन वा हेरफेर हुनसक्ने देखिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम सो दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाइए दिने’ भनेको छ ।