२–३ महिना यता बजारमा महँगी अस्वाभाविक बढेको छ । दैनिक उपभोग हुने खाद्यान्न, नुन–तेलदेखि निर्माण सामग्रीसमेतको मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ ।

यसरी रातारात महँगी बढेपछि यतिखेर उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । यतिसम्मकि दुई–तीन महिनाको अन्तरालमै बजार मूल्य झण्डै ५० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् ।

केही अघिसम्म बजारमा १ सय ३० रुपैयाँदेखि २ सय रुपैयाँ प्रतिलिटर खुद्रा मूल्यमा पाइने खाने तेलको मूल्य अहिले साढे दुई सय (२५०) रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

त्यस्तै, निर्माण सामग्री अन्तर्गत बढी खपत हुने रड (डण्डी)को बजार मूल्य अधिकतम् ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दुई–तीन महिना अघिसम्म प्रतिकेजी ५९–६० रुपैयाँमै पाइने रडको मूल्य अहिले अधिकतम् ८२/८३ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

यता, सिमेन्टको मूल्य पनि केही मात्रामा बढेको निर्माण व्यवसायी दिपक गौतम बताउँछन् । ‘अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई कुनै हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । रातारात भएको मूल्यवृद्धिलाई हामीले शंकाको रुपमा हेरेका छौं,’ गौतमले भने, ‘यस्तो मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मात्र होइन, अन्ततोगत्वाः राष्ट्रलाई नै नोक्सान पु¥याउने हो ।’

व्यवसायी गौतमका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको प्रभाव प्रत्यक्ष विकास निर्माणका क्षेत्रमा पर्ने हुन्छ । विकास निर्माणका योजनामा लागत बढ्ने र राष्ट्रको खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई अस्वाभाविक मान्न चाहँदैन । कोभिड–१९ पछि खुलेको बजारमा उत्पादन लागत नै बढेकोले केही मात्रामा महँगी बढ्न गएको सरकारको भनाइ छ । ‘हामीले वस्तुको बजार मूल्य त्यसको उत्पादन लागतलाई हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ । जुन वस्तुको उत्पादन लागत नै बढी छ, त्यस्तो वस्तुको स्वाभाविक रुपमा बजार मूल्य बढी हुन्छ । अहिले भएको त्यत्ति हो,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने ।

अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि यसैको उपज भएको उनले प्रस्ट पारे । ‘उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने र सो पदार्थको मूल्य नै बढेर आएकाले उत्पादन लागत बढ्न गएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा हामीले पनि केही गर्न सक्दैनौँ ।’

तर, उपभोक्तालाई मर्का पार्नेगरी नीति नियमको विरुद्ध कसैले काम कारबाही गरेको छ भने कानुन अनुसार त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई विभागले कारवाही गर्ने महानिर्देशक सुवेदी बताउँछन् । यसका लागि कसैले विभागमा सूचना वा निवेदन हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘लाचारीको पराकाष्ठा’

राज्यले व्यवस्था गरेको बजार अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको निकायले नै अहिलेको बजार महँगी स्वाभाविक रहेको बताइरहँदा उपभोक्ताकर्मीहरु भने यसलाई ‘लाचारीको पराकाष्ठा’ मान्छन् ।

रातारात बढेको महँगीले उपभोक्ताहरुको ढाड सेकिरहँदा समेत नियमनकारी निकाय मौन बनेको भन्दै उपभोक्तावादी संस्था ‘कन्जुमर आई नेपाल’ले सरकार नै व्यापारीहरुको चङ्गुलमा फसेको आरोप लगाएको छ ।

‘अहिलेको सरकार नै व्यापारीको मतियार हो । यसले उपभोक्ता, सर्वसाधारणको पक्षमा हेर्छ, केही गर्छ भन्नेमा त कुनै आश नै छैन । हुने भए यतिसम्म महँगी कसरी बढ्न सक्छ र ?’ कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिलेको सरकारलाई सर्वसाधारण जनताको मतलब नै छैन, केवल आफ्नो मतलब छ ।

राजनीतिक अस्थिरता देखिएको र सरकार नै कति दिन टिक्ने हो भनेर सत्तामा रहुन्जेल कमाउने ध्येयमा मन्त्रीहरु नै लागेको उनको भनाइ छ ।

महासचिव खनालले पछिल्लो समय सरकारले एमबीबीएस पढाइको शुल्कसमेत वृद्धि गरेको भन्दै वर्तमान सरकार माफियाहरुकै सरकार भएको पुष्टि भएको बताए । यसअघि ४० लाख रुपैयाँ रहेको एबीबीएस अध्ययनको शुल्कलाई बढाएर हाल ४८ लाख पु¥याइएको छ ।

मूल्य निर्धारण तथा विश्लेषणको अभाव

अहिलेको मूल्यवृद्धिको एउटै कारण मूल्य निर्धारण तथा विश्लेषणको अभावको उपज रहेको उपभोक्ताकर्मीहरुको भनाइ छ । बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा विश्लेषणमा सरकार चुकेकाले बजारमा मनलाग्दी भएको र यसले जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमलसिनाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘अहिले हामीसँग बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा विश्लेषणको कुनै वैज्ञानिक नीति, नियम छैन,’ उनले भने, ‘बजारलाई बाँध्ने त्यस्तो कडा नियम सरकारसँग छैन । अनि कसरी बजार व्यवस्थित हुनसक्छ ?’

अहिले एउटा व्यवसायीले आफुलाई मनलागेको परिमाणमा मूल्यवृद्धि ग¥यो भने पनि सरकारसँग त्यसलाई बाँध्ने कुनै ठोस नीति, नियम नरहेको उनले बताए । ‘बस्, उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै केही हजार वा लाख जरिवाना गर्छ, जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यत्ति हो । अनि कसरी बजार व्यवस्थित हुनसक्छ र ?’

अहिलेको बजार व्यवस्थापन लेयर (तह) को संरचना समेत महँगी नियन्त्रणको बाधक भएको तिमलसिना बताउँछन् । वास्तविक बजार व्यवस्थापनमा कति तहसम्म हुनुपर्ने हो ? सोको निर्धारण विना अनावश्यक ८–१० लेयरसम्मको संरचनाले लेयरैपिच्छेको कमिसन वा फाइदाले वस्तुको लागत बढ्न गई मूल्य बढ्न जाने उनको भनाइ छ । महँगी नियन्त्रणमा यस्तो व्यावसायिक संरचना समेतमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।