यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश कदमविरुद्ध राजनीतिक माहोल तातेको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) लगायत राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवा चरणबद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू एकै स्वरमा भन्दैछन्, “केपी–विद्या मुर्दावाद ! तिम्रो असंवैधानिक कदम खारेज गर ! संसद् पुनस्र्थापना गर ! सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दावाद !”

तर केपी शर्मा ओलीलाई कुनै प्रवाह छैन । उनले आफ्नो आयुसँगै मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई निरङ्कुशताको बाटोतिर लतार्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् ।

मुलुक पटक पटक यसरी किन भड्खालामा पुग्छ ? यसको प्रमुख कारण र दोष के हुन सक्छ ? अब नागरिकले सहजै बुझ्न थालेका छन् । यतिबेला दुई तिहाइ सरकारको दम्भमा असंवैधानिक ‘कु’ गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सडक तातिँदै गएको छ । मातिने र आतिने समयको फेरि पुनर्बहाली भएको छ । जाडोको समय छ । सडक तातिन अलिक ढिलो होला तर तातिएपछि आगोको मुस्लो बनेर आन्दोलन सल्किन्छ र निरङ्कुशतन्त्रलाई खरानी बनाउने निश्चित छ । तर ओली भन्दैछन्, “सडकमा बसेर आन्दोलन गर्नु मूर्खता हो । सडकमा नबस्नुस्, अलकत्रा लागेर कपडा बिग्रिन्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचनको तयारी गर्नुस् र निर्वाचनमा भाग लिनुस् ।”

तर सङ्घर्षमा उत्रिएका राजनीतिक दल ओलीको आदेश मान्ने स्थितिमा छैनन् । सङ्कटकाल लगाएर खोरमा जाके जाकिन तयार छन् । कुटपिट, हत्या, हिंसाको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुपरे पनि गर्न तयार छन् । तर ओलीतन्त्रको असंवैधानिक कदमविरुद्ध अगाडि बढिसकेका आन्दोलनकारीका पाइला पछाडि सार्ने स्थितिमा छैनन् । किनभने नेपाली राजनीतिमा सङ्घर्ष यात्राको चरित्र त्यस्तै छ । र, अन्त्यमा गएर सम्झौतामा टुङ्गिएको छ । त्यसैले मुलुकका हरेक सङ्घर्ष सम्झौताका दस्तावेजमा गएर टुङ्गिएका छन् । यो कुरा केपी ओली र सङ्घर्षमा उत्रिएका राजनीतिक दल दुवैलाई राम्रोसँग थाहा छ । राजनीतिक स्वार्थ र अन्तरविरोधका कारण अहिले जसले जस्तो चरित्र अँगाले पनि सङ्घर्षको पृष्ठभूमि भने सबैको एउटै हो ।

यतिबेला मुलुकको माहोल देख्दा केपी ओलीको ओलिज्म हठ र आन्दोलनरत राजनीतिक दलको आन्दोलित हठ कतै न कतै गएर विस्फोट हुन्छ । । एकपटक फेरि लोकतान्त्रिक अवस्थामा पुगिसकेको मुलुकमाथि पुरानो स्तरको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश चरित्रले मुलुकलाई हायलकायल पार्नेछन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक मुलुकमाथि भएको ‘कु’ को अन्त्य निश्चित छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो । तर नागरिकले पटक पटक किन यसैगरी दुःखको सास्ती खेप्नुपरेको छ ? मुलुकमा किन यस्तो भइरहन्छ ? यसको एउटै कारण छ, परिवर्तनको हरेक मोर्चामा उत्पीडित समुदाय र युवा वर्गको अग्रता र बलिदान छ । तर जब परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेला आउँछ त्यसमाथि पुरानै यथास्थितिवादी चरित्रको रजाइँ देखिन्छ र नेपाली जनताले यो दुर्दशा भोग्दै आएका छन् ।

आहिलेको आन्दोलन नेपाली समाजको आक्रोश मात्र हो, निर्णय होइन । निर्णय त आन्दोलन र सङ्घर्षले गर्छ । यो निरङ्कुशता हो र अलोकतान्त्रिक छ भन्ने कुराको बोध सर्वसाधारणमा अवगत भइसकेको छैन । जब यस कुराको प्रत्याभूति गर्नेबेला आउँछ तब तुहिएको इतिहास मात्र छ । सर्वसाधारणको त्यो बुझाइ स्वाभाविक हो ।

नागरिकलाई सुरुमा सङ्घर्षमा उतार्न समय लाग्छ । समय लागे पनि आन्दोलनमा मध्यमवर्गीय तप्का नै हावी हुन्छ । किनभने यो वर्गले राजनीतिक दलहरूमाथि उठाएका  प्रश्न र कठिनाइको सामना दलहरुले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबेला धेरैमा ओलीले चालेको कदम ठीक छ भन्ने भ्रम छ । थुप्रै राजाभन्दा एउटै राजा ठीक भन्ने भ्रम छ ।

अहिलेको अवस्था सिर्जना गर्ने मुख्य नाइके भनेको दुई तिहाइको सरकारको मालिक नेकपा भर्सेज केपी शर्मा ओली नै हुन् । यो कुराको बोध पिँधका जनतामा छैन । किनभने पिँधको जनताको नजरमा केपी शर्मा ओली गनिँदैनन् । गनिने भनेको त स्थानीय सरकार मात्रै हो । सङ्घीय सरकार होइन । त्यो सिर्जित मनोविज्ञानमाथि केपीले गणतन्त्रमाथि ‘कु’ गरेर आफ्नो राज गर्न खोजेको पाइन्छ । तसर्थ आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई यो कुरा बुझाउन जरूरी छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ निर्माणपछि पहिलो पटक दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा भर्सेज केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा सबैभन्दा धेरै अराजकता फैलियो । एक सतहमा झुटले नै राज गरेको छ । जताततै हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारको खेती भएको छ । कोभिड महामारीमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अराजकता यही सरकारले गर्यो । सरकारबाट अलिकति पनि रोक्ने प्रयास गरिएन । बरू सरकार ढाल्ने र बचाउने खेल धेरै भयो । सरकारलाई सकारात्मक दिशातिर लगिएन । संविधान संशोधन गर्न उचित ठानिएन । संविधानलाई दुरुपयोग गर्ने प्रयास धेरै भयो । राजनीति दल फुटाउने अध्यादेश, भूमाफिया जगाउने गुठी लगायतका अध्यादेश, ओम्नी, वाइडबडी, एमसीसी, सर्वोच्चले आजीवन कैदको फैसला गरेका कृष्ण ढुङ्गेलको पक्षमा संविधानको प्रयोग, भारी मतले निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई कारागारमा हालेर सिङ्गो थारू समुदायमाथि गरिएको कानुनी कुठाराघात आदि लगायतका विषयमा संविधानलाई संशोधन गर्न उचित ठानिएन । न त शोषित, उत्पीडित तथा आधारभूत नागरिकलाई कदर गर्न, सङ्घीय लोकतन्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने खालको नीति ल्याउन संविधानलाई संशोधन गर्न नै उचित ठानियो । जताततै सरकारको सेटिङमा भ्रष्टाचारले सीमा नाध्यो । मुलुकलाई सुरुदेखि नै ओलिज्म सेटिङ राज्यतिर उन्मुख गराइयो । यसरी संविधान विगतको राजनीतिक दुस्मनी साध्ने साधन मात्र बन्न पुग्यो ।

तर नागरिकले के बुझ्न जरूरी छ भने यो थिलथिलो बनाउने दुस्साहस ओली नेतृत्वकै सरकारले गरेका हुन् । ओलीले त्यो माहोल सिर्जना गरेर नागरिकको भावनामाथि अहिले जसरी आफ्नो स्वेच्छाचारी ‘कु’ गरेको छ र जनमत बटुल्न प्रयास गरिरहेको छ । यो हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको ‘कु’ भन्दा सयौँ गुणा खतरनाक छ । किनभने हिजो स्वभावैले निरङ्कुशतन्त्र थियो आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो ‘कु’ भएको छ । यो चानचुने कुरा होइन । उनी महेन्द्रीय शैलीमा पुस १ गते नै ‘कु’ गर्ने पक्षमा थिए । तर केही शक्तिको दौडधुपले निर्णय लिन सकेनन् । नेकपाको विवाद झन् पछि झन् चुलिँदै गयो । यतिसम्म कि दुई अध्यक्षबीच (केपी–प्रचण्ड) पत्रयुद्ध नै चल्यो । जुन पत्रयुद्ध बन्दुकको गोलीभन्दा शक्तिशाली थियो । यसले गर्दा ओलीको पुस ५ को ‘कु’ सँगै नेकपा फुटको सँघारमा पुग्यो । ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरे । यतिबेला ओलीको ‘कु’ न त महेन्द्रले गरेको ‘कु’ सँग मिलेको छ न त जङ्गबहादुरको कदमसँग मिलेको छ । त्यसैले ओलीतन्त्रको पतन निश्चित छ ।

मुलुकको राजनीतिक अराजकता देखेर केही नेताहरू खुलेरै मुलुकमा जङ्गबहादुरको खाँचो छ भनेर पटक पटक चर्चा नगरेको होइन । तर ओली न त जङ्गबहादुर बन्न सक्यो न त  महेन्द्रवादी नै बन्न सक्यो । मुलुकलाई अन्धकारतिर जाक्ने, निर्वाचनको नाममा सङ्कटकाल लगाउने र नेताहरूलाई खोरमा जाक्ने, राष्ट्रपति शासन लगाउने, एकल राज्य व्यवस्था, हिन्दू राज्यका कुरा उठाएर देशलाई बन्दी बनाएर घिसार्ने २१औँ शताब्दीको हिटलर र मुसोलोनी बन्नेतिर यतिबेला ओलीतन्त्र उद्यत छ ।

नेकपा फुटे पनि उनीहरूको वर्गचरित्र एउटै हो । स्वार्थले फुटेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेकपा एकता भइसकेको अवस्था थिएन । प्रक्रियामै थियो । रूपमा नेकपा देखिए पनि सारमा हिजोकै एमाले र माओवादी जस्तो थियो । अहिलेको विभाजनपछि एमाले पनि माओवादी भएको छ र माओवादी पनि एमाले भएको छ । यसमा ठूलो रहस्य छ । तत्कालीन एमालेभित्र पनि माओवादी धार थियो र तत्कालीन माओवादीभित्र पनि एमाले प्रवृत्ति थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । ओली टिमले लिएको पश्चगमनको बाटो र प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको टिमले लिएको अग्रगमनको बाटोले धेरैको भ्रम निवारण भइसकेको छ ।

अर्कोतिर काँग्रेसले ओलीको कदममा आफूलाई विन विनको अवस्था ठान्छन् । काँग्रेसमा अग्रगमनको बाटो लिने कि ओलीलाई साथदिएर पश्चमगमनको बाटो अबलम्बन गर्ने भन्ने कुराको विवाद सतहमा छ । तर छुट्टै आन्दोलनको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरी दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यसपा सुरुदेखि नै अग्रगमनको बाटोमा उक्लिँदै आफ्नो विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पहल लिइसकेको अवस्था छ । यतिबेला ओलीज्मको विरुद्ध सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला हो । यसमा अहिले कसैले मौकामा चौका हान्ने र देशकै ठूलो दल बनेर ओलीजस्तै बन्ने सपना देखेको छ भने त्यो सिर्फ सपना मात्र हुनेछ । हुन त नेपाली राजनीतिक दलको चरित्र नै यस्तै रहँदै आएको छ । सुरुमा मौकामा चौका हान्ने कोसिस गर्ने, जब अन्तिम चरणमा सतापक्षबाट निर्णायक दमन सुरु हुन्छ । त्यसपछि दलहरूको बुद्धि आउँछ र निरङ्कुशताविरुद्ध एउटै झण्डामुनि बसेर वादशाहलाई घोडाबाट खसाल्छन् ।

केपी शर्मा ओलीले सेटिङ राज्य व्यवस्थानुसार नयाँ मन्त्रीमण्डलको गठन, चार वर्षदेखि खाली राखेका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति, न्यायलयमा हस्तक्षेप आदि ठाउँ धमाधम कब्जा गरेका छन् । आफ्नो अनुकूल मान्छेको भर्ना गरेका छन् । यतिबेला लाग्छ, केपी शर्मा ओलीलाई यति ठूलो बाहिरी शक्तिको आशीर्वाद मिलेको छ । उनका लागि मुलुक र नागरिकको अधिकार केही पनि होइन । यसरी आफ्नै देश र नागरिकविरुद्ध उनी जे गर्न पनि तयार छन् । संविधान पल्टाएर हेर्दा ओलीले चालेको कदम अनुकूल छैन । ओलीले जननिर्वाचित लोकतन्त्र संसद् विघटन गर्ने दुस्साहस त गरेको छ तर त्यसपछिको स्थिति कहाँ जाने हो त्यो उनलाई समेत थाहा छैन । अब उनको बैलगाडाको यात्रा अमेरिका गुग्छन् कि पुग्दैन । अर्को आन्दोलनरत पक्षलाई पनि थाहा छैन कि केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीविरुद्धको यो आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिन्छन् भनेर । किनभने आन्दोलनको बाटो अनिश्चित हुन्छ । नेपाली इतिहासमा यस खाले स्वच्छाचारी निरङ्कुश कदम टिकेको इतिहास त छैन । न त यसखाले प्रतिगमनले विजय हासिल गरेको इतिहास छ । बरु अग्रमनले विजय प्राप्त गरेको इतिहास छ । तर दुःख दिएको इतिहास ठूलो छ ।

अहिलेको सरकार दूधको साक्षी बिरालोलाई भयो । अहिले ओलीज्मले जसरी सरकारदेखि न्यायालयसम्मलाई प्रभुको आशीर्वादमा दबाउन खोजिएको छ यसको अन्त्य निश्चित छ । किनभने इतिहास साक्षी छ, राजतन्त्र अदालतले हैन, जनताले ढालेको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अदालतले हैन, जनताले ल्याएको हो । संविधान अदालतले हैन, संविधान सभाले बनाएको हो । संविधान सभा जनताले चुनेको हो । यो सबै उपलब्धिको रक्षा जनताले नै गर्नेछ ।  नवउदयिमान ओलीतन्त्रको अन्त्य पनि यिही जनताले नै गर्नेछ । त्यसैले विगतमा झैँ अग्रगामी तथा परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरू मिलेर फेरि एक पटक ओलीतन्त्रविरुद्ध एउटा अन्तिम लडाइँ लड्ने दिन आएको छ ।