सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय पशुपालन क्षेत्रतर्फ कृषकहरु आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । व्यावसायिक रुपमा पशुपालन क्षेत्रमा लाग्न थालेपछि कर्णाली प्रदेशबाट चौपाया निर्यातसमेत हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कर्णाली प्रदेशबाट २ अर्बको चौपाया निर्यात भएको पाइन्छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दसैँतिहारमा घरपालुवा चौपाया अत्यधिक निर्यात भएको पाइन्छ । यहाँबाट प्रायः खसी, बोका, भेंडा र बाख्रा निर्यात हुने गरेको छ ।

यो वर्ष कोरोना भाईरसका कारण निर्यातमा केही समस्या भए पनि गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी चौपाया निर्यात भएको निर्देशनालयका निर्देशक मोहन गिरी बताउँछन् । ‘तीमध्ये केही चौपाया बिक्री नभएर फर्किएको छ,’ उनले भने, ‘दसैँतिहारको समयमा ८ सय बराबर जुम्लाको भेंडा काठमाडौँबाट फिर्ता भयो ।’

चौपायालाई प्रदेशबाट बाहिर लैजानका लागि कृषहरुले भेटेनरी सर्टिफिकेट अथवा आधारपत्र लिएर जाने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश खसी र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशबाट हप्तामा ६ हजार लिटर दुध काठमाडौँ निर्यात भइरहेको गिरी बताउँछन् । पछिल्लो समय युवाहरु पशुपालनमा आकर्षित हुन थालेकाले पनि उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरु कोरोनाभाइरसको महामारीपछि गाउँ फर्किएर पशुपालन व्यवसायमा लागेका छन् । प्रदेशको करिब ६० प्रतिशत नागरिक पशुपालनमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग  छ ।  

उन्नत जातका २ सय बोका वितरण गरिने

पशु उत्पादन वृद्धि गर्न र युवाहरुलाई पशुपालनतर्फ थप आकर्षित गर्न चालु आर्थिक वर्षमा उन्नत जातका २ सयभन्दा बढी बोका वितरण गरिने योजना प्रदेश सरकारको छ । ‘हामीलाई अस्टे«लिया र न्यूजिल्याण्डबाट बोयर जातका बोका खारिदका लागि अनुमति दिईएको छ,’ निर्देशक गिरीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी प्रोसेसमै छौँ । फाइनलमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।’

यसरी बोका खरिद गर्नका लागि लाग्ने कुल रकममा ८५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले लगानी गरिदिने छ भने १५ प्रतिशत रकम कृषक आफैले खर्चिनुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ६५ लाख रकम छुट्याएको उनले जनाए ।

पशुपंक्षी व्यवसाय सञ्चालनका लागि ७ करोड

भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन÷सञ्चालनमा कृषकलाई सर्वसुलभ व्याज अनुदानमा लागि भनेर ७ करोड रकम छुट्याएको  छ । राष्ट्रय वाणिज्य तथा कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता भइसकेको छ भने बैंकको व्याजमा ७ प्रतिशत मन्त्रालयले तिरिदिने मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास अधिकृत प्रचण्ड खड्का क्षेत्रीले बताए ।

‘व्याजदरमा सहुलियत हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न टेवा पुग्ने हाम्र्रो अपेक्षा हो,’ उनले भने, ‘जसका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा निर्यातमा अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।