गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विशेष महाधिवेशन (जनवरी २३–२४) सम्पन्न भएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न महाधिवेशनबाट संशोधित विधान  र आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ 

 भर्चुअल माध्यमबाट भएको विशेष महाधिवेशनमा संघको वार्षिक प्रतिवेदन महासचिव डा हेम राज शर्मा, आर्थिक प्रतिवेदन संघका कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र विधान संशोधन प्रस्ताव विधान संशोधन सुझाव समितिका  संयोजक भूषण घिमिरे र संघका उपाध्यक्ष मन केसीले  संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।  
संशोधित विधानका विशेषता

सन् २०१३ देखि थन्किएर बसेका र टुंगो लाग्न नसकेका विधानका केही विषयलाई विशेष महाधिवेशनले टुंगो लगाएको एनआरएनए आइसीसी सदस्य एवम् विधान संशोधन समितिका उपसंयोजक रामशरण सिम्खडाले जानकारी दिए । 
सन्  २०२० अक्टुबर ३१ मा गठित विधान संशोधन समितिमा रहेर करिब तीन महिनाको अवधिमा एक सय ७५ घण्टा लामो समय सुझाव संकलनमा बिताएको सिम्खडाको अनुभव छ । ‘सो अवधिमा १३ सय जनासँग सुझाव संकलन  गरियो, ४२ वटा एनसीसीहरुबाट लिखित रुपमा सुझाव  प्राप्त भए, विधानमा यसरि छलफल गरिएको  गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापनाकालयताकै सम्भवतः पहिलोपटक होला यो ऐतिहासिक क्षण र अवसर प्रदान गर्ने र यसमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण टीमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु’, सिम्खडाले भने ।

संशोधित विधानले गैरआवासीय नेपाली संघको भावना अनुरुप निर्वाचनमा देखिएका कमीकमजोरी, महिला, युवा, दोस्रो पुस्ता तथा पेशागत विज्ञतालाईसमेत मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । 

एनसिसीहरुमा सदस्यता शुल्क तथा केन्द्रमा डेलिगेट्सको शुल्कमा देखिएको बेथितिलाई सम्बोधन गर्न संघभित्र सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । संस्थाको रुपान्तर, कमीकमजोरी र विसंगतिलाई हटाउन विधान संशोधन आवश्यक रहेको थियो र यो संशोधनले केही कुरालाई समेट्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । ‘जतिसुकै मतमतान्तर भएपनि विगतका परिघटनाले सिकाएको पाठले भावी पुस्तालाई सुसंस्कृत स्वच्छ आप्रवासी समाज हस्तान्तारंगर्ण यस महाधिवेशनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ’, उनले भने, ‘संस्थाको बृहत्तर हितका लागि गरिएको यस निर्णय कसैको हारजित नभई गैरआवासीय नेपालीहरुकै विजय भएको छ ।’

विगत डेढ दशकदेखि गैर आवासीय नेपाली संघमा आवद्ध रहेका सिम्खडाले संघप्रति लगाव, समर्पण, अनुभव र जिम्मेवारीका आधारमा विशेष महाधिवेशनमा भएको संशोधित  विधानका बुंदाहरुलाई सुखद अनुभूतिका रुपमा लिएका छन्, जुन यसप्रकार छन् ।

१       गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन जुलाई महिनाभित्र गरि सक्नु पर्ने । ६५ प्रतिशत  एनसीसीमा काम गरीसकेका वा एनसिसीको तर्फबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिसकेकोहरुबाट डेलिगेड्ट निर्वाचन पूर्व नै छानिनु पर्ने ।  २५ प्रतिशत  एनसीसीको निर्वाचनमै निर्वाचित हुनु पर्ने, १० प्रतिशत  युवा, महिला, दोश्रो पुस्ता, विज्ञ–पेशागत वा विषेश योगदान दिएकाहरुबाट कार्यसमितिको सिफारिसमा निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने ।

२ महाधिवेशन  प्रतिनिधीको नामावली १५ अगष्टसम्म केन्द्रमा बुझाई सक्नु पर्ने ।

३ एक थप युवा सहित जम्मा ६ जना उपाध्यक्ष रहने, एक महिला सहित ४ सचिव, दुई सहकोषाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य, सबै क्षेत्रमा महिला तथा युवा उपसंयोजक थपिने।

४ केन्द्रको पूर्व अध्यक्षको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्वाचन अनुगमन समिति निर्माण गरिने । विधान समिति, लेखा समिति, अनुसाशन समिति, निर्वाचन समिति को थप ब्याख्या ।

५ क्षेत्रीय समितिको निर्माण जसमा क्षेत्रीय संयोजक( उपसंयोजक क्षेत्रीय महिला संयोजक–उपसंयोजक, क्षेत्रीय युवा संयोजक(उपसंयोजक, त्यस क्षेत्रका आईसीसी सदस्यहरु, एनसीसी अध्यक्षहरु र उनीहरुबाटै सदस्य–सचिव मनोनयन हुने । एनसीसी महासचिवहरु आमन्त्रित सहभागी हुने ।

६ पेशागत तथा शैक्षिक समन्वय इकाई गठन । जसबाट पेशागत तथा विज्ञहरुको सहभागीताको ग्यारेण्टी गरिने ।

७। तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीमा एनसीसीहरु जान अनिबार्य अनलाइन माध्यमबाट निर्वाचन गर्न सक्ने प्रावधान ।

८ सदस्यता शुल्क आइसीसीबाट निर्धारण । निःशुल्क सदस्यताको लागि बाटो खुल्यो ।

९ संघका अध्यक्षले विश्वभरबाट २५ प्रतिनिधि थप्न सक्ने प्रावधान । केन्द्रमा अन्य मनोनयनमा (प्रवक्ता-आईसीसी सदस्यहरु समेत) समेत अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन।

प्राप्त भएका विभिन्न खालका सुझावहरु समेट्दा समेट्दै अन्त्यमा सम्झौताको दस्तावेज बनाउनुपर्ने भएकाले उठान भएका केही विषयहरुलाई छाड्न बाध्य  हुनुपरेको विधान संशोधन समितिका उपसंयोजक सिम्खडाले बताए ।