शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथिको दमन फासीवादी चरित्रको पराकाष्ठा

प्रधानमन्त्री ओली सच्चिने कि सकिने ?
मङ्गलबार, १३ माघ २०७७, ०९ : ३०
मङ्गलबार, १३ माघ २०७७

नागरिक समाजद्वारा हिजो बालुवाटारमा आयोजित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि क्रूर दमन गरेर केपी शर्मा ओली सरकारले आफ्नो चरम फासीवादी व्यवहारको प्रदर्शन गरेको छ । हाम्रो नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो तर दु:खको कुरा वर्तमान सरकार भने निरङ्कुश चरित्रको छ l यस्तो विडम्बनाको अन्त्य अत्यावश्यक भएको छ l त्यसका लागि राष्ट्रले फेरि निरङ्कुशतन्त्र स्वीकार्न सक्दैन l त्यसैले कि सरकारले आफूलाई तत्काल सच्याउनु पर्‍यो कि यो सरकारलाई विगतका निरङ्कुश सरकारलाईजस्तै इतिहासको गर्तमा मिल्काउन जनता जाग्नु अपरिहार्य भएको छ l      

शान्तिपूर्ण भेला हुने, जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गर्ने नागरिकको हक अधिकार हाम्रो संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। र, त्यो हक अधिकार हामीले कसैको दयामाया वा निगाहाले पाएका पटक्कै होइनौं। राणाकालीन समयदेखि यताका विभिन्न क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनहरुको कूल योगका प्रतिफल स्वरूप स्थापित भएका नैसर्गिक जनअधिकार हुन् ती, जसका लागि नेपाल आमाका हजारौं हजार सर्वोत्तम छोराछोरीले संघर्ष गरेका, जेल नेल भोगेका र आफ्नो ज्यानकै समेत बलिदान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं समेत इतिहासको कालखण्डमा लामो समयसम्म जेलनेल भोगेका व्यक्ति हुन् । नागरिकको मौलिक अधिकार के हुन् र तिनको अभावमा आम मानिसको जिन्दगी कसरी नारकीय बन्न पुग्छ भन्ने कुरालाई सम्भवतः सबैभन्दा नजिकबाट भोगका र नियालेका व्यक्तिहरुमध्येका एक हुन् उनी । निरङ्कुश पंचायती सत्ताले ‘व्यक्तिहत्या’को खतबात लगाए पनि उनी राजनीतिक क्रान्तिको सिपाही थिए l नागरिकहरुको मौलिक अधिकार राज्यसत्ताले आफ्नो फासीवादी बुटले कुल्चँदा आम मानिसले भोग्नुपरेको पीडा र सास्ती अनि नेपाली आमाका सयौं सच्चा सपुतहरुले जेलनेलमा भोगेका दुर्दान्त दिनका सबैभन्दा पाका साक्षीहरुमध्येका एक उनी अहिले किन आफ्नै विगतविरुध्द यसरी प्रस्तुत भएका होलान् ?! निरंकुश र फासीवादी राज्यसत्ताले आम नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने, भेला हुने र नारा जुलुस गर्ने अधिकारमाथि शासकीय बुटले कुल्चेर दमन गर्दै आएको श्रृङ्खलाले सीमा नाघ्दा उठेको जनविद्रोह र प्रतिरोधले नै झन्डै अढाईसय वर्ष नेपालमा शासन गर्दै आएको शाहवंशीय राजतन्त्र इतिहासको गर्तमा पुगेको र गणतन्त्र स्थापित भएको तथ्य उनले के बिर्सेकै हुन् त ?

निरंकुश र फासीवादी राज्यसत्ताले आम नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने, भेला हुने र नारा जुलुस गर्ने अधिकारमाथि शासकीय बुटले कुल्चेर दमन गर्दै आएको श्रृङ्खलाले सीमा नाघ्दा उठेको जनविद्रोह र प्रतिरोधले नै झन्डै अढाईसय वर्ष नेपालमा शासन गर्दै आएको शाहवंशीय राजतन्त्र इतिहासको गर्तमा पुगेको र गणतन्त्र स्थापित भएको तथ्य उनले के बिर्सेकै हुन् त ?

हैन भने, ओलीजस्ता राजनीतिक प्राणीले नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि यस्तो निर्लज्ज दमन गरेर उनी यतिबिघ्न कृतघ्न हुन सुहाउँछ ? केपी शर्मा ओली एकल संघर्षले मात्र आज मुलुकका कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री बन्न पाएका होइनन् र उनलाई अर्को तानाशाह बनाउन हिजो अरु अरुले संघर्ष गरेका पनि होइनन् l हिजो राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश दमनतन्त्रका विरुद्ध प्रतिरोधी आन्दोलनले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा जनप्रदर्शनको ज्वारभाटा उठाएर राजनीतिक दलहरुको धिपधिपे प्रतिरोध आन्दोलनमा इन्धन भर्ने काम नागरिक समाजले नै गरेको तथ्य इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरमा अंकित भैसकेको छ। तर दुर्भाग्यवश, हिजो त्यही नागरिक समाजको अगुवाइमा लोकतन्त्रको रक्षार्थ आयोजित शान्तिपूर्ण खबरदारी विरोध प्रदर्शनमाथि ओली प्रशासनले क्रूर दमन गर्‍यो l उनीहरुमा हिजोका दमनकारी शासकहरुको काँचो प्रेतवायुले प्रवेश पाएको प्रतीत भएको छ ।  

सत्ताको नशामा चूर भएर जनताको आवाजलाई थुनछेक गर्न शासक वर्गले निषेधित क्षेत्रका नाममा जनताका आवाजलाई थुनछेक गर्ने काम भइरहँदा हातमा दही जमाएर र कानमा रुवा कोचेर बस्ने काम नेपालका राजनीतिक दलहरुबाट भएको दुःखद तथ्यलाई पनि यहाँ स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । शासनको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएपछि आफूलाई जनताका सेवक हैन, शासक ठान्ने मैमत्तापन आफूहरुमा आउन सक्ने र त्यसबाट जोगाउन जनताकै खबरदारी अपरिहार्य हुने तथ्यलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले नजरअन्दाज गर्दाकै प्रतिफल यतिखेर शासकीय केन्द्रस्थल वरिपरि निषेधित क्षेत्रहरु जथाभावी तोकिएका हुन् र तिनै निषेधित क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भएको नाममा जनताका असन्तोष र विरोधका आवाजहरुलाई बर्बर दमनको बलमा दबाउने दुस्प्रयास हुँदै आएका छन् ।

नेपालका शासकहरु तथा राजनीतिक दलहरुले मनन गर्नैपर्ने तथ्य के हो भने, लोकतन्त्र–गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर चरित्र भनेकै विरोधी विचार र आवाजहरुको सम्मान र सम्बोधन हो । आफू विरुद्ध उठ्ने आवाजहरुलाई प्रस्फुटित हुन पाउने र तिनलाई सम्बोधन गर्ने वातावरणले मात्रै शासन व्यवस्थालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ ।  आफू विरुद्धका आवाजलाई सुन्नै नसक्ने वा नचाहने प्रवृत्ति भनेको निरंकुश–फासीवादी चरित्र हो l आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी ठान्ने शासकहरुले जहिल्यै पनि जनताका शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्न सिकेका र जानेका हुन्छन् । नेपालका कम्युनिष्टहरुले प्रतिक्रियावादी भन्दै आएका मुलुक अमेरिकामा समेत शासकहरुका विरुद्ध शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएर त्यहाँका शासनसत्ताको केन्द्र ह्वाइटहाउसअगाडि नै जम्मा भएर मज्जाले नाराजुलुस विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । यस अर्थमा, हिजो वालुवाटारमा नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि भएको बर्बर दमन अत्यन्तै निन्दनीय छ र यो वर्तमान सरकारले अख्तियार गरेको फासीवादी चरित्रको प्रमाण हो ।

बिगतमा शान्तिपूर्ण खबरदारी विरोध प्रदर्शनमाथि बर्बर दमनको बलमा दबाउने दुस्प्रयास हुँदा जनविद्रोहको रुपमा धारण गरेकै कारण गणतन्त्र आएको र आफू शासन सत्ताको उच्चासनमा विराजमान हुने अवसर प्राप्त गरेको हुँ भन्ने तथ्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वेवास्ता नगरुन्। अन्यथा मुलुकको बागडोर फेरि अरु कसैको हातमा पुग्नेछ भन्ने उनले बेलैमा बुझुन्- यो मुलुक उनको बपौती हैन र नागरिक आफ्ना नैसर्गिक अधिकार जुनसुकै मुल्यमा पनि गुमाउन तयार हुने छैनन् l

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी
रातोपाटी

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम । 

लेखकबाट थप