ad
केन्द्रीय संस्करण

प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्रमा निम्त्याएको खतरा

person explore access_timeमाघ १२, २०७७ chat_bubble_outline0

राजनीतिमा सम्भावना र अवसरको खोजी जुन धरातलबाट गरे पनि त्यसको मूल उद्देश्य सुशासन हो । विश्व राजनीतिको अभ्यासमा निकै सर्वाधिक र उत्कृष्ट राज्य व्यवस्था लोकतन्त्र हो । एउटा स्वस्थकर मुलुक निर्माणको प्रक्रियामा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था र राजनीतिक चक्रले खिचेको मूल बक्र नै समाज विकासको मियो मानिन्छन् । मूलतः राजनीतिक व्यवस्थाले समग्र मुलुकलाई वर्तमान वृत्तबाट भविष्यको चित्रलाई प्रदर्शन गर्छ भने चक्रले सम्भावित अवस्थाको निर्क्यौल गर्छ ।

विगत सत्तरी वर्ष लामो सङ्घर्ष, विभिन्न शक्ति बीचको असन्तुलित अन्तरविद्रोह राणाको आधिपत्य शैली, राजाको चरम शोषण, दमन, पञ्चहरुको हैकम र सशस्त्र विद्रोहले निम्त्याएको हिंसात्मक चोटबाट आजित जनताद्वारा गरिएको सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलन नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य जग थियो । संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधान, स्थिर सरकार र त्यसैको जगमा टेकेर विकास र समृद्धिका किस्साहरु कोर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी नारालाई आधार मानी जनताले झन्डै दुई तिहाइको हाराहारी मत दिएर नेकपाको सरकार निर्माण भयो । सरकार बनेको दुई वर्ष बित्न नपाउँदै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, दोषारोपण, पद र कुर्सीको मोहले उग्ररूप लिएको र सरकार सञ्चालनमा दखल पुगेको बहानामा प्रधानमन्त्रीले गरिएको ‘प्रतिनिधि सभा विघटन’को घोषणासँगै ताजा जनादेशको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले सदर गरिन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले नेपाली जनताको भावनामाथि तुषारापात भएको छ । यसले संविधानमाथि नै ठाडो प्रहार भएको छ । लोकतन्त्रको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमले नेपाली जनताको भावनामाथि तुषारापात भएको छ । यसले संविधानमाथि नै ठाडो प्रहार भएको छ । लोकतन्त्रको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेर आफूलाई सत्तासीन गराउने जनमतकै अनादर गरेका छन् । यसबाट दोस्रो जनआन्दोलनको भावना र नयाँ संविधानको मर्म तथा परिकल्पनामाथि नै कुठाराघात भएको छ । २०४७ सालको संविधानका कतिपय प्रावधानका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुर्किएको महसुस गरी त्यसमा सुधार ल्याउने अपेक्षा यो संविधानले राखेको थियो । सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा ताजा जनादेश लिने निर्णय लिनु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि यो संविधानले त्यसमा रचनात्मक सुधार खोजेको थियो । त्यही भएरै कतिपयले वर्तमान प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने गरेका पनि छन् । तर ओली सरकारबाट यो नयाँ संविधानको चीरहरण गर्ने दुस्साहस भएको छ ।

संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने कुनै त्यस्तो प्रावधान नै छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७० मा ‘संसद् विघटन’ भन्ने पदावली उल्लेख भए पनि वर्तमान सन्दर्भ त्यस्तो होइन । यो प्रावधान बमोजिम संसद् विघटन गर्न पाइने सर्त अलग्गै छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । कुनै दलले बहुमत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए वा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्ने अवस्था पनि नभए वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार बनाउने व्यवस्था यसमा छ । त्यसरी बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा संयुक्त सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएमा वा त्यसरी बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्टै उल्लेख छ ।

हतारमा संसद् विघटनले राष्ट्रिय राजनीति मात्र नभएर जनताको सार्वभौमित भविष्य नै खतरामा पर्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । केपी ओलीले ‘आफूखुसी संविधान चलाउँछु, म स्वयं नै सत्ता हुँ’ भनेर फूर्ती गर्दा देशलाई भयानक दुर्घटनातर्फ धकेल्ने कदमको विषय कुनै पनि सचेत नागरिकले सहज रूपमा लिएका छैनन् ।

हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको भरोसाको केन्द्र सर्वाेच्च अदालत हो । आशा गरौँ प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमप्रति सर्वाेच्चले बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गर्नेछ ।
यो गम्भीर राजनीतिक सङ्कटबाट मुलुकले कस्तो निकास पाउँछ भन्ने आमनागरिक र अधिकांश राजनीतिक दलको भरोसा यतिबेला न्यायालयप्रति रहेको छ । हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको भरोसाको केन्द्र सर्वाेच्च अदालत हो । आशा गरौँ प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमप्रति सर्वाेच्चले बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गर्नेछ । संविधान जति नै राम्रो किन नहोस्, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब भए भने यो खराबै हुन्छ । हाम्रो विषयमा पनि यतिबेला संविधानको पालना गर्नेहरू खराब भएकै कारण संविधानको खराब व्याख्या हुन्छ कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ । कामना गरौँ यो संविधानको गलत व्याख्या नहोस् ।
पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुपर्ने, कोरोना महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्र उकास्न काम गर्नुपर्ने, आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउनका लागि राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने, कृषि पशु पालनमा अनुदान, स्वरोजगारका कार्यक्रम

आदि सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको लहड र सनकका भरमा विघटित संसदलाई अदालतले समेत सदर गर्याे भने निर्वाचनमा जाने बित्तिकै यी सबै क्षेत्र ठप्प भएर निर्वाचनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसले दीर्घकालसम्मका लागि आर्थिक क्षेत्रलाई गम्भीर हानि पुर्याउँछ ।

बाहिर लोकतन्त्रको रटान गर्ने तर भित्रभित्रै एकतन्त्रीय कम्युनिस्ट अतिवादबाट प्रेरित खड्ग ओलीको प्रतिगमनको यात्राले फेरि मुलुकको राज्य व्यवस्था र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वसनीयता घटाएको छ । लोकतन्त्र माथि प्रश्न उठाएको छ । मुलुकलाई अस्थिरताको बाटोमा धकेल्ने कुचेस्टा भएको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध राजनीतिका दल, विभिन्न सङ्घसंस्था, नागरिक समाजलगायत आमनागरिक एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.