सुर्खेत । प्रदेश र केन्द्र सरकारले सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार कार्यका लागि पहल थाले पनि स्थानीयबासिन्दाको जोडबलमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तत्कालका लागि विस्तार कार्य रोक्ने निर्णय गरेको छ । सयौँ नागरिकलाई विस्थापित गरी विमानस्थलबाट कुनै दीर्घकालीन लाभ प्राप्त नहुने भन्दै स्थानीयबासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । सोही अनुरुप माघ ३ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले विमानस्थल विस्तार कार्य रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालद्वारा माघ ५ गते प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘धावनमार्ग विस्तारको सम्बन्धमा सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाबाट विस्तार कार्य अघि नबढाउन अनुरोध भै आएको सम्बधमा सो क्षेत्रमा विमानस्थल विस्तारमा कठिनाई देखिएकाले सुर्खेत जिल्लाको अन्य नयाँ वैकल्पिक स्थानमा विमानस्थलको खोजी गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था हुन प्रदेश सरकार तथा संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’

ढकालले भने, ‘नागरिकहरुबाट दबाब आएकाले हामीले रोक्नेभन्दा पनि अन्य ठाउँमा विकल्प खोज्नका लागि सहजीकरण गरिदिएका हौँ ।’

सरकारले एकाएक विमानस्थल विस्तार भनेर हल्ला फैलाएर नागरिकलाई त्रसित बनाएको भन्दै स्थानीयबासिन्दाले कुनै पनि हालतमा विमानस्थल विस्तार कार्य अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीय प्रेम बुढाले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो बिचार समेट्न सकेको छैन । छलफल नागरिकतहमा गरेको छैन । एकाएक विस्तार कार्य अघि बढाउन लागेको खबरले हाम्रो निद्रा, भोक हराएको छ ।’

वडा भेलासमेत नगरेर सरकारले किन यसरी बलमिच्याई ग¥यो भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘हामीलाई डिप्रेशनको सिकार बनाएर सरकारले के गर्न खोजेको हो ? अधिग्रहण गर्नेभन्दा पहिला कहाँदेखि कहाँसम्मको जमिन हो भन्ने कुनै यकिन छैन । जबरजस्ती हल्ला फिजाइँदा नागरिकमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्ने कि,’ उनले भने ।

अर्का स्थानीयवासी प्रेम कैगारले आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर यसको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११, र १२ का सयौँ नागरिक प्रभावित हुनेछन् । प्रदेश र संघीय सरकारले नागरिकको बीचमा कुनै सर–सल्लाह नगरेर नै विस्तार कार्यका लागि पहलकदमी थालेपछि विस्तार कार्य रोक्ने भन्दै एक महिना अघि नागरिक सरोकार समिति बन्यो । उक्त समितिले प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै समितिले दीर्घकालीन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल यहाँ नबन्ने भएकाले अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले प्रदेश सरकार, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन लगायतका विभिन्न जिम्मेवार निकायलाई विमानस्थल विस्तारको कार्य तत्काल बन्द गरी अन्य ठाउँमा विकल्प खोज्न माग गरेको छ ।

विस्तार कति  ?

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मंसिर अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित १ हजार ५५५ मिटरको धावनमार्ग र रात्रिकालीन उडान गर्न सकिने विमानस्थलको रूपमा विकास एवं विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग १ हजार २५५ मिटरमा छ ।

यस्तै, प्रस्तावित जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रको जग्गाको कित्ता विवरण (क्षेत्रफल र तीन पुस्ते) यथाशीघ्र तयार गरी जग्गा रोक्का प्रक्रिया अघि बढाउने, विस्तारका क्रममा आउनसक्ने विविध समस्या सामाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय समिति गठन गर्ने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तीन दिनभित्र मूल्याङ्कन समितिको बैठक आह्वान गरी काम अघि बढाउने, विमानस्थल विस्तारका लागि मुआब्जा वितरणमा लाग्ने कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आवमा यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।     

उक्त, रकममध्येको पाँच प्रतिशत लागत रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ । २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको यो विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच गत असोज १५ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

विस्तार गर्दा कति प्रभावित हुन्छन् ?

विमानस्थल विस्तारबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १०, ११ र १२ का गरी करिब ९ सय २३ घरधुरी प्रभावित हुने देखिन्छन् भने १६ वटा सार्वजनिक संस्थाका २ सयभन्दा बढी कोठा सो क्षेत्रमा पर्दछन् । सबै सार्वजनिक संस्थाको करिब ६० कट्ठा जमिन अधिग्रहण हुने नागरिक सरोकार समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले रातोपाटीलाई बताए  ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै अमरज्योति नमुना माविको जमिन पर्दछ । हजारौँ विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग जोडिएको शैक्षिक संस्थाको कुनै विकल्प नखोजेर नै विस्तार कार्य अघि बढाउने भन्ने कुरा कत्तिको न्यायोचित हो ?’ आचार्यले भने ।

अब नागरिक सरोकार समितिले विमानस्थलको विकल्प खोज्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमक्ष दबाबमुलक कार्य गर्ने उनले बताए ।

नक्सा परिर्वतन

नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार पहिलाको नक्सामा परिवर्तन गरी अब विमानस्थल उत्तरतिर विस्तार गरी ६ सय मिटर बढाउने गरी नक्सा तय भएको छ । ‘पहिला ४ सय ६० मिटर उत्तर र दक्षिणतिर लाइटिङ्गका लागि २ सय मिटर बढाउने कुरा थियो । यद्यपि, अहिले नक्सा बदलिएर उत्तरतिर ६ सय मिटर विस्तार गर्नेगरी नक्सा आएको छ ।

विमानस्थलको बीच भागबाट पूर्व–पश्चिम ९०–९० मिटर चौडाइ बढाइने छ ।

यो किसिमको चौडाई ५ सय १० मिटरसम्म बढाउने र खुम्चिदै जाने कार्यालय प्रमुख उमेश पन्थीले बताए । विमानस्थल टर्मिनलका लागि भावर क्षेत्रको कालुङ्गचोक जाने बाटोतिरको ठुलो क्षेत्र पनि अधिग्रहणमा पर्नेछ ।

विकल्प खोज्नुपर्छ  :मन्त्री केसी 

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भने विमानस्थलको विकल्प खोज्नुबाहेक अरु उपाय नभएको बताउँछिन् ।

नगरपालिका र सुर्खेती जनतालाई नै विमानस्थल चाहिने हैन भने हामी छलफल गर्छौँ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले रातोपाटीलाई भनिन्, ‘यदि यहाँ हुँदै नहुने हो भने विकल्प खोज्नै प¥यो नि !’