काठमाडौं । राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । वैदेशिक व्यापार तथा भन्सार व्यवस्थापनको सवालमा थप सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 
आइतबार एक कार्यक्रमका बीच भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबीच एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन आयोजनाका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय, पशु सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. दमयन्ती श्रेष्ठ र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. सहदेव हुमागाईंले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एकद्धार प्रणालीको सम्झौतासँगै अब अनलाइनमार्फत लाइसेन्स, परमिट, सर्टिफिकेट (एलपीसीओ)लगायतका काम एकसाथ हुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बताए । 
एकद्वार प्रणालीको अभावमा यसअघि एउटा सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुुपथ्र्यो बाध्यता रहेकोमा अब एक ठाउँबाट नै सबै काम हुनेहुँदा सेवाग्राहीले अब अनावश्यक झन्झट र दुःख भोग्नु नपर्ने रायको भनाइ छ । 
यता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले एकद्वार प्रणालीको लागू गर्ने कार्य अन्तराष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा समान धरातल निर्माणतर्फको एउटा खुड्किलो भएको जिकिर गरेकी छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणसँगै व्यापार घाटालाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन एकद्वार प्रणालीले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले उक्त प्रणाली भन्सार व्यवस्थापनमा कोशेढुंगा सावित हुने बताइन् ।

‘हरेक क्षेत्रका बेथितिको अन्त्य प्रविधिबाट नै गर्ने हो । आयात र निर्यातसँग जोडिएका बेथितिको अन्त्य गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारमा हामी गइसकेको अवस्थामा हामीले हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई हरेक ढङ्गले विकास गर्न जरुरी छ । मलाई लाग्छ भन्सार व्यवस्थापनमा अपनाइने एकद्धार प्रणालीले हाम्रो कार्यसम्पादनमा थप सहयोग पुग्नेछ । जुन हाम्रो वृद्धिविकासमा कोसेढुंगाा सावित हुनेछ ।’

यता कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले यो सम्झौताले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।