काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने वस्तुका कारण संकटमा रहेका स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउने नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको सेफगार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।

उद्योगी व्यवसायीले वर्षौँदेखि यस्तो कानुन ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । उद्योगीको माग बमोजिम अघिल्लो वर्ष नै व्यवस्थापिका संसदबाट यससम्बन्धी ऐन पारित भई लागु भए पनि नियमावली नबन्दा यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । अब भने ऐन र नियमावलीले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान बाटो खुला भएको छ ।

के हो एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डस ?

सरकारले विदेशी वस्तुको आयातबाट हुनसक्ने नोक्सानीको सम्बन्धमा ३ वटा अवस्था परिकल्पना गरेको छ । पहिलो स्वदेशमै वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता पर्याप्त हुँदाहुँदै विदेशबाट आयात हुँदा ती सबै वस्तुहरु बिक्री हुन नसकेर डम्प गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसलाई हटाउन स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन भएका वस्तुहरु विदेशबाट समेत आयात गर्दा एन्टिडम्पिङ वापत थप शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कुनै देशले आफ्नो उत्पादनमा उद्योगीलाई अनुदान वा अन्य सहुलियत दिएको छ भने त्यस्तो उत्पादन सस्तो पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी उत्पादन स्वदेशी उद्योगको उत्पादनभन्दा महँगो पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु नबिक्ने, तर विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरु धेरै आउने अवस्था हुन सक्छ । यसलाई निरुत्साहन गर्न काउन्टरभेलिङ शुल्कको प्रस्ताव गरिएको छ ।

उता, स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउनेगरी विदेशी उत्पादक वा आयातकर्ताले कुनै वस्तुको अस्वभाविक आयात गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यस्तो आयात प्रत्यक्ष रुपमै अवरोध गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना समेत गरिएको छ । यसका लागि निश्चित अवधिका लागि सेफगार्डसका उपाय लगाएर आयातमा कोटा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले गरेको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया

नियमावलीले यो प्रक्रियामा भन्सार विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मको भूमिकाको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगीले दिएको निवेदनका आधारमा भन्सार विभागले निर्णय अनुसार वस्तुहरुको आयात नियन्त्रणको काम गर्छ । वाणिज्य विभागले अनुसन्धान र सिफारिसको काम गर्छ भने मन्त्रालयले यस्तो शुल्क तथा कोटा निर्धारणसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले लगाएको उपायलाई समय अगावै खारेज गर्नसक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा सुरक्षित राखिएको छ ।

कुनै उद्योगीले आफूले गर्दै आएको उत्पादन विदेशी आयातका कारण धरासायी छ भन्ने लागेमा आवश्यक विवरण र प्रमाणसहित जुनकुनै प्रकारका उपाय लगाउन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । उद्योगीबाट प्राप्त पत्रका आधारमा  मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनेछ । मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार विभागले सहसचिव स्तरको कर्मचाीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर यसबारे अनुसन्धान गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीले आफूले गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित यस्ता उपायहरु लगाउनु पर्ने वा नपर्ने सिफारिस मन्त्रालयलाई गर्नेछ । त्यस्तो सिफारिस गर्दा तत्काल यस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने भएका अन्तरिम रुपमा एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ शुल्क तथा सेफगार्डस उपाय लगाउन समेत सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले अन्तरिम उपाय वा पूर्णकालीन उपाय लगाउन सक्नेछ । तर, सो प्रतिवेदन चित्त नबुझेमा मन्त्रालयलाई थप अनुसन्धान गर्न लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागबाट आउने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले यसबारे निर्णय लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो उपायहरु लगाइएको मध्य अवधिमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने समेत नियमावलीले व्यवस्था गरिएको छ । समीक्षा गर्दा यस्तो उपायलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भएमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई हटाउन सक्नेछ । तर, अवधि समाप्त भएपछि भने यस्तो अवरोध स्वतः हट्नेछ । ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार उद्योग मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको समन्वय समितिले यस्तो कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कुन–कुन क्षेत्रमा लागु होला नियमावली ?

स्वदेशमै उत्वादन भई आत्मनिर्भर वा यसतर्फ उन्मुख क्षेत्र यस्तो नियमावली कार्यान्वयनको सबैभन्दा पहिलो क्षेत्र हुने व्यवसायीको भनाई छ ।

मूलतः भारत सरकारले कृषकहरुलाई कृषिमा अनुदान दिँदा नेपाली कृषि उत्पादनले बजार नपाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले कृषि उत्पादनहरुमा यस्तो शुल्क लागु गर्नुपर्ने व्यवसायी माग छ । त्यसबाहेक आत्मनिर्भरोन्मुख उत्पादनहरुमा पनि यो कानुनमार्फत् आयात अवरोध गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । खासगरी अहिले चिया, कफी, मासु, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरुको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्था छ । मन्त्रालयका अधिकारी यस्तै, वस्तुको आयातमा यस्ता शुल्क लगाउन निवेदन प्राप्त हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । त्यसबाहेक स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका तर आयात सस्तो भएका कारण उत्पादन हुन नसकिरहेका गार्मेन्ट, टेक्सटाइल उद्योग तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुका हकमा समेत यस्तो नियम लागु हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ ।