ad
केन्द्रीय संस्करण
अर्थतन्त्र

एन्टिडम्पिङसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा, स्वदेशी उत्पादन संरक्षण कसरी हुन्छ ?

कुन–कुन क्षेत्रमा लागु होला नियमावली ?

person explore access_timeमाघ १२, २०७७ chat_bubble_outline0

 

काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने वस्तुका कारण संकटमा रहेका स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउने नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको सेफगार्डस,एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।

उद्योगी व्यवसायीले वर्षौँदेखि यस्तो कानुन ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । उद्योगीको माग बमोजिम अघिल्लो वर्ष नै व्यवस्थापिका संसदबाट यससम्बन्धी ऐन पारित भई लागु भए पनि नियमावली नबन्दा यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । अब भने ऐन र नियमावलीले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान बाटो खुला भएको छ ।

के हो एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डस ?

सरकारले विदेशी वस्तुको आयातबाट हुनसक्ने नोक्सानीको सम्बन्धमा ३ वटा अवस्था परिकल्पना गरेको छ । पहिलो स्वदेशमै वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता पर्याप्त हुँदाहुँदै विदेशबाट आयात हुँदा ती सबै वस्तुहरु बिक्री हुन नसकेर डम्प गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसलाई हटाउन स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन भएका वस्तुहरु विदेशबाट समेत आयात गर्दा एन्टिडम्पिङ वापत थप शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै,कुनै देशले आफ्नो उत्पादनमा उद्योगीलाई अनुदान वा अन्य सहुलियत दिएको छ भने त्यस्तो उत्पादन सस्तो पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी उत्पादन स्वदेशी उद्योगको उत्पादनभन्दा महँगो पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु नबिक्ने,तर विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरु धेरै आउने अवस्था हुन सक्छ । यसलाई निरुत्साहन गर्न काउन्टरभेलिङ शुल्कको प्रस्ताव गरिएको छ ।

उता,स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउनेगरी विदेशी उत्पादक वा आयातकर्ताले कुनै वस्तुको अस्वभाविक आयात गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यस्तो आयात प्रत्यक्ष रुपमै अवरोध गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना समेत गरिएको छ । यसका लागि निश्चित अवधिका लागि सेफगार्डसका उपाय लगाएर आयातमा कोटा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले गरेको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया

नियमावलीले यो प्रक्रियामा भन्सार विभाग,वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मको भूमिकाको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगीले दिएको निवेदनका आधारमा भन्सार विभागले निर्णय अनुसार वस्तुहरुको आयात नियन्त्रणको काम गर्छ । वाणिज्य विभागले अनुसन्धान र सिफारिसको काम गर्छ भने मन्त्रालयले यस्तो शुल्क तथा कोटा निर्धारणसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले लगाएको उपायलाई समय अगावै खारेज गर्नसक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा सुरक्षित राखिएको छ ।

कुनै उद्योगीले आफूले गर्दै आएको उत्पादन विदेशी आयातका कारण धरासायी छ भन्ने लागेमा आवश्यक विवरण र प्रमाणसहित जुनकुनै प्रकारका उपाय लगाउन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । उद्योगीबाट प्राप्त पत्रका आधारमा  मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनेछ । मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार विभागले सहसचिव स्तरको कर्मचाीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर यसबारे अनुसन्धान गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीले आफूले गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित यस्ता उपायहरु लगाउनु पर्ने वा नपर्ने सिफारिस मन्त्रालयलाई गर्नेछ । त्यस्तो सिफारिस गर्दा तत्काल यस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने भएका अन्तरिम रुपमा एन्टिडम्पिङ,काउन्टरभेलिङ शुल्क तथा सेफगार्डस उपाय लगाउन समेत सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले अन्तरिम उपाय वा पूर्णकालीन उपाय लगाउन सक्नेछ । तर,सो प्रतिवेदन चित्त नबुझेमा मन्त्रालयलाई थप अनुसन्धान गर्न लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागबाट आउने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले यसबारे निर्णय लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो उपायहरु लगाइएको मध्य अवधिमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने समेत नियमावलीले व्यवस्था गरिएको छ । समीक्षा गर्दा यस्तो उपायलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भएमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई हटाउन सक्नेछ । तर,अवधि समाप्त भएपछि भने यस्तो अवरोध स्वतः हट्नेछ । ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार उद्योग मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको समन्वय समितिले यस्तो कानुन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कुन–कुन क्षेत्रमा लागु होला नियमावली ?

स्वदेशमै उत्वादन भई आत्मनिर्भर वा यसतर्फ उन्मुख क्षेत्र यस्तो नियमावली कार्यान्वयनको सबैभन्दा पहिलो क्षेत्र हुने व्यवसायीको भनाई छ ।

मूलतः भारत सरकारले कृषकहरुलाई कृषिमा अनुदान दिँदा नेपाली कृषि उत्पादनले बजार नपाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले कृषि उत्पादनहरुमा यस्तो शुल्क लागु गर्नुपर्ने व्यवसायी माग छ । त्यसबाहेक आत्मनिर्भरोन्मुख उत्पादनहरुमा पनि यो कानुनमार्फत् आयात अवरोध गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । खासगरी अहिले चिया,कफी,मासु,सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरुको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्था छ । मन्त्रालयका अधिकारी यस्तै,वस्तुको आयातमा यस्ता शुल्क लगाउन निवेदन प्राप्त हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । त्यसबाहेक स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका तर आयात सस्तो भएका कारण उत्पादन हुन नसकिरहेका गार्मेन्ट,टेक्सटाइल उद्योग तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुका हकमा समेत यस्तो नियम लागु हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.