काठमाडौं ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले गरेको पदाधिकारी परिवर्तनको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने भएको छ । आइतबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड- माधवकुमार नेपाल पक्षले कमिटीमा गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, विधान र पदाधिकारी फेरबदल आपसमा नमिलेकाले आयोगले पहिलेकै पार्टी यथावतै रहेने निर्णय गरेको हो ।

‘दावी अनुसारको परिवर्तन हुनसक्ने देखिएन । साविककै विवरण अनुसार कायम भएको जानकारी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । 

पुस ५ पछि नेकपाका दुई पक्षले गरेको परिवर्तन र हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । योसँगै केपी ओलीमाथि कारबाही र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयपनि अमान्य भएको छ । आयोगले निर्णयबारे ओली र प्रचण्डलाई सोमबार पत्र पठाइनेछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग-अलग समूह बनाएर एकले अर्कालाई कारबाही गरेका छन् । उक्त निर्णयबारे आयोगलाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।

यसैबीच प्रचण्ड माधव पक्षका नेता लिलामणि पोखरेलले आयोगको औपचारिक पत्र पाइनसकेकाले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन असमर्थ रहेको बताए । ओली पक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि आयोगले पठाएको पुर्ण विवरण हेरेपछि मात्रै आयोगले किन त्यस्तो निर्णय गर्यो भनेर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताए  ।

यो पनि...

निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई दिएन मान्यता