काठमाडौं । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने सरकारी निर्यण विरुद्ध स्वदेशी लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका छन् । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धि ऐन, २०३८, २०४९ र २०७५ ले समेत वर्जित गरेको लगानीलाई सरकारले विदेशीको स्वार्थमा फसेर खुल्ला गर्न लागिएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका हुन् । 

उक्त विरोध कार्यक्रमको थप सशक्त बनाउन भन्दै व्यवसायीहरुले संयुक्त संघर्ष समितिको घोषणा समेत गरेका छन् । 
गत शनिबार चितवनको रत्ननगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित १५ वटा सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले किसान तथा उमीहरुलाई समेत समेटेर संयुक्त संघर्ष समिति घोषणा गरेका हुन् । 
नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संघर्ष समितिको घोषणा भएको छ । 

सो समितिको सहसंयोजकमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका महासचिव रिता बस्ताकोटी रहेका छन् भने, महासचिवमा नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल र कोषाध्यक्षमा केन्द्रीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघका बाबुराम अधिकारी रहेका छन् ।

हालसम्म नेपालमा प्रतिवन्धित कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई खुल्ला गर्ने भन्ने सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त संशोधित ऐनलाई पारित गर्ने गरि सरकारले गत पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

योसँगै स्वदेशी कृषक, व्यवसायी लगायत सरोकारवाला निकायहरु आन्दोलित भएका छन् । त्यसो त उक्त सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।