ट्रम्पलाई धम्की दिएलगत्तै इरानी सर्वोच्च नेताको ट्वीटर अकाउन्ट बन्द
एजेन्सी । इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनीले शुक्रबार एक ट्वीट गरे, जुन ट्वीटले अहिले विवाद पैदा गरेको छ । उनले ट्वीटरमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति कटाक्ष गर्दै इरानी सैन्य कमाण्डर जनरल कासिम सुलेमानीको हत्याको बदला लिएरै छाड्ने बताएका थिए । ट्वीटमा खामेनीले एउटा तस्बिर राखेका छन्, जसमा ट्रम्पको अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो एक व्यक्ति लडाकु विमान या ड्रोनको छायामा गल्फ खेलिरहेको देखिन्छ ।
उक्त ट्वीटपछि ट्वीटरले खामेनीको ट्वीटर अकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ । खामेनीले फारसी भाषामा ट्वीट गर्दै लेखेका छन्ः ‘बदला लिनु बाध्य छ ।’ उनले बदला शब्द रातो अक्षरमा लेखेका छन् । उनले थप लेखेका छन्ः ‘सुलेमानीका हत्यारा र उनको हत्या गर्नेले यसको मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।’ जनरल सुलेमानीको नेतृत्वमा इरानले इराक र सिरयाका थुप्रै समूहहरुलाई सहयोग पुर्याउँदै आफ्नो स्थिति बलियो पारेको थियो ।
एक वर्षअघि बग्दादमा सुलेमानीको हत्या भएको थियो । उक्त हत्या अमेरिकी सैनिकको ड्रोन हमलामा भएको थियो । त्यसबेला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सुलेमानी लाखौं व्यक्तिको हत्यामा जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका थिए । सुलेमानी मारिएलगत्तै इरानले त्यसको बदलामा इराकको अमेरिकी एयरबेसमा केही मिसाइल हानेको थियो । त्यसबेला पनि खामेनीले अपराधीहरुलाई कडा सजाय दिने उद्घोष गरेका थिए । अहिले खामेनीले गरेको ट्वीटमाथि धेरै मानिसहरुले आपत्ति जनाएका छन् र अकाउन्ट बन्द गर्न माग गरेका थिए ।
उता, केही दिनअघि ट्रम्पको अकाउन्ट पनि ट्वीटरले बन्द गरिदिएको थियो । ट्रम्पको ट्वीटर अकाउन्ट बन्द गरिएलगत्तै उनका समर्थकहरु भड्किएका थिए र अमेरिकी संसद भवनमा आक्रमण गरेका थिए । यद्यपि, संसद भवनमा आक्रमण गर्ने आक्रोश ट्रम्पको ट्वीटर बन्द गरिएकोमा मात्र सिमित थिएन, ट्रम्पको चुनावी हारसँग समेत जोडिएको थियो । खामेनीको अकाउन्ट बन्द भएको सवालमा ट्वीटरले भने प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो