श्रीलङ्काले युद्धकालीन अपराध आरोपबारे अनुसन्धान सुरु गर्ने
एजेन्सी । श्रीलङ्काले तमिल अलगाववादीहरूसँगको द्वन्द्वको क्रममा सेनाले युद्ध अपराध गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने शुक्रबार जानकारी गराएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले यस मुलुकमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छलफल गर्नेगरी तय भएको योजनाभन्दा एक महिना अगाडि सरकारले उक्त कुरा जानकारी गराएको हो ।
तीन दशक लामो गृहयुद्धमा कम्तिमा एक लाख व्यक्ति मारिए र सरकारले सन् २००९ मा चलाएको निर्णायक कारबाहीमा छोटो समयमै कम्तीमा ४० हजार तमिल नागरिक मारिएका थिए भनी तत्कालिन सरकामाथि आरोप लगाइने गरेको छ । सरकारले उक्त मृत्यु सङ्ख्यालाई भने अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सन् २००९ मा सेना प्रमुख रहेका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षले छानविनका लागि शुक्रबार नै एक समिति बनाई छ महिनाभित्र युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूबारे अनुसनधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । समितिलाई यस पहिलेका सरकारले छानविन गरेका मुद्दाहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र छ महिनाभित्र मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घनका आरोपबारे छानविन गरी बुझाउन भनिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जानकारी गराएको छ ।
“मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय र मेलमिलाप गराउन बारम्बार असफल भएको श्रीलङ्कामा अनुसन्धान आयोगको लामो इतिहास रहेको छ,“ एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारी घोषणापछि ट्वीटमार्फत् दिएको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ । यो समूहले युएनएचआरसीलाई युद्धका पीडितलाई न्याय दिलाउन श्रीलङ्काविरूद्ध नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
सन् २०११ मा सरकारले नियुक्त गरेको एक आयोगले सरकारी सेनामाथि विश्वसनीय आरोप लगाइएको र युद्ध अपराध अनुसन्धानको लागि आह्वान गरेको थियो तर योे अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग (यूएनएचआरसी)ले सन् १९७२ देखि सन् २००९ सम्म चलेको द्वन्द्वमा श्रीलङ्काली सेनाले अत्यधिक हस्तक्षेप र जबरजस्तीबारे जवाफदेहिताका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावलाई राजापक्ष सत्तामा आएपछि यसलाई आफूले मान्न नसक्ने बताएका थिए ।
गत वर्ष मेमा राजपक्षले यदि उक्त निकायले आफ्ना सेनाविरुद्ध युद्ध अपराधको आरोप लगायो भने राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्बाट फिर्ता हुने बताएका थिए । यद्यपि, शुक्रवार उनको कार्यालयले भने श्रीलङ्का सन् २०१५ को यूएनएचआरसीको प्रस्तावबाट पछि हटे पनि न्याय र मेलमिलाप सुनिश्चितताका लागि ‘संस्थागत सुधार’ गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिराहामा एक वर्षमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका ८८ घटना
-
पश्चिमा मिडियाले जोलानीको ‘रिब्रान्डिङ’ कसरी गरिरहेका छन् ?
-
आज चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
-
अमेरिकाले यमनमा हुथी विद्रोहीको ठेगानामा गर्यो हवाई हमला
-
गाजामा युद्धविराम वार्ता ९० प्रतिशत पूरा
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)