काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगतमा सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले नेपालको विगत पाँच वर्षको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदमा २१ जनवरी २०२१ मा भएको छलफलमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवम् आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि भएका प्रयास सहितको नेपाल सरकारबाट व्यक्त धारणालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको जनाएको छ ।

‘आयोगले उक्त समिति समक्ष राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगसँग संयुक्त रूपमा सो अवधिको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको सुदृढीकरणका लागि विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आयोगका अनुसार महिला हिंसाको अन्त्य, जातीय विभेद, लैङ्गिक समानता, बालश्रमको अन्त्य, कारागार सुधार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन, महामारीमा मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय, यातना, खाद्य अधिकार, शरणार्थीको अधिकार, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक स्वायत्तता र सवलीकरणलगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सुझावहरू प्राप्त भएका थिए ।  नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सुदृढीकरण तथा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हँुदै दिएका सुझावप्रति आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ ।