काठमाडौं । संसद विघटनपछि नेपाली काँग्रेसको पहिलो रोजाइ मध्यावधि निर्वाचन देखिएको छ । संसद विघटनको विरोधमा चार दिन सडकमा उत्रिएको काँग्रेसको विरोध कार्यक्रमको रुपरेखा पनि निर्वाचन केन्द्रितहुन थालेको छ । काँग्रेसले पुस १३ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्र, पुस २५ गते ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा माघ ३ गते ७५३ पालिकाहरुमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । यी कार्यक्रमहरु निर्वाचन अभियान जस्तो लाग्छ । बिहीबार देशभर वडास्तरीय प्रदर्शन गरी रहेको काँग्रेसले निर्वाचनका लागि कार्यकर्तालाई तयार पारिरहेको छ । ५ माघमा काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सबै जिल्ला सभापतिलाई परिपत्र गरेका थिए । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले काँग्रेसको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन भएको बताए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका गतिविधिमा ढिलाइ गरेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ – निर्वाचनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेका नेता ढुंगानासँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :

माघ ४ गते निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनका सम्बन्धमा राजनीतिक दललाई छलफलका लागि बोलाउँदा तपाईं काँग्रेसबाट प्रतिनिधिका रुपमा जानुभएको थियो । माघ ५ गते काँग्रेसले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्ला समितिलाई सर्कुलर पठाएको रहेछ । काँग्रेस निर्वाचनमा होमिएको हो ?

– हामी लोकतन्त्रवादी हौं । लोकतन्त्रमा निर्वाचन बहुत महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै निर्वाचन हो । लोकतन्त्र जनताले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पनि हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर संसद विघटन गरेपछि न्यायिक निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । न्यायिक निरुपण गर्दैगर्दा अदालतले जे निर्णय गर्छ, हामी स्वीकार गर्छौं नै ।

अब रह्यो अदालतको निर्णय आउनुभन्दा अगाडि निर्वाचनको गतिविधि गर्ने कि नगर्ने भन्ने ? सरकारले मध्यावधि निर्वाचनका लागि वैशाख १७ र २७ को मिति निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । त्यो मितिको अवधिभित्र सरकार चलायमान हुनु प¥यो नि ! निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्नु प¥यो नि ! कामै सुरु गरेन र भोलि यदि अदालतले निर्वाचनमै जानुपर्छ भनिदियो भने अनि वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन, गाह्रो हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ । तर अदालतको निर्णय पनि हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म नेपाली काँग्रेसको कुरा छ,काँग्रेसले पुस १३ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा, पुस २५ गते ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा माघ ३ गते ७५३ पालिकाहरुमा विरोध प्रदर्शन सम्पन्न गरिसकेको छ । आज वडास्तरीय विरोध प्रदर्शन गरेको छ । हामी आन्दोलन र निर्वाचनलाई स्वाभाविक रुपमा अगाडि बढाउँछौं, बढाइरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कमदविरुद्ध आन्दोलन गर्दैछौं र आन्दोलन गर्दैछौं भन्दैमा निर्वाचन आयोगले कामै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी छैनौं । निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्नुपर्छ । समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ । निर्वाचन भएन भने देश भूमरीमा पर्छ । देशमा अन्यौलता सिर्जना हुन्छ । अहिले देशमा अन्यौल अवस्था छ । यो अन्यौल अवस्थालाई चिर्नुपर्छ ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रुपमा निर्वाचन नै हो । यदि सरकार असफल भएर निर्वाचनमा जान्छ भने प्रतिपक्षीका हैसियतले हामी कसरी अस्वीकार गर्छौं ? गर्न सक्दैनौं । हामी स्वीकार गर्छौं । तर प्रधानमन्त्रीको कदम अंवैधानिक हो । सर्वसत्तावादी सोच हो ।

सो भए मध्यावधि निर्वाचनका सन्दर्भमा काँग्रेसको आधिकारिक अडान यही नै हो ?

– हो । तपाईंले पनि सुन्नुभयो होला, सभापतिजीले नै अदालतको निर्णय स्वीकार गर्छु भन्नुभएको छ । सर्वसत्तावादी सोच राखेर गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर भनिराख्नु भएको छ । सभापतिकै नेतृत्वमा पुस ५ गते बसेको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सबैभन्दा पहिले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर निर्णय गरेको छ । पार्टीको निर्णय नै त्यही हो ।

एकातिर संसद विघटन विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल गर्ने र अर्कोतिर निर्वाचनका गतिविधिमा सहभागी हुन सर्कुलर जारी गर्ने कुरा विरोधाभास देखिएनर भन्या ?

– भएन भएन । किनभने निर्वाचन हामीले अस्वीकार गर्दैनौं । अहिले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी हौं । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामी आफैले मध्यावधि माग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार असफल भइसकेको अवस्था थियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले दुई वर्ष नपुग्दै सरकार सञ्चालनको वैधता गुमाइसकेको थियो । केपी ओली सरकारले देश चलाउन नसक्नु नै कम्युनिस्ट समग्र रुपमा असफल हुनु हो । केपी ओली असफल हो कि, प्रचण्डजी असफल हो कि, माधव नेपालजी असफल हो कि, झलनाथ खनालजी असफल हो भन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टी असफल हो । नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई यति ठूलो बहुमत दिँदा पनि सरकार चाउन सकेन । हामी प्रतिपक्षीको हैसियतले असफल भएको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गर्छ भने त्यसको पक्षमा छौं । आफ्नो आन्तरिक झगडामा असंवैधानिक रुपमा सार्वभौम संसद भङ्ग गर्न निर्णयक विरोध गर्छौं । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानमा छैन ।

मातहतको कार्यसमितिलाई पठाएको सर्कुलरबाट अब काँग्रेस निर्वाचनमा होमिएको भनेर बुझ्ने हो ?

– नेपाली काँग्रेस निर्वाचनका लागि पनि तयार छ । तर अदालतको निर्णय शिरोधार्य छ ।

मुद्दा अदालतमा छ । अदालतमा छलफल भइरहेको छ । संविधानको अन्तिम ब्याख्यता सर्वोच्च अदालत भनेर हामीले हाम्रो संविधानमै राखेका छौं । अदालतको निर्णय मान्ने भनेपछि न्यायिक रुपमा वैध अवैधको कुरा सकिन्छ । तर काँग्रेसले राजनीतिक रुपमा भने सरकारको असंवैधानिक कदमलाई उठाइराख्छ । निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पनि सरकारको असंवैधानिक निर्णय जनतामा लिएर जान्छ ।

तपाईंले भन्नुभयो प्रतिपक्षका लागि मध्यावधि निर्वाचन मागको विषय पनि थियो । काँग्रेसको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन नै हो र ?

– हाम्रो पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रुपमा निर्वाचन नै हो । यदि सरकार असफल भएर निर्वाचनमा जान्छ भने प्रतिपक्षीका हैसियतले हामी कसरी अस्वीकार गर्छौं ? गर्न सक्दैनौं । हामी स्वीकार गर्छौं । तर प्रधानमन्त्रीको कदम अंवैधानिक हो । सर्वसत्तावादी सोच हो ।

त्यसो भए असंवैधानिक कदमबाट घोषणा गरिएको निर्वाचनचाहिँ कसरी वैधानिक हुन्छ ?

– मुद्दा अदालतमा छ । अदालतमा छलफल भइरहेको छ । संविधानको अन्तिम ब्याख्यता सर्वोच्च अदालत भनेर हामीले हाम्रो संविधानमै राखेका छौं । अदालतको निर्णय मान्ने भनेपछि न्यायिक रुपमा वैध अवैधको कुरा सकिन्छ । तर काँग्रेसले राजनीतिक रुपमा भने सरकारको असंवैधानिक कदमलाई उठाइराख्छ । निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पनि सरकारको असंवैधानिक निर्णय जनतामा लिएर जान्छ ।

मुलुकमा संसद विघटन गर्ने अभ्यासको थिति बसालेको काँग्रेसका लागियो कुरा जनतामाझ राख्दै गर्दा नैतिक सामर्थ्य कति मिल्ला भन्ने प्रश्न त उठ्ला नि ?

– हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्ग गर्दा प्रधानमन्त्रीमा त्यो विशेषाधिकार थियो । उहाँले भङ्ग गर्नुभयो । संसदमा उहाँका प्रस्ताव फेल भए । संसद नै अवरुद्ध भयो । केपी ओलीको प्रस्ताव संसदमा असफल भएको वा संसद अवरुद्ध भएको होइन नि ! उहाँले त सभामुखलाई समेत जानकारी नदिइकन संसद बन्द गर्नुभयो । संसद नचलेको अवस्थामा उहाँहरुको आन्तरिक झगडाका कारण संसद भङ्ग भयो । पार्टीको झगडामा देशलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन । जनताले गरेका विश्वासमाथि घात गर्न पाइँदैन । कहाँ गयो केपी ओलीजीको राष्ट्रवादको नारा ? उहाँको राष्ट्रवाद भनेको खोक्रो रहेछ । उहाँले राष्ट्रवादको नाउँमा सिंगो नेपाली जनतालाई डकैती गर्नुभयो । कम्युनिस्ट पार्टी समग्र रुपमा असफल भएको हो । यो असफलता केपी ओलीमात्र होइन, कम्युनिस्टकै असफलता हो ।

काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा कस्तो मत राख्नु भएको थियो ? के सुझाव दिनुभएको थियो । त्यो पनि प्रस्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

– मैलै निर्वाचन आयोगमा पनि यही कुरा भनेँ । प्रचण्ड र माधवजीको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे र लिलामणि पोखरेल जानुभएको थियो । केपी ओलीको एक जना वकिल हुनुहुन्थ्यो । राप्रपा, विवेकशील साझा, जनमोर्चा, नेमकिपालगायतका पार्टी पनि सहभागी थिए । ११ वटा पार्टीले भाग लिएका थिए । कसैले पनि .निर्वाचनमा भाग लिनुहुँदैन, निर्वाचन आयोगले तयारी गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएन । मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने र मतदान केन्द्र पुनरावलोकनका विषयमा छलफल भएको थियो । यसबारे सबैले सुझाव दिनुभयो । प्रचण्ड–माधवजीको पार्टीका प्रतिनिधिले एउटा प्रश्न गर्नु भएको थियो । ‘संविधानमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै गर्दा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्यो कि गरेन’ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा निर्वाचन आयोगले ‘माइन्युट्ली छैन । त्यसमा परामर्श गर्न पनि सकिन्छ, नगर्न पनि सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्नपाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका थियौं । सरकारले दिएन ।’

त्यसमा मैले पनि भनेँ, ऐन बनाउँदा देशमा भरखर प्रजातन्त्र आएको छ । भरखर हामीले फर्काएर ल्याएका छौं । अहिले देश स्थिर हुन सकेको छैन । यो परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिँदा झन अस्थिर हुन्छ । अहिले सरकारले नै निर्वाचनको मिति दिनुपर्छ । तर सल्लाह र समझदारी निर्वाचन आयोगसँग पनि गर्नुपर्छ ।

उहाँहरुले सल्लाह लिन पनि सकिन्छ, नलिन पनि सकिन्छ भन्नुभयो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम तत्काल गर्नुपर्छ ।

वैशाखको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको काम गराइको गति ढिलो भयो भन्ने हो ?

– हो । अबेर भइसक्यो । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एक महिना भइसक्यो । हामीलाई ४ गते बोलाउनु भएको थियो । पुस पाँच गते संसद भंग हुन्छ अनि माघ ४ गते हामीलाई बोलाउनुभयो । योबीचमा एक महिना बित्यो । समयमा काम ग¥यो भने वैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुन सक्छ । समयमा हामीले काम गरेनौं, हात बाँधेर बस्यौं भनेदेखि देश झन् अन्यौल अवस्थामा जान्छ । हामीजस्तो पार्टी, जसले ७०  वर्ष यो देशमा संघर्ष ग¥यो । काँग्रेसले देश अन्यौलमा जाओस् भन्ने चाहन्छर ? त्यसैले काँग्रेसले निर्वाचनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले चालेका कदमलाई सुचारु रुपमा चलाउनुपर्छ भनेको हो । अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने कुरा छँदैछ । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अदालतले संसद भङ्गको पक्षमा फैसला ग¥यो । मनमोहन अधिकारीजीको पालामा संसद पुनःस्थापना गरिदियो । हामीले दुवैलाई स्वीकार ग¥यौं ।

सबै पक्षसँग समन्वय भएको छ । किनभन्दा, हामी निर्वाचनलाई रोक्दैनौं । निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्छ । संसद पुनःस्थापना भएपछि मात्र रोकिन्छ ।

तर पार्टीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिले संसद पुनर्स्थापना, त्यसपछि मात्र निर्वाचन भनिराख्नु भएको छ नि ?

– वरिष्ठ नेता पनि हाम्रै नेता हो । उहाँले पनि पार्टीभित्र आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । पार्टीले त्यसै आधारमा आन्दोलनको कार्यक्रम पनि त राखेको छ नि ! हामी आन्दोलन पनि गर्दैछौँ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व विना देशमा कुनै पनि आन्दोलन सफल भएको छैन । तर अन्य राजनीतिक दलबाट हामीले धोका पायौं । नेपाली जनताले धोका पाए । अब नेपाली जनताले धोका पाउने अवस्था हुनुहुँदैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए– अब नेपालमा युवा पिढीले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नु पर्दैन । अन्तिम संघर्ष हामीले नै हो गर्ने भन्नुभयो ।

०६२/६३को आन्दोलनमा रहेका पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री बनेपछि  संविधानभन्दा बाहिर गएर संसद भङ्ग गरिदिए । हामीले देख्यौं । १८ वर्ष जेल बसेको भन्नेहरुले नै संसद भङ्ग गरे । धोका दिए । त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरुलाई हामी पनि अब विचार गर्दैछौं ।

पार्टीभित्र सबै पक्षसँगको छलफल र समन्वयपछि सर्कुलर जारी भएको हो ?

हो । सबै पक्षसँग समन्वय भएको छ । किनभन्दा, हामी निर्वाचनलाई रोक्दैनौं । निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्छ । संसद पुनःस्थापना भएपछि मात्र रोकिन्छ ।

निर्वाचनमा जाने कुरा काँग्रेस द्विविधामा छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

 – हुन्छ । काँग्रेस जाने नै निर्वाचनमा हो ।