काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो साता मात्रै चीनलाई ‘अप्रिय’ लाग्ने दुईवटा कदम उठाएको छ । संसद विघटन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग चीनको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा चलिरहँदा सरकारले यस्तो कदम उठाएको हो ।

१. सीमा नाका अवरोधबारे मन्त्रीको अभिव्यक्ति

चीनसँगको व्यापारिक नाकामा हुँदै आएको अवरोधबारे सरकार उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले मंगलबार सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाए । १० महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको चिनियाँ नाकाबारे सरकारको मौनतालाई तोड्दै उद्योगमन्त्री भट्टले चिनियाँ पक्षले सामान अवरोध गरेर नेपालीलाई दुःख दिने तथा महँगो भाडा लिने गरेको गुनासो मात्रै गरेनन्, ‘यस्तो पारो चीनसँग व्यापार गर्न सकिँदैन’ भन्दै चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी समेत दिए ।

चीनको सीमानाकामा अवरोध भएको आजदेखि होइन । उहानमा पहिलोपटक कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएसँगै चीनले नेपाली सीमानाका बन्द गरेको थियो । यसबीचमा व्यापारिक सम्बन्धलाई सुचारु गर्न नेपाली पक्षले पटकपटक कुटनीतिक प्रयास गर्दै आएको छ । पटकपटकको प्रयासपछि चीनले एकतर्फी रुपमा सीमानाका खोल्न सहमत भए पनि अहिलेसम्म पनि अवरोध हट्न सकेको छैन ।

अहिले तातोपानी तथा रसुवागढी नाकाबाट मुस्किलले दैनिक १० वटा कन्टेनर मात्रै नेपाली नाकाम भित्रिने गरेको छ । यो हिसाबले सबै सामान नेपाल ल्याउन महिनौँ लाग्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसमाथि चिनियाँ व्यापारीले पठाएका तथा दैनिक उपभोग्य सामानलाई छिटो जाँचपास गरिदिने र अरु समानालाई आउन नदिने गरेको गुनासो व्यापारीहरुको छ  ।

त्यसो त, अहिले चिनियाँ एजेन्ट तथा ढुवानी भाडा समेत बढाएका छन् । राष्ट्रिय व्यापार महासंघका अध्यक्ष नरेस कटुवाल लकडाउन हुनुअघि केरुङबाट रसुवागढी नाकासम्म एउटा कन्टेनर आउन १५ देखि २० हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा चिनियाँ ढुवानीकर्ताले ५० देखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताउँछन् । यी समस्याबारे सरकार पहिलेदेखि नै जानकार रहँदै आए पनि तालकुदार मन्त्रालयको मन्त्रीको रुपमा भट्टले दिएको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

२. चीनअघि भारतबाट कोरोना भ्याक्सिन

यही साता सरकारले भारतबाट अनुदानमा प्राप्त हुने भ्याक्सिनलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो । चीनले यसअघि नै परीक्षणपछि नेपाललाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसअघि भारतीय भ्याक्सिनलाई प्रयोगको लागि अनुमति दिएको हो ।

भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख थान खोप बिहीबार काठमाडौं आइसकेको छ । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि यो खोप दिइने बताइएको छ । यो खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत फ्रन्टलाइनमा खटिने सरकारी कर्मचारीका लागि दिइने तय भइसकेको छ ।

यसअघि चीनले पनि नेपाललाई अनुदानमा यस्तो खोप दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको थियो । तर, चीनले आफूले विकास गरेको खोपको सफल परीक्षण मात्रै यस्तो खोप उपलब्ध गराउन चाहेको थियो । तर, सरकारले भारतीय खोपलाई अनुमति दिएको हो ।

भारतले अनुदानमा दिएको खोपकै कारण चिनियाँ खोप नेपाल आउन रोकिने होइन । तर, यसले खोपको व्यवसायिक उपलब्धताको लागि भने ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनका कर्मचारीलाई खोप लगाउने भनिएको छ । यो खोप सफल हुने हो भने नेपाली बजारमा भारतीय खोपले नै सबैजसो बजार लिने सम्भावना छ । त्यसैले पहिलोपटक प्रयोग गर्नुले ठूलो महत्त्व राख्छ । यसका लागि नेपालमा चीन भन्दा अघि भारत देखिएको छ । चीनलाई वेवास्ता गर्नेगरी सरकारको पछिल्लो कदम चीनसँग सम्बन्ध चिसिएको परिणाम हुनसक्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ ।  

भारतसँग कोभिड भ्याक्सिनको आपूर्तिबारे टिप्पणी गर्दै पूर्व राजदूत श्रेष्ठले पछिल्लो समय भारतसँग नेपालको सम्बन्ध भनेको सुध्रेको उल्लेख गरे । ‘नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सुधिँदै गएको चाहिँ हो । भारतसँग सम्बन्ध सुधार हुँदा चीनको चर्चा अलि कम भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ चीनसँगको सम्बन्ध चिसियो भन्ने होइन ।’

सम्बन्ध चिसिएकै हो त ?

कुटनीतिक क्षेत्रका विश्लेषक भने पछिल्ला यी दुई घटनाकै आधारमा चीनसँग सम्बन्ध चिसिएको अर्थमा हेर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ चीन र नेपालको सम्बन्ध सामान्य घटनाले प्रभावित पार्ने खालको सम्बन्ध नभएको भन्दै पछिल्ला घटनाहरुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘चीन र नेपालको सम्बन्ध त्यति कमजोर धरातलमा बनेको छैन । सानोतिनो घटनाले यसलाई प्रभावित पार्छ भन्ने हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सानोतिनो घटनालाई त्यति गहिरो ढंगले सोच्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन ।’

भारतसँग कोभिड भ्याक्सिनको आपूर्तिबारे टिप्पणी गर्दै पूर्व राजदूत श्रेष्ठले पछिल्लो समय भारतसँग नेपालको सम्बन्ध भनेको सुध्रेको उल्लेख गरे । ‘नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सुधिँदै गएको चाहिँ हो । भारतसँग सम्बन्ध सुधार हुँदा चीनको चर्चा अलि कम भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ चीनसँगको सम्बन्ध चिसियो भन्ने होइन ।’

राजनीतिक विश्लेषक सूर्यराज आचार्य पनि यी घटनाकै आधारमा चीनसँग सम्बन्ध चिसियो भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उद्योगमन्त्रीको भनाइलाई विश्लेषक आचार्यले ‘बोल्दाबोल्दै भावनामा बहकिएर गरिएको टिप्पणी’ हुनसक्ने बताए । ‘द्विदेशीय सम्बन्ध कुनै मन्त्रीले कुनै कार्यक्रममा गरेको टिप्पणीका आधारमा तय हुने विषय होइन । सरकारले यसबारे केही कमद चाल्यो भने मात्रै यसबारे टिप्पणी गर्न सकिन्छ । उहाँले बोल्दाबोल्दै भावनामा बगेर बोल्नुभएको हुन सक्छ,’ आचार्यले भने ।

अहिलेको अवस्थामा भारतबाट अनुदानमा खोप ल्याउनु पनि अस्वभाविक नभएको उनको भनाइ छ । ‘भारतले बनाएको भनिएको खोप भारतले विकास गरेको होइन । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको भ्याक्सिनलाई भारतल प्याटेन्टसीप लिएर उत्पादन मात्रै गरेको हो । यो भ्याक्सिन स्टोरेजको हिसाबले पनि हाम्रोजस्तो विकासशील देशको लागि राम्रो पनि मानिएको छ । यसलाई राजनीतिसँग जोडिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कटुवाल भने लामो समयपछि व्यवसायीको आवाज उद्योगमन्त्रीबाट सुन्न पाएको भन्दे आएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्छन् । ‘कुटनीतिक के हो  हामीलाई थाहा छैन । तर, हामीले चिनियाँ एजेन्ट र भन्सारका अधिकारीबाट लामो समयदेखि पीडित छौं । यो कुरालाई सरकारले रियलाइज गरेकोमा हामी खुसी छौं,’ कटुवालले भने, ‘हामीले चिनियाँ अवरोधलाई यसअघि नै अघोषित नाकाबन्दी हो भन्दै आएका थियौं । यहीँ कुरा मन्त्रीको मुखबाट सुन्न पाइयो ।’