अन्योलमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने योजना
सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने देखिएको छ । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जोडतोडका साथ उठाएको दुई दिन बिदाको विषयको कार्यान्वयन नै अन्योल बनेको छ । कोभिड–१९ ले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न प्रस्ताव गरिएको दुई दिन बिदाको विषय अन्योल बनेको हो ।
दुई दिन बिदा अध्ययन गर्न बनेको समितिले नै विगतमा प्रकाशित कागज तथा दस्तावेजको अध्ययन, पर्यटन सेवा प्रवाह, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी खर्च सम्बन्धमा दुई दिने बिदाले पार्ने प्रभावबारे सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेको थियो । विज्ञहरुको राय, उद्योगी, ट्रेड युनियनसँगको छलफलको निष्कर्षलाई समेत अध्ययनको विधिमा राखिएको थियो ।
तर अहिले सरोकारवालासँग नै छलफल गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमाथि रायका लागि खुला गरिएको छ । दुई दिन बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयको प्रतिक्रियाका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् । पर्यटन सचिव कोइरालाका अनुसार सबै तह र तप्काबाट प्र्रतिक्रिया आएपछि मात्र त्यसका आधारमा मन्त्रालयले एउटा धारणा बनाउनेछ । कोइराला भन्छन्, ‘दुई दिन बिदाको जटिलता तथा सहजता र पहिले नै लागू भएको यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्यो । जनताको माग के छ, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । यदि बहुसङ्ख्यकबाट दुई दिन बिदा दिनुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया आयो भने सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने छ, होइन भने यहीँ रोक्नेछ ।’
अहिले कसैले लागू गर्नुपर्छ भनिरहेको र कसैले लागू गर्नै हुँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेको उनले भने ।
उसो त यता सरकार वैशाखमा चुनाव गर्ने पक्षमा छ । यदि चुनाव भयो भने कर्मचारीहरु त्यसतर्फ परिचालन हुनेछन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले कर्मचारी चुनावमा खटिनुपर्ने भएकाले दुई दिन बिदाको विषय चुनावले छायामा पार्ने बताउँछन् ।
यता अध्ययन समितिकै एक सदस्य पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पुनः यस एजेन्डालाई बोकेर अघि बढ्ने बताउँछन् र रातोपाटीसँगको कुराकानीमा रेग्मीले भने, ‘हामीले मन्त्री फेरिएपछि उहाँलाई पनि स्मरण गराइसकेका छौँ । सातामा दुई दिन बिदाको एजेन्डा पुनः बोक्छौँ ।’
यद्यपि दुई दिन बिदा दिने योजना सार्वजनिक हुने वित्तिकै एक पटक लागू भईकन फेल भएको यस्तो व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा जानेमै विज्ञहरुले शङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा बिदा व्यावहारिक
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा, पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव बासुदेव घिमिरे, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कवीन्द्र नेपाल सहभागी समितिले गरेको अध्ययनले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निकै सफल र व्यावहारिक देखिएको भन्दै सोहीअनुसार नेपालले पनि प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको थियो ।
अध्ययन समितिले हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सम्भव रहेको भन्दै प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई बिदा दिन सिफारिस गरेको हो ।
सरकारी निकायका कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा राज्यको ढुकुटीको १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ वार्षिक बचत हुने सो अध्ययनमा छ ।
सो नीति बमोजिम बिदा भए देशको ढुकुटीको वार्षिक १६ देखि २० प्रतिशतसम्म रकम बचत हुने प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सफल
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा साताको दुई दिन बिदा सफल भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि ४७ ले हप्तामा ४० घण्टा कामको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि धेरैजसो मुलुकले सातामा पाँच दिनलाई ‘वर्किङ डे’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर त्यही ४० घण्टाको कामलाई नेपालमा हप्तामा ६ दिन खर्चिइन्छ ।
विश्व आर्थिक मञ्चले ओईसीडी देशहरुको सन् १९९० देखि सन् २०१२ सम्मको तथ्याङ्कको आधारमा गरेको अध्ययनले कुल कार्यघण्टा र प्रतिकार्य घण्टा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनबीच विपरीत सम्बन्ध रहेको देखाएको थियो । कार्यबोझ बढेसँगै उत्पादकत्व बढ्ने सो अध्ययनले देखाएको हो ।
फुर्सदको समय बढ्दै जाँदा उत्पादकत्व बढ्दै जाने र निश्चित विन्दुपछिको धेरै फुर्सदले उत्पादकत्व घट्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । विश्व श्रम सङ्गठको महासन्धि ४७ ले श्रमिकलाई हप्तामा ४० घण्टाको आधारभूत कार्य समय तोकेको छ । विश्वका १ सय १६ देशमा हप्ताको दुई दिन बिदा हुने गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लुम्बिनीमा हजार गुम्बा विहारको उद्घाटन
-
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा जनमतले १६ सिटमध्ये कतिमा मार्ला बाजी ?
-
कीर्तिपुरले शिवशरण महर्जन जस्ता उम्मेदवार पाउनु ठुलो अवसर हो : अग्नि सापकोटा
-
कम्बोडिया जानुअघि सभामुख घिमिरेद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट
-
चार महिनामा १४२ देशसँग पौने ६ खर्बको व्यापार
-
बीआरआई लक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी : ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन