प्रधानन्यायधीशको प्रश्नमा गगनको जवाफ : बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके घर बस्ने हो
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले संविधानमै नभएको व्यवस्थाबाट संसद् भंग गर्नु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक र गैरराजनीतिक कदम भएको बताएका छन् । बिहीबार बुटवलमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै थापाले संविधान लेख्दा नशामा लठ्ठ परेर नलेखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको बताए।
‘संविधान पल्टाएर, बुझेर र जानेरै संविधानको धारा ७६ लेखेको हो। नशामा लठ्ठ परेर होइन,’ उनले भने।सर्वोच्च अदालते संसद पुनःस्थापनको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले संसद पुनःस्थापना भएपछि मात्र चुनावको कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
संवैधानिक इजलासमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा के गर्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशले बारम्बार प्रश्न गरेकोप्रति इंगित गर्दै थापाले भने, ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्यो र सरकार चलाउदिन भन्यो भने के गर्ने भनेर सोध्नु भएछ । मलाई भित्रभित्र हुटहुटी लाग्यो । अदालतमा बहस गर्न पाएको भए के भन्थेँ लाग्छ भने म बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्छु, सरकार चलाउदिन भने के गर्ने भन्ने श्रीमानको प्रश्नमा मेरो उत्तर बहुमत प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिन भने घर जाने । घर बस्न मन नलागे वन जाने । हाम्रो संविधानले त्यही भन्छ ।''
थापाका अनुसार संविधानमा कहीँ कतै बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छैन । सर्वोच्च अदालतले कुनै भ्रममा नपरी संविधान सम्झेर निर्णय गर्ने विश्वास आफूमा रहेको बताउादै त्यसबाहिर न्यायाधीश जान नहुने बताए । ‘बाहिर भएको हल्लाले प्रभाव नपारोस् । बन्द कोठाको खासखुसले पनि प्रभाव नपारोस्,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो ड्युटी र कर्तव्यले मात्रै प्रभाव पारोस् । हामीले न्यायाधीशहरुलाई केही भनेका छैनौं,’ श्रीमानहरुले धर्म नछाडिसियोस् । न्याय नमारिसियोस् । संविधान बाहिर नगइसियोस् । यत्तिमात्र भनेका छौं ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गुणस्तरका कारण एसिया र युरोप अमेरिकामा प्रसिद्ध वाईवाई
-
राष्ट्रिय महिला भलिबलमा एपिएफ र पुलिस उपाधिका लागि भिड्ने
-
ऋषिराजको ‘द्रौपदी’ ४४ दिनमा प्याकअप
-
राजनीतिको घुम्तीमा थिचिएका पाँच पात्र
-
अग्नि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रीसँग सीके राउतको आग्रह
-
जसपा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा तयार