काठमाडौं । सरकारले हालैमात्र ल्याएको कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने नीति विरुद्ध १८ कृषक समूहहरु आन्दोलित भएका छन् । मुलुकको करिब दुईतिहाइ हिस्सा नै ओगटेको कृषि क्षेत्रबाट साना किसानहरु मात्र नभएर ठूला लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु समेत पलायन गर्ने गरि सरकारले विदेशीको इसारामा विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको भन्दै कृषकहरु आन्दोलित भएका हुन् । 

बिहीबार विभिन्न १८ कृषक समूहहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यदि उक्त निर्णय फिर्ता नभए थप संघर्षमा उत्रन आफूहरु बाध्य हुने कृषकहरुद्वारा जारी विज्ञप्ति भनिएको छ ।  

‘देशका दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेका किसानहरुको हक, हित र अधिकारको प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपाल समेतको सहकार्यमा २० वर्षे कृषि विकास रणनीति ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी मार्फत ठूला ठूला विदेशी कम्पनीहरु प्रवेश गरेमा निर्वाहमुखी, साना तथा मझौला मात्र नभई धनी तथा व्यावसायिक किसानहरु समेत प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने, नेपाली किसानहरु तथा समग्र कृषि क्षेत्र नै ध्वस्त हुने र देशको खाद्यप्रणाली नै विदेशीको हातमा पुग्ने हुनाले कृषि विकास रणनीति (एडिएस) मा कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निषेध गरिएको कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ त्यसको विपरीत षडयन्त्रमूलक तरिकाले नयाँ ऐनमार्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने चालबाजी गरिए पनि राष्ट्रिय किसान सञ्जाल र किसान संघ÷संगठनहरुको व्यापक दबाबका कारण ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ मा समेत अनुसूचीको व्यवस्था गरी कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरुमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ ।’
सरकारले सरोकारवाला किसान संघ–संगठन तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपालसँग कुनै छलफल तथा परामर्श नगरिकन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो ऐनको अनुसूची संशोधन गरी कृषिका सम्पूर्ण क्षेत्रमा समेत बिनारोकटोक प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि बाटो खोलेकोले सो निर्णयप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको किसानहरुको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारको यो निर्णयले नेपाली कृषि क्षेत्र र कृषि बजार विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम तथा कर्पोरेटहरुको क्रिडास्थल बन्ने, नेपालका प्राकृतिक स्रोध–साधन तथा बजार त्यस्ता कम्पनीहरुको नियन्त्रणमा पुग्ने, क्रमशः यहाँका किसानहरुले विदेशी कम्पनीहरुको इशारामा चल्न विवश हुने, आम नेपाली किसानहरुले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी कृषि पेशा नै छाड्नुपर्ने तथा किसानहरुसँगका सबै विकल्पहरु अन्त्य भएपछि बाध्य भई आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
‘संशोधनलाई अबिलम्ब फिर्ता लिन र कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गर्न हामी तपशीलका किसान संघ–संगठनहरु जोडदार माग गर्दछौँ । सरकारले देशका दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरी विदेशीको इशारामा आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाएको खण्डमा किसानहरुको कठोर संघर्षको सामना गर्नुपर्ने कुरा पनि  सार्वजनिक गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विरोधमा ऐक्यवद्धता जनाएका कृषक समूहहरुः 

१. अखिल नेपाल किसान महासंघ
२. नेपाल किसान संघ
३. अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)
४. राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, नेपाल
५. राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल
६. राष्ट्रिय सिँचाइ जलउपभोक्ता महासंघ, नेपाल
७. अखिल नेपाल पशुपालक किसान संघ (क्रान्तिकारी)
८. अखिल नेपाल कुखुरापालक किसान संघ
९. खाद्यका लागि कृषि अभियान, नेपाल
१०. राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालक किसान संघ
११. राष्ट्रिय अर्गानिक कृषि उपज उत्पादक व्यावसायी किसान संघ
१२. किसान महासंघ, नेपाल
१३. नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ
१४. महिला किसान संघ, नेपाल
१५. नेपाल महिला किसान महासंघ
१६. नेपाल जलवायु परिवर्तन महासंघ
१७. नेपाल किसान संजाल र
१८. नेपाल कृषि सूचना संजाल