जनताको बलिदान, त्याग र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमा पटक पटक आक्रमण हुँदा मुलुकको भविष्य कतै अँध्यारो सुरुङतिर त जाँदैन भन्नेतर्फ गम्भीर आशंका पैदा हुँदै गएको छ । यसले जनताको त्याग र बलिदानको उपहास त भएकै छ, जनता एकपछि अर्को आन्दोलनमा होमिने,  अधिकार स्थापित गर्ने र पुनः त्यसको अवसान हुने अवस्थाबाट हामीले पाठ सिक्न पनि अति आवश्यक भएको छ । यस सन्दर्भमा धेरै कारणहरु छन्, तिनको चर्चा समेत भइसकेको सन्दर्भमा आज परिवर्तनप्रति भइरहेको आक्रमणबाट बचाउन आवश्यक संयन्त्र निर्माण, त्यसको सञ्चालन र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने बनाउने विषय प्रमुख हो । तसर्थ हामीले प्राप्त उपलब्धीको रक्षाका लागि प्रमुख तीन कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्न अति आवश्यक भएको छ । 

पहिलो कुरा हो, राष्ट्र निर्माणकालागि बृहत् संयुक्त मोर्चा–  निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध तथा लोकतन्त्रको पक्षमा लड्नेहरु राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधान निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन तहमा पर्याप्त भूमिका वा जिम्मेवारीमा रहेनन् । परिवर्तनमा त्याग, योगदान, बलिदान गर्नेहरु समेतको स्वामित्व स्थापना गर्नुपर्नेमा मात्र राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यसको स्वामित्व रह्यो । राजनैतिक नेतृत्वभित्र राष्ट्रनिर्माणको प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेको संख्या कम हुँदा सत्तालाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिकोको हतियार बनाउनेको बाहुल्यता र ठूलो स्वर बन्नपुग्यो ।

 राजनैतिक नेतृत्वले देशको सपनालाई आफ्नो सपनासँग एकाकार पार्नको सट्टा सीमित नेताहरूको र आफ्ना निकटवर्तीहरु सपनालाई नै राष्ट्रको सपना बनाइदिए । उनीहरु स्वार्थपूर्तिमा लाग्नुबाट त्यहाँ विधि, पद्धति र मूल्यमान्यता कमजोर बन्न पुग्यो भने आफ्नो आत्मशक्ति भएपछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने अवस्था आयो । सरकारमा बस्नेहरुसामु पार्टीसमेत निरीह  बन्यो । यो अवस्थामा सही र गलतको समीक्षा गर्ने, सन्तुलन गर्ने, व्यक्तिहरुको अभाव रह्यो । अर्कोतिर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई उजागर गर्ने चेतनाको समेत समस्या भयो । आज हरेक क्षेत्रमा रचनात्मक ढंगले सोच्ने र तदनुरुप समीक्षाका साथ निष्कर्ष निकाल्ने कार्य नहुँदा जनमतलाई व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्तिको जस्तागरी प्रयोग गरे । यसमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि केही हदसम्म जिम्मेवारी भएपनि पार्टीभित्र नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता नै मुख्य समस्या हो । 

पार्टीका क्रियाकलापहरु सरकारमार्फत व्यक्त हुने भएकाले सरकारको मनोपोलीलाई रोक्न सक्ने पार्टी प्रणाली संस्कार र पद्धति नबन्दासम्म र राज्यका संरचना तथा संस्थाहरु लोकतान्त्रिक नबन्दासम्म सरकार सञ्चालन र जनउत्तरदायी तत्त्वका लागि नागरिक समाज, स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरु विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञहरु, पार्टी भन्दा अलग रहेका तमाम जनवर्ग, संस्थाहरुका प्रतिनिधिसहित राजनैतिक पार्टीहरूको  संयुक्त मोर्चा आवश्यक र अनिवार्य भएको छ । 

नेपालमा निरंकुशतन्त्र विरुद्धको संघर्षको क्रममा पार्टीहरु जन्मने र प्रतिवन्धित हुने श्रृंखलाकाबीच लोकतन्त्र घोषणा हुने र त्यसको अपहरण हुने प्रक्रिया दोहोरिँदै आउनुले निरंकुशतन्त्र विरुद्ध लड्दालड्दै पार्टी नेतृत्व   सामन्ती संस्कृतिको शिकार हुने समस्या देखिएको छ । साथसाथै पुरानो शासनको विरासत विद्यमान रहेको अवस्थामा त्यसबाट नयाँ प्रणाली समेत प्रदूषित हुनुमा पनि नेतृत्वकै समस्या देखिएको छ ।

 कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व नयाँ भएपनि अन्य संरचनागत नेतृत्व संस्कारहरु पुरानै हुनुले नयाँ र पुरानोबीचको द्वन्द्वमा नेतृत्वको पनि सीमित संख्या बाहेक अरु पुरानोको पोल्टोमा पर्दै जाने समस्या हामीले बारबार भोग्दै आइरहेका छौं । यसमा राजनीतिक पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मान्यताको स्वीकारोक्ति नहुनु, त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु, पार्टीभित्र निर्वाचन नाममा केही देखावा काम गरेपनि नीति निर्माण, मूल्यमान्यता, राष्ट्रनिर्माणलगायतमा आलोचनात्मक ढंगले  द्वन्द्वात्मक तरिकाद्वारा छलफल नहुनु जस्ता कारण जिम्मेवार छन् ।  सामन्ती संस्कृति विद्यमान भएकाले पार्टीभित्र समेत अन्धभक्ति र स्तुतिगानको संस्कृति विकसित हुनुबाट राजनीतिक पार्टीहरूमा समस्या पैदा भएको हो । 

सही ढंगले आलोचना गर्ने तथा सुधारको माग गर्नेहरु कि पाखा लाग्दछन् कि त  जिम्मेवारीबिहीन बन्छन् । डाड्यु पन्यो आसेपासेको हातमा भएपछि कुनैपनि निष्पक्षता हुँदैन । तसर्थ राजनैतिक पार्टीभित्र लोकतन्त्र स्थापित गर्ने चुनौती नै आजको राष्ट्रको पनि चुनौती बनेको छ । 

नेतृत्व र पार्टीको बुझाइ नमिलेपछि पार्टीभित्र र सत्ताभित्र कसरी निरंकुशतन्त्र, व्यक्तिवाद, राष्टघातलगायत जन्मन्छ भन्ने कुराको उदाहरण केपी ओली भन्दा अरु को हुन सक्छ ? अनि राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र आवाजलाई नबुझ्ने र नसुन्ने जमात कसरी यस्तो अपराधको पछि स्तुतिगान गर्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि केपी ओली एण्ड कम्पनी भन्दा अरु को हुनसक्छ ?

मुख्य विषय अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको हत्या भएको छ यसका कारण संविधान नै गम्भीर संकटमा फसेको छ भने यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिएन भने देश नै अँध्यारो सुरुङतर्फ फस्ने भयानक खतरा अगाडि छ । हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि ओलीको कदमबाट मुलुक र जनताको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ । केही झुण्डबाहेक राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सिंगो मुलुक ओलीको कदमको विपक्षमा रहेकाले यो विषयमा उठेको विवादको निरुपणमा कसरी हुन्छ भन्नेमा गम्भीर चासो त छ नै कुनैपनि हालतमा जनताको भावनाविपरित जानु हुँदैन भन्ने हेक्का पनि रहनुपर्छ । प्रष्ट यो छ कि प्रतिगमनले घुँडा टेक्नैपर्छ । 

पार्टीहरुभित्र आलोचनात्मक ढंगले छलफल गर्ने र एक  गुटले अर्को गुटको आलोचना प्रश्न होइन । नीति, विधि, कार्य पद्धति र कार्यशैलीमा नेतृत्वको सोच, चिन्तन, अनि व्यवहारमा आलोचनात्मक ढंगले छलफल र समीक्षा गरेर नै निष्कर्षमा पुग्न सक्ने परिस्थिति पैदा गर्नै पर्दछ। यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका साथै अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको  रक्षाका लागि बृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर प्रतिगमनलाई विफल पार्न जरुरी छ । यसका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच बृहत सहकार्यको जरुरी त छँदैछ ।

दोस्रो कुरा अहिले देखिएको घटनाक्रमले हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ भन्ने विगतको छलफल सही नै थियो भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।  जनताले चाहेको व्यक्तिलाई चुन्न सक्ने प्रणालीको विकास भएमा उक्त व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालभर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ ।  सही र गलतको जस–अपजस  व्यक्तिले लिन सक्ने, जनताको रोजाइअनुसार आम जनताको भोगाइ पनि हुने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ   ।

तेस्रो कुरा व्यवस्थापिकाका सन्दर्भमा अपनाइने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष समानुपातिक हुनुपर्दछ । ताकि निर्वाचनको कारण त्यसभित्रको प्रतिस्पर्धामा व्यक्तिले आफ्नो स्रोतको लगानी र त्यसको असुली गर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । व्यवस्थापिकाका सदस्यहरु केवल कानुन बनाउने र सरकारको कामको समीक्षा गर्ने, राज्यले बनाउने सही नीति र निर्णयहरूको अनुमोदन वा गलत नीति र निर्णयको स्वीकृति गर्ने थलो बन्नु पर्दछ । 
जसबाट राज्यसत्तामा  सन्तुलनको सिद्धान्तले समेत काम गर्न पाउँछ । आजको यी तीन महत्त्वपूर्ण पक्षहरुमा बृहत बहस गरी सुधार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि पनि वर्तमान संविधानलाई पुनर्जीवित गरेर त्यसभित्रैबाट यो विषयहरु समावेश गर्न सकिन्छ ।

 अतः आज संविधानको अस्वीकार गर्ने तथा संविधानलाई नमानेर गरिएको संविधान विरोधी कार्यलाई परास्त गर्नु पर्दछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना  गर्नमात्र नभई लोकतन्त्रलाई सस्थागत नगरेसम्म संयुक्त मोर्चा निर्माणको अभियानलाई एउटा वैधानिक रुप दिने, निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने र कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्थाका लागि संविधानको सुधार गर्ने कामहरु आन्दोलनको क्रमसँगै जनतामा बहस गर्दै निर्णयसम्म पुग्नुपर्छ ।