काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि सो कदमविरुद्ध दायर भएको रिटमा ४ माघबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ । ५ माघमा दुई र ६ माघमा ५ जना कानून व्यवसायीले रिटका पक्षमा बहस गरे । ७ माघमा इजलास सुरु भएसँगै संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीबाट बहस प्रारम्भ भयो ।

रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार बुधबार अपराह्नबाट उनको निवेदनको पालो आएको छ । न्यौपानेले बुधबार नै बहस गरे । भन्छन्, ‘बिहीबार इजलास सुरु भएपछि ओमप्रकाश अर्यालले बहस गर्नु हुनेछ ।’

७ माघमा इजलास सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले रिटमाथिको बहसका लागि एकजना कानून व्यवसायीलाई आधा घण्टाको समय निर्धारण गरिदिएका छन् । १२ जना रिट निवेदकका निवेदनहरु उपर पालैपालो कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेपछि मात्र मुद्दा किनारा लाग्छ । त्यसका लागि करिब ३ सयजना वकिलले वकालतनामा बुझाएका छन् ।

यसर्थ यो रिटको छिनोफानो कसरी हुन्छ ? पर्खनुको विकल्प छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार मुद्दाको छिनोफानो हुन न्युनतम पनि १५ दिन लाग्नेछ । मुद्दाको छिनोफानो आफ्ना ठाउँमा होला, तर यही प्रकृतिको रिटमा विगतका नजिर के छन् ? त्यसलाई खोतल्नु उपयुक्त हुनेछ ।

०४६ साल चैतमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २९ वैशाख ०४८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनमा २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका थिए, जसमध्ये नेपाली काँग्रेसले ११० सिटसहित सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार गठन ग-यो ।

तर पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २७ असार ०५१ मा राजा वीरेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको विघटन किन र कसरी गरे ? एकछिन विगततिर फर्किएर त्यसको कारण बुझौं ।

०४७ को संविधानको धारा ५३ (१) बमोजिम संसदको सातौं अधिवेशन १५ असार ०५१ मा बोलाइएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि १७ असारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संसदको संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २६ असारमा प्रतिनिधिसभामा पारितका लागि पेश गरियो । तर, नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा ७४ मत प¥यो भने ८६ मत विपक्षमा गएर अस्वीकृत गरिदियो । कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा नेपाली काँग्रेसकै ३६ जना सांसदले मत दिएका थिए । आफूले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भएपछि कोइरालाले धारा ३६ को उपधारा ५ (क) बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । तर, कोइरालाको हठले त्यो प्रजातान्त्रिक बाटो रोजेन । उनले धारा (५३) को उपधारा (४) बमोजिम हठात प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे र, नयाँ निर्वाचनका लागि २७ कात्तिक ०५१ को मिति तय गरे ।

कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस ‘संसदीय प्रणालीका मान्यताहरु प्रतिकुल भएकोले बदर भागी छ’ भन्दै विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हरीप्रसाद नेपाल, गणेश पण्डित, राजनीतिज्ञ दुर्गा सुवेदी र लोककृष्ण भट्टराईले प्रधानमन्त्री कोइरालालगायत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । (नेपाल कानून पत्रिका, स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विषेशांक २०५२, प्रकाशकः सर्वोच्च अदालत, नेपाल, पृ.८९–१३७)

२७ भदौ ०५१ मा सर्वोच्चले कोइरालाको कदमलाई नै सदर गरिदियो । त्यसअघि १७ साउनमै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले कोइरालाको कदमलाई नै सदर गरि दिएपछि २९ कात्तिक ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

यद्यपि, कोइराला हठको छायाँले मुलुकलाई अहिलेसम्म प्रभाव पारिरहेकै छ । संसद विघटनको त्यही भद्रगोल अवस्थाले तत्कालीन माओवादीलाई भूमिगत हुन थप मलजल ग-यो । जसै निर्वाचन निर्धारित मितिमै भयो, कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । ठूलो दलको हिसाबले तत्कालीन नेकपा एमालेले सरकार बनायो । १४ मंसिर ०५१ मा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । २ असार ०५२ मा प्रतिनिधिसभाको विशेष र ११ असारमा नवौं अधिवेशन बोलाइएको थियो । नेपाली काँग्रेस, राप्रपा मिलेर विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै थिए । यो भेउ पाएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा ५३ (४) अन्तर्गत राजासमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ।

प्रतिनिधिसभा भङ्गको यो सिफारिसविरुद्ध अधिवक्ता रविराज भण्डारी, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद चिरञ्जीवी वाग्ले, विघटित प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द, नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहलगायतले ‘उत्प्रेषणयुक्त परमादेश’ माग गर्दै रिट हाले ।

यो रिटको सुनुवाईका लागि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्नो नेतृत्वमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, कृष्णजंग रायमाझी र गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलास गठन गरे । सर्वोच्च अदालतले १२ भदौ ०५२ मा फैसला सुनायो, ‘प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुने सिद्धान्तविरुद्ध र संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराको प्रतिकुल छ ।’ (नेपाल कानून पत्रिका, स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विषेशांक २०५२, प्रकाशकः सर्वोच्च अदालत, नेपाल, पृ.८–८८)

अधिकारीको कदम अवैध भएको फैसलापछि संसद पुनर्स्थापना भयो । रोचक के छ भने संविधानको जुन धारामा टेकेर, व्याख्या गरेर प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलगायतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक भएको फैसला गरेका थिए, मनमोहन अधिकारीले त्यही धारामा टेकेर गरेको सिफारिसलाई अवैध ठह-याएका थिए ।

जबकि त्यसबेला अक्षम्य गल्तीचाहिँ अधिकारीको तुलनामा कोइरालाले गरेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताका भनाइमा कोइरालाले बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पाउँदै आन्तरिक सन्तुलन भत्काएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यता अधिकारीको सरकार भने अल्पमतकै थियो । कातिक ०५२ को निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आएको थिएन । प्रधानमन्त्री अधिकारीको सिफारिसले वैधता नपाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहयोगमा भदौ ०५२ मा नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

अधिकारीको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याईदिएपछि नै पछिल्ला दशकमा नेपालमा अस्थिर राजनीति स्थापित भइरहेको जानकारहरु टिप्पणी गर्छन् । अधिकारी नेतृत्वको सरकारले छोटै कार्यकालमा बजेटमार्फत ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, वृद्धवृद्धालाई भत्ता’ लगायत लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएर मतदाताको ध्यान आफूप्रति केन्द्रित गरेको थियो । अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि सिफारिस गरेको त्यो मितिमा निर्वाचन भएको भए सायद यसबेला मुलुकको सत्ता राजनीति अर्कै थितिमा बाँधिने विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

अधिकारीपछि शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । २४ पुस ०५४ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर सार्वभौम भनिएको संसदको घाँटी निमोठ्न खोजेका थिए । तर, त्यही दिन प्रतिनिधिसभाका २०५ मध्ये ९६ जना सदस्यले अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राजदरवारको प्रमुख सचिवालयमा समावेदन दिए । (फैसला मिति २०५४/१०/२१, निर्णय नं. ६४४६, २०५४, ने.का.प. अकं १०)

दरवारले थापाको सिफारिसलाई तत्काल सदर गरेन । बरु २९ पुसमा अदालतको राय बुझ्न पत्र लेख्यो । यो पत्र एक न्यायाधीशको एकल इजलासमा पेश भयो । त्यो इजलासले ६ माघ ०५४ मा विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्यो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठले मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, उदयराज उपाध्याय, हरिशचन्द्रप्रसाद उपाध्याय र टोपबहादुर सिंहसहित ९ जना न्यायाधीश संलग्न विशेष इजलास गठन गरे । २१ माघ ०५४ मा विशेष इजलासले प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्ने फैसला गरिदियो र प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पायो ।

थापापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर, त्यसको एक वर्ष नबित्दै १ माघ ०५५ मा कोइरालाले पुनः हु“दाखा“दाको संसद भङ्गको सिफारिस गर्दै २० वैशाख र ३ जेठ ०५६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोके । देशलाई जबरजस्ती मध्यावधि निर्वाचनमा धकेले । जबकि २९ कात्तिक ०५६ सम्म प्रतिनिधिसभाको समायावधी थियो । त्यसको १० महिना अघि नै कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यहाँ पनि कोइरालाको अहँकार र महत्वकांक्षाले नै काम गरेको थियो । यसबेला कोइरालाको सिफारिसले नै मान्यता पायो । कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने मनमोहन अधिकारी, सुर्यबहादुर थापाले गरेको सिफारिसलाई बदर गरिदिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद उप्रेतीका शब्दमा हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहनुमा नेताहरुमा देखिएको अधैर्य राजनीतिक संस्कार जिम्मेवार छ । भन्छन्, ‘पटक–पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशलाई अस्थिरतातिर धकेलेको प्रष्टै छ । त्यसमाथि ओलीले गरेको विघटन सिफारिस त गैर संवैधानिक छ ।’

६ जेठ ०५९ मा बसेको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सरकारले पार्टीसँग छलफल नगरी संकटकाल अनुमोदन गर्न प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतद्वारा अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकि काँग्रेसकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सभापति कोइरालाको इच्छा विपरित प्रतिनिधिसभा समक्ष संकटकाल अनुमोदनको प्रस्ताव पेश गरिसकेका थिए । काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि देउवा अप्ठयारोमा परे । अनि उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको हतोत्साही बाटो लिए । भलै त्यसका लागि उनलाई दरवारले उचालेको तत्कालीन सैनिक सचिव शाहको निम्न उल्लेखित संस्मरणले खुलाउँछ–

‘आजको जाहेरीमा सरकार र प्रधानमन्त्रीबीच धेरै लामो राजनीतिक अन्तरक्रिया भयो । सरकारबाट प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सल्लाह बक्स्यो । अन्ततः प्रधानमन्त्रीले सरकारको सुझाव स्वीकार गर्नुभयो । रातको १० बजिसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा (चुनावको मितिसहित) हामीले तयार ग-यौं । त्यो घोषणा गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सिफारिस गरेको पत्र समेत दरबारमै लेखियो । प्रधानमन्त्री खाली लेटरप्याड लिएर दरबार आउनु भएको थियो । राति नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट छापसमेत मगाइयो । सिफारिस गरेको पत्रमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरपछि सरकारबाट राति ११ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्स्यो । रेडियो र टेलिभिजनमा समाचार प्रवाह प्रवाह गरी प्रतिनिधिसभन विघटनको घोषणा भयो । सरकार र प्रधानमन्त्री अबेरसम्म राजदरबारमा बस्नु भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको शुभ साइतका लागि दरबारको सचिव बैठकपछि राज्यज्योतिषीसँग समेत सल्लाह भएको थियो । ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा राति ११ बजे गर्नु परेको हो ।’ (शाह, विवेककुमार, पूर्व सैनिक सचिव, रथी, मैलै देखेको दरबार, सैनिक सचिवको संस्मरण, पृ.३०६–३०७)

६ गतेकै संस्मरणमा सैनिक सचिव रथी विवेककुमार शाह लेख्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोइराला पक्षले तुरुन्तै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना छ । त्यसबाट संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ ।’ (ऐ..ऐ पृ.३०५–३०६)

नभन्दै त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘लेटरप्याड’ को किस्तीमा सजाएर दरबारमा लगेर प्रतिनिधिसभा बुझाएरै छाडे । यसपछि मुलुकले लामो गोलचक्कर मा-यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा सत्ता चलाउने भुत सवार भयो । तथापि ज्ञानेन्द्र शाहको महत्वाकांक्षालाई पनि जनताले लामो समय साथ दिएनन् । ०६२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ठूलो बसन्त विद्रोह भयो । राजा ज्ञानेन्द्र जनता सामु झुक्न बाध्य भए ।

चैत्र ०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जो २००७ सालदेखिको उधारो बाचा र सपना थियो । २७ असार ०५१ देखि ८ जेठ ०५९ सम्म आइपुग्दा ९ वर्षको अवधीमा ३ पटक प्रतिनिधिसभाको बलात् विघटन गरियो भने दुई पटक विघटनको सिफारिस भयो । त्यही अपरिपक्वताबाट पाठ सिकेर असोज ०७२ मा जारी गरिएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने सहुलियतको धारालाई नै हटाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका छन् ।

त्यो असंवैधानिक कदमको चाबी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासभित्र पुगेको छ । चाबी दायाँ वा बायाँ कता घुमाइन्छ ? त्यो, कानून र संविधानको ब्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायमूर्तिको विवेकबाट छिट्टै प्रस्ट हुनेछ ।