कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत फाजिल कर्मचारीले आफूहरुलाई फाजिल किन बनाइयो ? भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । डेढ वर्षदेखि आफूहरुलाई विना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिएजस्तो गरी अपमान गरेको भन्दै फाजिल कर्मचारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीलाई दरबन्दीमा लिन माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको केन्द्रीय जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणेशकुमार थापाले जानकारी दिए । 

उपाध्यक्ष थापाले भने, “सङ्घ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै हामीलाई वन मन्त्रालयअन्तर्गत रिक्त दरबन्दीको लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर पदपूर्ति गरिएको हो । पदपूर्ति भइसकेपछि एक डेढ वर्षदेखि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्लो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एवं समायोजन गरी दरबन्दी कटौती गरेर फाजिल बनाइदियो ।”    फाजिल बनाएर कामकाजका लागि देशभरि पठाए पनि दरबन्दीमा नराखेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट तलब खाने तर प्रदेशमा खटिएर काम गर्दासमेत कर्णाली प्रदेशले दिने प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड दरबन्दी नभएकोले फाजिल कर्मचारीले पाएका छैन । 
    
“कर्णालीमा ५८ जना कर्मचारी फाजिल रहेको र उनीहरुलाई दरबन्दीमा नराखी मात्र कामकाजका लागि मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयमा राखिएको छ”, उनले भने, “वनका केही कर्मचारीलाई सरकारले घरेलु कार्यालयमा समेत पठाएको छ ।”
    
प्राविधिक कर्मचारीलाई घरेलुमा पठाउँदा उनीहरुबाट नागरिकले अपेक्षाकृत सेवा नपाउने र कर्मचारी स्वयंलाई असहज हुने भन्दै आफ्ना लागि जे काम कर्तव्य अधिकार हो त्यही काममा लगाउनुपर्ने तथा दरबन्दीमै लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट पास भएकोले प्रकृतिका आधारमा कामको जिम्मा तोकिनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।     

समायोजन गर्दा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सङ्घीय वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाइदिएको थियो । जसका कारण देशैभरि ४२१ जना वनका कर्मचारी फाजिलमा परेका छन् । अब सङ्घीय मन्त्रालयले नै दरबन्दी माग गरी विधिगतरूपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर दरबन्दी कायम गरियोस् भन्ने मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ । 

“सङ्घीय मन्त्रालयको बसाई र छलफलबाट प्रत्येक प्रदेशका वन मन्त्रालयका पहिलो कति थिए र अहिले हुनुपर्ने कति हुन् र अहिले कर्णाली प्रदेशका ११ वटा वन डिभिजन कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी जुन दरबन्दी छन् त्यो पद कायम गर भन्ने हाम्रो माग हो”, उनले भने । फाजिलमा राखिँदा कर्मचारीको कार्यसम्पादनदेखि बढुवा, ग्रेडवृद्धिलगायतका सेवा सुविधा र वृत्ति विकासबाट पनि वञ्चित भइने फरेस्टर कमल बोहोराले बताए । सरकारले आफूलाई फाजिल बनाएर कर्मचारी वृत्तमा समेत विभेदकारी नीति लादेको उनले टिप्पणी गरे ।

सरकारले फाजिल कर्मचारीका समस्या बेलैमा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । निजामती सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएर जुन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्यो त्यतिबेला सङ्घीय वन मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो ।