प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना पूरा भएको छ । यसबीचमा संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा पनि निष्क्रिय छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको दलीय ध्रुवीकरणले राष्ट्रियसभाको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कानुन निर्माणका क्रममा केही समस्या छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा प्रतिनिधिसभामा रहेका र प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा गएका विधेयक निष्क्रिय रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’ यसबाट प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएका विधेयक र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अहिले निष्क्रिय छन् ।

सरकारले राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गरेर भए पनि छलफल चलाउन सकिन्थ्यो । तर राष्ट्रियसभाको अधिवेशन १० दिन पनि चल्न सकेन । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक बैठकमा पेस गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन प्रस्तावपछि मात्र समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने भएका कारण अधिवेशन आवश्यक परेको हो । 

यता प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति अपांग बनेका छन् । यी समितिमा दुवै सदनका सांसद सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाबिना यी समितिको कुनै काम नहुने संसदीय समितिका निवर्तमान सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।