काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्नुअघि पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई इजलासमा बोलाउनुपर्ने माग उठेको छ ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति र सभामुखलाई बोलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बेन्चबाट– ‘संसदमा दुईवटा दलको बराबर हैसियत भएको अवस्था र कुनै पनि राजनीतिक दल ठुलो नभएको अवस्थामा के हुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेपछि ज्ञवालीले सो कुरा उठाएका हुन् । ‘संविधानका निर्माताको पनि इन्टेन्सन बुझनुपर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.ज्ञवालीले भने– ‘पूर्व राष्ट्रपति र संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्षलाई इजलासमा बोलाएर मनशाय बुझौं ।’ 

डा.ज्ञवालीले संविधान निर्माणमा सहभागी शीर्ष नेताहरुलाई पनि इजलासमा बोलाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।  ‘भारतको संविधानसभाका अध्यक्ष डा.अम्बेडकर र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलालाई पनि अदालतले बोलाएको थियो’ डा.ज्ञवालीले भने–‘मस्यौंदा समितिमा सहभागीलाई पनि बोलाऔं, मनसाय बुझौं ।’ 

बरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार हो कि होइन् भन्नेबारे व्याख्या गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संसद विघटन आफ्नो राजनीतिक अधिकार’ भनेर अदालतलाई लेखेको जवाफ ‘गलत’ भएको ज्ञवालीको तर्क छ । 

‘इन्हेरेन्ट राईट (निर्विवाद अधिकार) जनताले मात्र प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यो पनि बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र जनमत संग्रहमार्फत मात्रै’ ज्ञवाली भन्छन्- ‘सो अधिकार प्रत्यक्ष जनताले मात्र प्रयोग गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भनेको लिगल सोभरेन्टी (कानुनी सम्प्रभुता) हो ।’ कानुनी सम्प्रभुता कानुन र संविधानअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

संसद विघटन गर्ने निर्विवाद अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको ज्ञवालीले दावी गरे । संविधानको धारा–७६ को व्याख्या डा.ज्ञवालीले यसरी गरे:  ‘प्रधानमन्त्रीले धारा–७६ को (१) र (२) मध्ये (२) अनुसारको भनेर शपथ लिनुभएको कारण कारण उपधारा (१) मा गएको अवस्था छैन। (१) र (२) लाई संसद विघटनको अधिकार छैन । हिजो पनि ०४७ मा उल्लेखित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएको थियो । आज पनि ६ वटा पिएममध्ये लार्जेस्ट पार्टीको पिएमलाई विघटनको अधिकार छ तर, त्यो संवैधानिक अधिकार हो । राजनीतिक अधिकार हैन । बहुमत, संयुक्त र अल्पमतको सरकारले कामचलाउ भएपछि मात्र विघटन गर्न सक्छ ।’ 

संसदमा द्वन्द्व नभएको र प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा केपी ओलीले क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताए ।  ‘चुनाव हुन्छ भन्ने निर्क्योल पनि भएन’ ज्ञवाली भन्छन्–‘यो असंवैधानिक कदम भयो ।’ 

डा.ज्ञवाली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बीच इजलासमा केही सवाल–जवाफ भए । धारा–७६ को व्याख्या गर्दा ज्ञवालीलाई जबराले प्रश्न गरेका थिए । 

चोलेन्द्र: लार्जेस्ट पार्टी कोही नहुँदा उपधारा (२) बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने विघटन भएन र ?

डा.ज्ञवाली: विश्वासको मत नपाए उ स्वतः (३) मा जान्छ ।  उपधारा (१) ले विश्वासको मत लिनु परेन । दुई अनुसारचाहिँ सरकार बनेपछि मत नलिए स्वतः (३) मा जान्छ । त्यसकारण १ र २ त ३ सम्म जानै सक्दैन । डिस्कनेक्टेड (विच्छेद) हुन्छ । 

चोलेन्द्र : बहुमतको सरकार बनेन, सहमतिको सरकार बन्दा सवै दल बराबर भए मान्नुस् नँ । भने, ‘माथि (१) नम्बरकोले डिजल्भ गर्न सक्दैन ?’

ज्ञवाली :  (१) नम्बरको बहुमत बनेन, दोस्रो बरार भयो भने कुनै पनि दलको प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई पिएम बनाउन सकिन्छ । त्यो चौथोमा जान्छ । ४ मा गएपछि विघटनको अधिकार २ वर्षसम्म छैन् । अनि फेरि धारा १०० मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । अन्यथा पदमुक्त हुन्छ । हाउसमा घुमेर फेरि ठुलो दलमा पुग्छ । संविधानअनुसार ६ प्रकारका पिएम बन्न सक्छन् । तेस्रो, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार छ । त्यो पनि,चौथो प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा । 

चोलेन्द्र : पुनःस्थापना भयो भने अहिले दलको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? 

ज्ञवाली : यो पार्टी नफुटे अहिलेकै दलको सरकार बन्न सक्ने भो । तर, नैतिकताका आधारमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । नभए, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ । संसद सचिवालयमा अहिले प्रस्ताव दर्ता भएको छ, त्यो फेस गर्नुपर्छ । 

संघीयता लागू भएका देशहरुमा संसद विघटन नहोस् भनेर बलियो बनाएका बताउँदै डा.ज्ञवालीले पार्टीको झगडाले प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती जनताको अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे ।  ‘साढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ भयो’ डा.ज्ञवालीले भने–‘प्रधानमन्त्रीको मालाफाइड इन्टेन्सन (बदनियत) छ ।’