काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति’ अन्ततः रोकिने भएको छ । गत पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै हालसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रतिवन्धित विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालत बाधक बनेको हो ।

सरकारको उक्त निर्णयको विपक्षमा फैसला गर्दै गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय तत्कालका लागि अघि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरु उत्तमबहादुर श्रेष्ठ, मनोहर लामिछाने, सुरेन्द्रविक्रम केसी, विष्णुभक्त भट्टराई, दिपकविक्रम मिश्र, श्रीभक्त मण्डल र निवेदक अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडाले कृषिमा आधारित उद्योगमा वैदेशिक लगानीको अनुमति दिने हो भने त्यस्ता उद्योगहरुले स्वदेशी लगानी र उद्योगहरु विस्थापित भई कृषि प्रधान देशको आर्थिक समृद्धिको संवैधानिक परिकल्पनामा कुठाराघात हुने तर्क गरेका थिए ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित सो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’ भनी सर्वोच्चले विपक्षी सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०३८, २०४९ र सोही ऐनलाई थप मजबुत पार्न बनेको ऐन, २०७५ को बर्खिलाप हुनेगरी सरकार किन गयो ? सर्वोच्चले सरकारको नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि व्यवस्थापन सम्बन्धी यसअघिका तीनवटा ऐनको बर्खिलाप हुने गरि सरकार किन अघि बढेको भनेर सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि सम्बन्धी ऐन, २०३८, २०४९ र सोही ऐनलाई थप मजबुत पार्ने गरी बनेको ऐन, २०७५ ले समेत निषेध गरेको कृषिमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति विरुद्ध सरकार किन गएको भन्ने प्रश्नसमेत सर्वोच्चले गरेको छ । यस परिपे्रक्ष्यमा ऐनको उद्देश्य परिलक्षित कार्यभन्दा बाहिर गई कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई समेत समेट्ने गरी सरकारको नीति नआएको आदेशमा उल्लेख छ ।

गत पुस २० गते सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासहित ७ जना अधिवक्ताले संयुक्त रुपमा सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । सोही निवेदनका आधारमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रासायनिक मल उत्पादनमा वैदेशिक लगानीका लागि एयरपोर्टमै रातो कार्पेट बिछ्याउन तयार छौं : व्यवसायी

सरकारले आवश्यकताका आधारमा नभएर अनावश्यक केही व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थपूर्तिका लागि कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लागि परेको भन्दै स्वदेशी लगानीकर्ताहरु आक्रोशित भएका छन् । भर्खरभर्खर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख स्वदेशी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएर कृषि क्षेत्र नै तहसनहस गर्न सरकार लागिपरेको उनीहरुको आरोप छ ।गत मंगलबारमात्र राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच वैदेशिक लगानीको विरोध गर्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले स्वदेशी साना किसान तथा कृषि श्रमिकहरु विस्थापित गर्ने गरी सरकारले यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाएको छ । 

‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु भनेको स्वदेशी कृषक र साना तथा मझौला लगानी डुबाउनु हो । यस्तो नीतिले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरुसँगै भूमिहीन, सिमान्त कृषि श्रमिक, महिला र साना किसानहरु, कृषि क्षेत्रबाटै विस्थापित हुनेछन्,’  महासंघका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र केसीले भने, ‘यस्तो साना किसान विस्थापित गराउने लगानी कुनै हालतमा स्वीकार्न सकिन्न ।’

विदेशी लगानीकै विरोध गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य समेत रहेका डेरी उद्योग क्षेत्रका व्यवसायी अरनिको राजभण्डारीले सरकारको चर्को विरोध गरे ।  आवश्यकताका क्षेत्रमा नभएर अनावश्यक क्षेत्रमा चोर बाटोबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार लागिपरेको भन्दै भण्डारीले कृषि क्षेत्रमा अत्यावश्यक रासायनिक मल उत्पादनमा लगानी ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिए ।

‘विस्तारै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएर सरकार स्वदेशी लगानी र कृषक विस्थापित गर्ने खेल खेल्दैछ । यस्तो खेल हाम्रालागि कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुँदैन ।’ अत्यावश्यक रासायनिक मल उत्पादनमा लगानी ल्याउन उनले सरकारलाई चुनौतीसमेत दिए । ‘यस्तो लगानी आउँछ भने हामी एयरपोर्टमै गएर रेड (रातो) कार्पेट बिछ्याउन तयार छौं,’ उनले भने ।

यसरी विना छलफल हचुवाको भरमा विदेशी लगानी ल्याएर करिब ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी डुब्ने खतरा रहेको उनले बताए । वैदेशिक लगानीको विरुद्ध डेरी उत्पादक संघ, माछा पालन संघ लगायत विविध कृषक संघ–संस्थाका साथै किसान आयोगले समेत सरकारको नीतिको घोर विरोध गरेका छन् ।