ad
केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

सरकारले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप किन्दैन (भिडियो अन्तरवार्ता)

खोपको मूल्यमा भारतले सहजकर्ताको भूमिका खेलिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना होः हृदयेश त्रिपाठी

person explore access_timeमाघ ७, २०७७ chat_bubble_outline0

कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) को महामारीले विश्वलाई ग्रस्त पारिरहँदा अमेरिकालगायत युरोपेली मुलुकहरुमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु भइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ । तर, नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप कहिले आउँछ, नेपालमा खोप आइसकेपछि सरकारले भण्डारण, वितरण, दुवानी कसरी गर्छ ? कोरोनाविरुद्धको खोपको मुख्य प्राथमिकतामा को पर्छन् भन्नेबारे जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको छ । प्रस्तुत छ, यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग रातोपाटी टिभीले गरेको कुराकानीको सम्पादित उतार–

नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने ६ वटा देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । कतिले कुटनीतिक नोटका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे भने कतिको आउने क्रममै छ । यही क्रममा हामीले के देख्यौं भने खोप उत्पादक कम्पनीबाट सिधै खोप किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने खोप ल्याउनका लागि पालो तथा रोलक्रममा पछाडि पर्न सकिन्छ । त्यसकारण हामीले खोप उत्पादन गर्ने देशका सरकारसँग व्यक्तिगत प्रभावको आधारमा वा सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर ल्याउने कोसिस गरेका छौं । सरकार आफैले खोप खरिद गर्छ, यसमा दुई मत छैन ।

अहिले विश्व बजारमा विकास भएका खोपहरुको प्राविधिक अध्ययन गर्दा कुनै माइनस ७० सेन्टिगे्रटका खोपहरु छन् । त्यसैले माइनस ७० सेन्टिग्रेटका खोपहरु ल्याएरमात्रै भएन, सदुपयोग गर्न सक्नु प¥यो । त्यसका लागि भण्डारण, ढुवानी, वितरणका लागि नेपालसँग पूर्वाधार छैन ।

विश्व बजारमा उत्पादन भएका खोपमध्ये नेपालसँग भएको पूर्वाधारले दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेटको खोपहरुलाई सहज रुपमा भण्डारण, ढुवानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले गर्दा हाम्रो रोजाइमा दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्न सकिने खोप परेको हो । 

अर्को कुरा, नेपालमा खोप ट्रायल गर्न दिँदैनौं । ट्रायल भइसकेको खोपलाई मात्रै अनुमति दिन्छौं । कोरोनाविरुद्धको खोप तेस्रो चरणको ट्रायल भएका खोपलाई मात्रै वितरण गर्न दिन्छौं । त्यसपछि कम्तीमा पनि ३ देशमा ट्रायल भएका खोपलाई नेपालले आयातका लागि अनुमति दिन्छ । 

खोप स्वास्थ्य सामग्री भएपनि हाल खरिद प्रक्रियाचाहिँ राजनीतिक सामग्री बनेकै हो ?
खोप स्वास्थ्य सामग्री हो । तर, स्वास्थ्य सामग्री भएपनि खोप मुलतः राजनीतिक सामग्री हुन पुगेको छ । खोप उत्पादक कम्पनीहरु निजी क्षेत्रका छन् । ती कम्पनी आफै स्वतन्त्र छैनन् । किनभने खोप वितरण, भण्डारणका लागि सरकारले धेरै बन्देज लगाएको छ । सबै देशलाई खोप चाहिएको छ । यसभन्दा अघि कुनै पनि महामारी   विश्वको भूगोलको एक भागमा मात्रै हुन्थ्यो र अन्य देशले त्यहाँ सहयोग गरेर त्यसका विरुद्धमा लडाइँ गरे । अहिले महामारीले विश्वभर प्रताडित बनाएको छ । त्यसैले खोप खरिदलाई राजनीतिक प्रभाव बिना ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । राजनीतिक प्रभावका आधारमा नेपालमा खोप आयातका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । 

त्यसो भए नेपालमा कहिलेसम्ममा खोप आउँछ ?
सरकारले खोप खरिद वितरण, भण्डारणका लागि रकमको जोहो गरिसकेको छ । कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यसमा अनुदान दिन पाए हुन्थ्यो भनेर कोसिस गरेकाले हामीले कोष निर्माण गरेका छौं । जसमा स्वयं सरकारले ५० करोड राखिसकेको छ । तर, यो कोष कोरोनाविरुद्धको खोपका लागिमात्रै होइन । 

कोभिडविरुद्धको खोप अहिले आएको हो । अन्य  विभिन्न किसिमका रोगहरुको खोप पहिलैदेखि आउँथ्यो । नेपालले खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकाले पनि खोपसम्बन्धी कोष स्थापना गरिएको हो । सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि एकरुपता होस् भनेर सरकारले कोष स्थापना गरेको हो । 

कसैले ५ हजार रुपैयाँ कोरोनाविरुद्धको खोपमा अनुदान दिन्छु भनेमा लिएर के गर्ने ? पहिल्यै पिसिआर टेष्ट किटहरुमा अराजकता देखिएको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एकद्वार प्रणालीका रुपमा कोष स्थापना   गरेका हौं ।
अस्तिमात्रै भनेको थिएँ, फागुन महिना मेरो व्यक्तिगत जीवनका लागि चमत्कारिक हो भनेर । तर, कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम त्योभन्दा पनि पहिला सुरुवात गर्ने भएका छौं । 

सरकारलाई एस्टोजोनिका र कोभिसिल्ड रोज्न कतिको दबाब आएको छ ?
दबाबभन्दा पनि औषधि व्यवस्था विभागमा खोेप उत्पादक कम्पनी र देशहरुले आवेदन दिने क्रम जारी छ । आवेदनमा केही मापदण्डहरु छन् । जसले आवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मापदण्ड पालना गरेका छन्, उनीहरुलाई अस्थायी तथा आपतकालीन अनुमति दिने निर्णय गरेका छांंै । कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेकाले विभागले अनुमति दिएको हो । अरु कम्पनीहरु पनि छन् । आवेदन दिने कम्पनीहरुको थप डकुमेन्ट माग गरेका छौं । आवेदन दिने कम्पनी तथा देशले पूरा डकुमेन्ट बुझाएर औषधि व्यवस्था विभागले अध्ययन गर्दा मापदण्ड पालना गरेकालाई अनुमति दिइन्छ । 

एउटामात्रै कम्पनीले नेपालको मागलाई  सम्बोधन गर्न नसक्ला अन्य खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्छ होला नि, कुनलाई अनुमति दिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ  ?
कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि पहिलो प्राथमिकता ३ प्रतिशत जनता हुन् ।  यसमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र महामारीका योद्धाहरु पहिलो प्राथमिकतामा छन् । दोस्रो, १७ प्रतिशत जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोपका छनौट गरेका छौं ।

५५ वर्षभन्दा माथिका र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा पारेका छौं । ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरुको संक्रमणको कारण मृत्युदर बढी देखियो । २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउने बचन कोभ्याक्सले दिएको छ । कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने २० प्रतिशत खोप मूल्यमध्ये ८० प्रतिशत रकम कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउँछ भने २० प्रतिशत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । 
निजी क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापण्ड पुरा गरेर र अधिकतम मूल्यमा आधारित भएर खोप ल्याउन सक्छन् । 

के निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप सरकारले खरिद गर्छ ?
सरकारले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप खरिद गर्दैन । पहिलापहिला निजी क्षेत्रले ल्याएर नेपाल सरकारलाई बेच्ने गरेको थियो । तर, यस पटक सरकारले निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप किन्दैन । निजी क्षेत्रले निजी अस्पताल लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि दिन सक्छ । किनभने हाम्रो समाजमा एउटा यस्तो सम्पन्नता आएको वर्ग छ, जसले लाइनमा बसेर खोप लगाउन तयार हुँदैन । उनीहरु अस्पतालमा गएर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन तयार हुन्छन् । त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने निर्णय गरेका हौं । तर निजी कम्पनीहरुले सबै सर्त पूरा गरेरमात्रै खोप ल्याउन र वितरण गर्न पाउँछ । 

खोप ल्याएर वितरण गर्ने निजी संस्थाको अनुगमन मन्त्रालयले गर्छ भनेर जनता ढुक्क हुन सक्छन् ?  
सरकारले नै कोरोनाविरुद्धको खोपको मूल्य  यतिदेखि यतिसम्म भनेर तोकिदिन्छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा माथि जान मिल्दैन भनेर सरकारले पहिल्यै भन्छ । नेपालमा खोप भित्र्याउन अनुमति माग्नेहरुको खोप मूल्य तोकिएको छैन ।

भारत सरकारसँग हाम्रो व्यक्तिगत अनुरोध  के हो भने जतिमा भारत सरकारले खोप किनेको छ, त्यही मूल्यमा सकेसम्म व्यवस्था गर्न  कोसिस गरेका छौं । खोपको मूल्यमा पनि सहजकर्ताको रुपमा भारत सरकारले भूमिका खेलिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा दुईवटा कारण छ । किनभने नेपालले वर्तमान समयमा खोप बुक ग¥यो भने ४/५ महिना वा १ वर्षपछि पनि पालो नआउन सक्छ ।

त्यसकारण त्यसको उपलब्धता सुनिश्चितताको लागि पनि भारत सरकारको सहयोग हामीले खोजेका हौं । मैले सुनेअनुसार खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको दुईवटा मूल्य छ । एउटा सरकारलाई दिने मूल्य, अर्को निजीलाई दिने मूल्य । हामीले खोप लगाउन थाल्यौं भने यहाँ मन्त्रीले खाए भन्ने कुरा उठिहाल्छ । त्यसैले खोपको मूल्य भारतले नै तोकिदियोस् भन्ने हो । 

म जीवनभर सार्वजनिक लेखासमितिमा काम गरेको मान्छे हो । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको सधैं समर्थन छ ।

वायोटेक्टको कोभ्याक्सलाई अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको हो ?
कोरोनाविरुद्धको कुनै पनि खोप ट्रायल पूरा गरेको छ तर, ३÷४ देशमा प्रयोग गरिएको छैन र सम्बन्धित निकायले मान्यता दिएको  छैन भने त्यसलाई नेपालमा ल्याउने पक्षमा छैनौं । औषधि व्यवस्था विभागमा केही केही खोपका लागि आवेदन दिनेहरु छन् । तर ती खोपहरु हाम्रो मापदण्डअनुसार अधुरो छन् । खोप उत्पादन गर्ने केही कम्पनीले सर्त पूरा गर्न अझै बाँकी देखिएको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.