बुधबार, २१ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय

सरकारले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप किन्दैन (भिडियो अन्तरवार्ता)

खोपको मूल्यमा भारतले सहजकर्ताको भूमिका खेलिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना होः हृदयेश त्रिपाठी
बुधबार, ०७ माघ २०७७, १४ : ०४
बुधबार, ०७ माघ २०७७

कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) को महामारीले विश्वलाई ग्रस्त पारिरहँदा अमेरिकालगायत युरोपेली मुलुकहरुमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु भइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ । तर, नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप कहिले आउँछ, नेपालमा खोप आइसकेपछि सरकारले भण्डारण, वितरण, दुवानी कसरी गर्छ ? कोरोनाविरुद्धको खोपको मुख्य प्राथमिकतामा को पर्छन् भन्नेबारे जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको छ । प्रस्तुत छ, यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग रातोपाटी टिभीले गरेको कुराकानीको सम्पादित उतार–

नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने ६ वटा देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । कतिले कुटनीतिक नोटका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे भने कतिको आउने क्रममै छ । यही क्रममा हामीले के देख्यौं भने खोप उत्पादक कम्पनीबाट सिधै खोप किन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने खोप ल्याउनका लागि पालो तथा रोलक्रममा पछाडि पर्न सकिन्छ । त्यसकारण हामीले खोप उत्पादन गर्ने देशका सरकारसँग व्यक्तिगत प्रभावको आधारमा वा सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर ल्याउने कोसिस गरेका छौं । सरकार आफैले खोप खरिद गर्छ, यसमा दुई मत छैन ।

अहिले विश्व बजारमा विकास भएका खोपहरुको प्राविधिक अध्ययन गर्दा कुनै माइनस ७० सेन्टिगे्रटका खोपहरु छन् । त्यसैले माइनस ७० सेन्टिग्रेटका खोपहरु ल्याएरमात्रै भएन, सदुपयोग गर्न सक्नु प¥यो । त्यसका लागि भण्डारण, ढुवानी, वितरणका लागि नेपालसँग पूर्वाधार छैन ।

विश्व बजारमा उत्पादन भएका खोपमध्ये नेपालसँग भएको पूर्वाधारले दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेटको खोपहरुलाई सहज रुपमा भण्डारण, ढुवानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले गर्दा हाम्रो रोजाइमा दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्न सकिने खोप परेको हो । 

अर्को कुरा, नेपालमा खोप ट्रायल गर्न दिँदैनौं । ट्रायल भइसकेको खोपलाई मात्रै अनुमति दिन्छौं । कोरोनाविरुद्धको खोप तेस्रो चरणको ट्रायल भएका खोपलाई मात्रै वितरण गर्न दिन्छौं । त्यसपछि कम्तीमा पनि ३ देशमा ट्रायल भएका खोपलाई नेपालले आयातका लागि अनुमति दिन्छ । 

खोप स्वास्थ्य सामग्री भएपनि हाल खरिद प्रक्रियाचाहिँ राजनीतिक सामग्री बनेकै हो ?
खोप स्वास्थ्य सामग्री हो । तर, स्वास्थ्य सामग्री भएपनि खोप मुलतः राजनीतिक सामग्री हुन पुगेको छ । खोप उत्पादक कम्पनीहरु निजी क्षेत्रका छन् । ती कम्पनी आफै स्वतन्त्र छैनन् । किनभने खोप वितरण, भण्डारणका लागि सरकारले धेरै बन्देज लगाएको छ । सबै देशलाई खोप चाहिएको छ । यसभन्दा अघि कुनै पनि महामारी   विश्वको भूगोलको एक भागमा मात्रै हुन्थ्यो र अन्य देशले त्यहाँ सहयोग गरेर त्यसका विरुद्धमा लडाइँ गरे । अहिले महामारीले विश्वभर प्रताडित बनाएको छ । त्यसैले खोप खरिदलाई राजनीतिक प्रभाव बिना ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । राजनीतिक प्रभावका आधारमा नेपालमा खोप आयातका लागि प्रयास गरिरहेका छौं । 

त्यसो भए नेपालमा कहिलेसम्ममा खोप आउँछ ?
सरकारले खोप खरिद वितरण, भण्डारणका लागि रकमको जोहो गरिसकेको छ । कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यसमा अनुदान दिन पाए हुन्थ्यो भनेर कोसिस गरेकाले हामीले कोष निर्माण गरेका छौं । जसमा स्वयं सरकारले ५० करोड राखिसकेको छ । तर, यो कोष कोरोनाविरुद्धको खोपका लागिमात्रै होइन । 

कोभिडविरुद्धको खोप अहिले आएको हो । अन्य  विभिन्न किसिमका रोगहरुको खोप पहिलैदेखि आउँथ्यो । नेपालले खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकाले पनि खोपसम्बन्धी कोष स्थापना गरिएको हो । सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि एकरुपता होस् भनेर सरकारले कोष स्थापना गरेको हो । 

कसैले ५ हजार रुपैयाँ कोरोनाविरुद्धको खोपमा अनुदान दिन्छु भनेमा लिएर के गर्ने ? पहिल्यै पिसिआर टेष्ट किटहरुमा अराजकता देखिएको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एकद्वार प्रणालीका रुपमा कोष स्थापना   गरेका हौं ।
अस्तिमात्रै भनेको थिएँ, फागुन महिना मेरो व्यक्तिगत जीवनका लागि चमत्कारिक हो भनेर । तर, कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम त्योभन्दा पनि पहिला सुरुवात गर्ने भएका छौं । 

सरकारलाई एस्टोजोनिका र कोभिसिल्ड रोज्न कतिको दबाब आएको छ ?
दबाबभन्दा पनि औषधि व्यवस्था विभागमा खोेप उत्पादक कम्पनी र देशहरुले आवेदन दिने क्रम जारी छ । आवेदनमा केही मापदण्डहरु छन् । जसले आवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मापदण्ड पालना गरेका छन्, उनीहरुलाई अस्थायी तथा आपतकालीन अनुमति दिने निर्णय गरेका छांंै । कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेकाले विभागले अनुमति दिएको हो । अरु कम्पनीहरु पनि छन् । आवेदन दिने कम्पनीहरुको थप डकुमेन्ट माग गरेका छौं । आवेदन दिने कम्पनी तथा देशले पूरा डकुमेन्ट बुझाएर औषधि व्यवस्था विभागले अध्ययन गर्दा मापदण्ड पालना गरेकालाई अनुमति दिइन्छ । 

एउटामात्रै कम्पनीले नेपालको मागलाई  सम्बोधन गर्न नसक्ला अन्य खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्छ होला नि, कुनलाई अनुमति दिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ  ?
कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि पहिलो प्राथमिकता ३ प्रतिशत जनता हुन् ।  यसमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र महामारीका योद्धाहरु पहिलो प्राथमिकतामा छन् । दोस्रो, १७ प्रतिशत जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोपका छनौट गरेका छौं ।

५५ वर्षभन्दा माथिका र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा पारेका छौं । ५५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरुको संक्रमणको कारण मृत्युदर बढी देखियो । २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउने बचन कोभ्याक्सले दिएको छ । कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने २० प्रतिशत खोप मूल्यमध्ये ८० प्रतिशत रकम कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउँछ भने २० प्रतिशत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । 
निजी क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापण्ड पुरा गरेर र अधिकतम मूल्यमा आधारित भएर खोप ल्याउन सक्छन् । 

के निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप सरकारले खरिद गर्छ ?
सरकारले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप खरिद गर्दैन । पहिलापहिला निजी क्षेत्रले ल्याएर नेपाल सरकारलाई बेच्ने गरेको थियो । तर, यस पटक सरकारले निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप किन्दैन । निजी क्षेत्रले निजी अस्पताल लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि दिन सक्छ । किनभने हाम्रो समाजमा एउटा यस्तो सम्पन्नता आएको वर्ग छ, जसले लाइनमा बसेर खोप लगाउन तयार हुँदैन । उनीहरु अस्पतालमा गएर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन तयार हुन्छन् । त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने निर्णय गरेका हौं । तर निजी कम्पनीहरुले सबै सर्त पूरा गरेरमात्रै खोप ल्याउन र वितरण गर्न पाउँछ । 

खोप ल्याएर वितरण गर्ने निजी संस्थाको अनुगमन मन्त्रालयले गर्छ भनेर जनता ढुक्क हुन सक्छन् ?  
सरकारले नै कोरोनाविरुद्धको खोपको मूल्य  यतिदेखि यतिसम्म भनेर तोकिदिन्छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा माथि जान मिल्दैन भनेर सरकारले पहिल्यै भन्छ । नेपालमा खोप भित्र्याउन अनुमति माग्नेहरुको खोप मूल्य तोकिएको छैन ।

भारत सरकारसँग हाम्रो व्यक्तिगत अनुरोध  के हो भने जतिमा भारत सरकारले खोप किनेको छ, त्यही मूल्यमा सकेसम्म व्यवस्था गर्न  कोसिस गरेका छौं । खोपको मूल्यमा पनि सहजकर्ताको रुपमा भारत सरकारले भूमिका खेलिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसमा दुईवटा कारण छ । किनभने नेपालले वर्तमान समयमा खोप बुक ग¥यो भने ४/५ महिना वा १ वर्षपछि पनि पालो नआउन सक्छ ।

त्यसकारण त्यसको उपलब्धता सुनिश्चितताको लागि पनि भारत सरकारको सहयोग हामीले खोजेका हौं । मैले सुनेअनुसार खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको दुईवटा मूल्य छ । एउटा सरकारलाई दिने मूल्य, अर्को निजीलाई दिने मूल्य । हामीले खोप लगाउन थाल्यौं भने यहाँ मन्त्रीले खाए भन्ने कुरा उठिहाल्छ । त्यसैले खोपको मूल्य भारतले नै तोकिदियोस् भन्ने हो । 

म जीवनभर सार्वजनिक लेखासमितिमा काम गरेको मान्छे हो । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको सधैं समर्थन छ ।

वायोटेक्टको कोभ्याक्सलाई अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको हो ?
कोरोनाविरुद्धको कुनै पनि खोप ट्रायल पूरा गरेको छ तर, ३÷४ देशमा प्रयोग गरिएको छैन र सम्बन्धित निकायले मान्यता दिएको  छैन भने त्यसलाई नेपालमा ल्याउने पक्षमा छैनौं । औषधि व्यवस्था विभागमा केही केही खोपका लागि आवेदन दिनेहरु छन् । तर ती खोपहरु हाम्रो मापदण्डअनुसार अधुरो छन् । खोप उत्पादन गर्ने केही कम्पनीले सर्त पूरा गर्न अझै बाँकी देखिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप