भारतले उसका छिमेकी राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल लगायत भूटान, मालदिभ्स, बंगलादेश र म्यांमारलाई कोरोना भ्याक्सिन अनुदानमा दिने भएको छ l  भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीले मंगलबार गरेको एउटा ट्वीटमा भनिएको छ, 'भारत वैश्विक समुदायका स्वास्थ्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्न दीर्घकालिक साझेदार हुन पाएकोमा गौरवान्वित अनुभव गरी रहेको छ।'

निश्चय पनि विगत एक वर्षदेखि कोरोनाको भय, त्रास र आतंकबाट पीड़ित सरकार र सर्वसाधारणलाई भारत सरकारको यस घोषणाले उत्साहित एवं हर्षित तुल्याएको छ। भारत आफै पनि कोरोना कहरले नराम्ररी प्रभावित देश हो। सवाअर्बभन्दा बढी जनसँख्या भएको भारतले आफ्नो मात्रै ख्याल नगरी छिमेकी देशलाई विपत्तिको घड़ीमा सहयोग गर्न अग्रसर हुनु सनातन पूर्वीय परम्पराको पालन गर्नु हो, जसले 'वसुधैव कुटुंबकम'को उद्घोष गर्छ।

स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठीले रातोपाटीसँग टेलीफोनमा वार्तामा भारत सरकारलाई यस उदारता र सहयोगका लागि धन्यवाद दिदै भने, 'अब हामीलाई आशा छ केही दिनभित्रै नेपालमा भ्याक्सिनको पहिलो खेप आई पुग्छ। रातोपाटीले मंत्री त्रिपाठीसँग भ्याक्सिन आपूर्तिमा केन्द्रीत भएर लिएको अन्तर्वार्ता हिजो मंगलवार यसको प्रसारण भएको थियो। अन्तर्वार्तामा उनले छिट्टै नै भ्याक्सिन नेपाल आई पुग्ने आशा व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले केही दिन अघिमात्रै भारतको सीरम इंस्टीट्यूटले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन कोभीशिल्डलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएर बुद्धिमानीपूर्ण कार्य  नै गरेको थियो।

भारतले आफ्ना छिमेकी नेपाल लगायत भूटान, मालदिभ्स, बंगलादेश र म्यांमारलाई कोरोना भ्याक्सिन आपूर्ति गर्नु र अन्य छिमेकी देश श्रीलंका, अफगानिस्तान, मारिससका नाम यस पंक्तिमा नआउनुको कारण ती देशको औषधि व्यवस्था विभागले अझैसम्म भारतमा बनेका भ्याक्सिनलाई प्रयोगको अनुमति प्रदान गरी नसकेकाले हो। यी देशका सम्बंधित विभागले भारतमा बनेका भ्याक्सिनलाई स्वीकृति / अनुमति दिनासाथ ती देशमा पनि भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने जानकारी भारतको विदेश मंत्रालयले गराएको छ l

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारत आफ्नो घरेलु आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै देशमा उत्पादित  भ्याक्सिन आफ्ना छिमेकी देशलाई चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराउन कटिबद्ध छ र यो आपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर र नियमित चलिरहने छ।

भारतले आज अर्थात २० जनवरीदेखि नै छिमेकी देशलाई भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न गई रहेको छ। यसै सन्दर्भमा बंगलादेशका स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालिकले भारत सरकारका तर्फबाट २० लाख थान भ्याक्सिन अनुदानमा पाइने जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्।  उनका अनुसार आजै (२० जनवरीका दिन )  भारतले पठाएको २० लाख भ्याक्सिनका डोज लिएर विशेष विमान ढाकाको शाहजलाल एयरपोर्टमा ओर्लिन्छ। उनले बांग्लादेशलाई प्राप्त हुन लागेका भ्याक्सिन सीरम इंस्टीट्यूटको कोभीशिल्ड रहेको पनि बताए।

बंगलादेशलाई अनुदान स्वरुप भ्याक्सिन प्राप्त भएजस्तै नेपालले पनि पहिलो खेपका भ्याक्सिन अनुदानकै रूपमा प्राप्त गर्नेछ। तर, स्वास्थ्य मंत्री त्रिपाठीले नेपालले पहिलो खेपमा कति भ्याक्सिन पाउने हो, त्यसको जानकारी आज भोलीमै थाहा हुने बताउनु भयो।  नेपाल सरकारले भारत  सरकारसंग पहिलो चरणको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमका लागि देशको तीन प्रतिशत जनसँख्या अर्थात झण्डै १० लाख डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिन मांग राखेको छ। आशा गर्न सकिन्छ, केही दिनभित्रै नेपालमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन आई पुग्छ।

भ्याक्सिन सन्दर्भमा अर्को महत्पूर्ण र विचारणीय कुरा के छ भने, नेपाललाई अनुकुल हुने भ्याक्सिन परम्परागत प्रविधिले बनेका भ्याक्सिन (भाइरल वेक्टर) नै हुन सक्छ l नयाँ प्रविधि ( म्यासेन्जर अरएनए प्रविधि) ले बनेका फाइज़र/मोर्डरना भ्याक्सिन नेपालका लागि 'कागलाई बेल' सरह नै हुन्। कोरोनाविरुध्दका भ्याक्सिनमध्ये ऑक्सफोर्ड/अस्ट्रेजेनिकाको कोभीशिल्ड, रूसको स्पुतनिक भी, चीनको सिनोवाक र सिनोफार्म एवं भारतको बायोटेक कंपनीले बनाएको कोवैक्सीन परम्परागत प्रविधिले बनेका हुन्। नेपालले भने अहिलेसम्म ऑक्सफोर्डको कोभीशिल्डलाई मात्रै स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

एउटा मात्रै कम्पनीका भ्याक्सिनलाई अनुमति दिँदा माग अनुसारको आपूर्ति संभव नहुन सक्छ।  नेपाल सरकारले अन्य भ्याक्सिनलाई पनि आपातकालीन प्रयोगको अनुमति दिनु उपयुक्त हुनेछ।  सबै भ्याक्सिन निर्माता कंपनीले नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका छन्। यहाँ निर अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने, अहिलेसम्म कुनै पनि भ्याक्सिनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुसारको  परीक्षणको सबै चरण पूरा गरेका छैनन्।  यसै कारणले सबै देशले ( नेपालले पनि ) भ्याक्सिन प्रयोगका लागि आपातकालीन शब्दको विशेषण प्रयोग गर्नु परेको हो।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले अर्को भ्याक्सिनलाई आपातकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गर्दा धेरै कुरामा होस पुर्याउनु पर्छ।  मेडिकल माफिया यसलाई लिएर सक्रिय नभएका होइनन्।  नेपाल सरकारले थप कुनै पनि भ्याक्सिनलाई अनुमति दिँदा सबैभन्दा पहिला यसको मूल्यबारे ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।  एउटै प्रविधिले बनेका भ्याक्सिनको मूल्य ४ डलरदेखि चर्को मूल्यसम्मका रहेका छन्। पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले कुनै कंपनीबाट भ्याक्सिन किन्ने अग्रसरता देखाउनु हुन्न। यो काम सम्बंधित देशका सरकार मार्फ़त त्यहाँका सरकारलाई उपलब्ध मूल्यमा जस्तै किन्ने दरो मानसिकता राख्नु पर्छ।

सबै भ्याक्सिनको 'क्वालिटी' उस्तै उस्तै हो। साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेसम्म कुनै पनि भ्याक्सिनको प्रभावकारिताबारे विज्ञानलाई नै थाहा छैन। विभिन्न देशमा भई रहेको भ्याक्सिनको प्रयोगले नै केही महीनामा यिनको प्रभावकारिताबारे स्पष्ट हुनेछ। नेपाल सरकारले दुबै चिनियाँ भ्याक्सिन, रूसको स्पुतनिक भी र भारतको अर्को भ्याक्सिन कोवैक्सीनलाई पनि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिनु सही निर्णय हुनेछ। मेडिकल माफियाको लहलहैमा नलागी यस्तो निर्णय लिइयो भने मुलुक लाभान्वित हुनेछ।  भारतजस्तै चीन र रूसले पनि अनुदान स्वरुप भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर, तिनका भ्याक्सिनलाई  प्रयोगको अनुमति नहुँदासम्म तिनले अनुदानमा दिने वातावरण हुँदैन, जस्तो कि अहिले भारतले आफ्ना कतिपय छिमेकी देशलाई भ्याक्सिन अनुदानमा दिए पनि श्रीलंका, अफगानिस्तानलाई दिने घोषणा गर्न सकेको छैन। यो अवस्था चीन र रूससंग पनि रहेको हुन सक्छ।  किन्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले कम मूल्य पर्ने भ्याक्सिन किनोस् तर अनुदानमा पाउँदा जुनसुकै भ्याक्सिन उपलब्ध भए पनि तात्विक भिन्नता हुने छैन।