काठमाडौं । अन्तरदेशीय व्यापारमा लजिष्टिक सपोर्टका लागि एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना अघि बढाइएको छ । उत्तरी तथा दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रबाट हुने अन्तरदेशीय तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारका लागि सीमानाकाहरुमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) को निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।

हाल यस्तो सेवाका लागि २ वटा एकीकृत जाँच चौकी तथा ४ वटा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ३ वटा एकीकृत जाँच चौकी र थप ३ वटा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणको प्रक्रिया अहिले अघि बढाइएको छ । थप केही आयोजनाको निर्माणका लागि प्रारम्भिक योजना समेत बनाइएको छ ।

हाल निर्माणका विभिन्न चरणमा ६ वटा परियोजना छन् । आईसीडी अन्तर्गत काठमाडौं चोभार, मुस्ताङको कोरला तथा रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको अवस्था छन् । त्यस्तै, आईसीपी अन्तर्गत नेपालगञ्ज, भैरहवा र चाँदनी दोधारास्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको समितिले जनाएको छ ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सञ्चालनमा रहेका वीरगञ्ज, भैरहवा, काँकरभिट्टा र तातोपानीस्थित सुख्खा बन्दरगाह तथा वीरगञ्ज र विराटनगरका एकीकृत जाँच चौकीको भने स्तरोन्नतीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको क्षमता विस्तार गर्ने तथा अटोमेसनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा ?

निर्माणधिन अवस्थामा रहेका आयोजनामध्येकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौँको चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहको ६२ प्रतिशत सकिएको छ । यो आयोजनाको निर्माण यही वैशाखसम्म गरिसक्ने समितिको तयारी छ । अघिल्लो वर्ष नै सकिनुपर्ने यो आयोजनामा स्थानीयको अवरोध तथा कोभिड–१९ को महामारीका कारण निर्माण ढिलाइ हुन गएको थियो ।

यस आयोजना अन्तर्गत हाल आन्तरिक व्यवस्थापन भवन, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्युरिटी फोर्सको भवनको कामहरु सम्पन्न भइसकेको छ । गोदामको लागि एक्जिम एरियाको निर्माण भइरहेको छ ।

चीन सरकारको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा बन्न लागेको रसुवाको टिमुरेस्थित सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण अहिले ९ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यो आयोजना कोभिड–१९ महामारीसँगै रोकिएको छ । खोप लगाएर चिनियाँ कामदार नेपाल फर्केपछि काम सुचारु हुने जानकारी आएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाई छ । अहिले यो आयोजनाको मुआब्जा लिन बाँकी स्थानीयवासीको मुआब्जा वितरणको काम भइरहको छ ।

भैरहवाको आईसीपीका लागि नेपाली पक्षले ५४ बिघा जग्गाको अधिग्रहण गरिसकेको छ । भारतले पनि यो चौकीको मिरर आईसीपीका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको जनाइएको छ । उता, नेपालगञ्ज आईसीपीको निर्माण भने गत असोज २६ गतेबाट सुरु भएको छ । यी दुवै आईसीपी भारत सरकारको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेको एकीकृत जाँच चौकी हो ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो एकीकृत जाँच चौकीको रुपमा रहेको कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारालाई अहिले तीव्रता दिइएको छ । ९ वर्षअघि नै योजना तयार भएर पनि निर्माण अघि बढ्न नसकेको यो आयोजना लागि अहिले सामुदायिक वन क्षेत्रको २ सय ८० विघा जग्गाको स्वामित्व ग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । आउँदो वैशाखसम्म आयोजनाको गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । आउँदो ४३ महिनाभित्र यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

मुस्ताङको कोरला नाकास्थित सुख्खा बन्दरगाहका लागि सम्भव्यता अध्ययन एवं वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको जनाइएको छ । यसअघि सो क्षेत्रमा गरिएको निरीक्षणको प्रतिवेदन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । त्यस्तै, संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला र हुम्लाको हिल्सा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी, गण्डकी प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह समेत निर्माणको योजना समितिले बनाएको छ ।

शक्तिशाली प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने तयारी

२०५४ सालमा विकास समिति अन्तर्गत स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई शक्तिशाली प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तरदेशीय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लजिष्टिक सपोर्टलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरण स्थापनाको आवश्यकता महशुस गरेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको र आवश्यक छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधेयक संसदमा पेश गर्ने मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकायको रुपमा अख्तियारी दिने र बन्दरगाहहरुका निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदै जानेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।