लघुवित्त कम्पनीहरु पनि धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान थालेका छन् । लघुवित्तको सङ्ख्या धेरै भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीका लागि इजाजत दिन बन्द गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान प्रोत्साहन गरेअनुरुप नै अहिले लघुवित्तहरु पनि मर्जरमा जान थालेका छन् ।

बैङ्कहरुलाई मर्जरमा लैजान चुक्तापुँजीको टार्गेट दिएर बैङ्कहरुको सङ्ख्या घट्न नसकेको कारण त्यसैबाट पाठ सिक्दै केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्तको मर्जरमा भने हकप्रदको विकल्प बन्द गरेको छ । अब उनीहरुले चक्तापुँजी वृद्धिका लागि कि त मर्जर÷एक्विजिसनबाट कि त बोनस सेयरको सहारा लिनुपर्नेछ ।

आइतबार (माघ ४) मात्र वोमी र ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त बीच एक आपसमा मर्जर हुने अन्तिम सम्झौता भएको छ । यसअघि मर्जर सम्झौता भएसँगै वोमीको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार रोक्का भइरहेको छ । यो पछिल्लो उदाहरण हो ।

केही लघुवित्त कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म २४ वटा लघुवित्त कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिसनमा गइसकेका छन् । केही मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका छन् । नयाँ तथा पुराना दुवै खालका कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा गएका हुन् ।

 सम्झौता प्रक्रियामा मात्र होइन सम्झौता भङ्ग भएका पनि केही उदाहरण छन् । आरम्भ चौतारी लघुवित्तको सीवाईसी लघुवित्त र शालिग्राम लघुवित्तबीच भएको मर्जर सम्झौता भङ्ग भएको छ । यद्यपि अझै २४ कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको (२०७७/०७८) मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त कम्पनीहरुलाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन रोक लगाएको छ । अब कम्पनीले बोनस सेयर वितरणमा जोड दिनुपर्नेछ । पुँजी आधारसहित संस्थालाई थप सबल पार्न पनि मर्जर तथा एक्विजिसन प्राथमिकतामा परेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले ९० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । तर अहिले यो सङ्ख्या ७६ मा झरेको छ । यद्यपि, नेपाल स्टक एक्चेन्जमा ५२ वटा लघुवित्त कम्पनी मात्र सूचीकृत रहेका छन् ।

केन्द्रीय बैङ्कको नियमअनुसार थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड, राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तको १० करोड, क्षेत्रीय स्तरको ६ करोड, ३ जिल्ले लघुवित्तको २ करोड र १ जिल्ला स्तरका लघुवित्तको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोनस सेयरबाट नियामकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन हम्मेहम्मे पर्ने भएपछि धेरै नयाँ कम्पनीहरु साधारण सेयर (आईपीओ) नै जारी नगरीकन मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।

पछिल्लो समय ठूला लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने साना लघुवित्तलाई गाभेर आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउने र अझै मजबुत बन्ने दाउमा छन् । लघुवित्त कम्पनीहरुको सङ्ख्या धेरै हुँदा राष्ट्र बैङ्कलाई नियमन गर्न पनि कठिन भएको राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।