सरकारले उखु किसानसँग गरेको सम्झौता बमोजिम निर्धारित समयमा उसको पूरै भुक्तानी गर्न सकेन । यद्यपि, सरकार अधिकांश रकम भुक्तानी भएको र थोरैमात्र बाँकी भएकाले यसलाई आफ्नो उपलब्धि मान्छ र बाँकी रकम पनि किसानलाई दिलाएरै छाड्ने बताउँछ । उद्योग नै बेचेर किसानको रकम दिलाउने सरकारको भनाइ छ । यता किसान भने सरकारले सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसकेपछि आफुहरुले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।त्यसैले, निर्धारित समयमै भुक्तानी नगर्ने उद्योगीप्रति सरकारको एक्सन के होला भन्ने आम चासो छ । भुक्तानीमा देखिएको समस्या, समयमै नदिने उद्योग प्रति सरकारको कदम, आगामी दिनमा यसखालका समस्या आउन नदिन सरकारको अबको कदम लगायतका विषयमा सम्बन्धित रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले कुराकानी गरेकी छन् ।

उखु किसानसँग भएको सम्झातौ कार्यान्वयनबाट तपाईंहरु किन चुक्नुभयो ?

यसलाई चुकेको भन्न मिल्दैन । उद्योगीहरु भएकोले उद्योग मन्त्रालयसँग मानिसहरुले जोडेर हेरेका हुन् । तर, यो त ठगीमै जाने हो । तैपनि उद्योगलाई पनि हामीले बचाउँदै किसानको पैसा दिनुपर्छ भनेर लागेका हौँ । १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बक्यौता भएको रकम एक वर्षको अवधिमा अब १२ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ । यो मेरो पालाको मात्र नभएर पहिलेदेखि नै किसानले नपाएको भुक्तानी थियो । बरु म आएपछि किसानले भुक्तानी पाउन् भनेर दृढतापूर्ण लागेर १२ करोडमा झारेको छु । यो सरकारको उपलब्धि नै हो ।

अन्नपूर्ण सुगर मिलले मिल नै बेचेर भुक्तानी गर्छु भनेको छ । लुम्बिनी सुगर मिलले बाँकी रकम तुरुन्त दिन्छु भनेको छ । पुस यता ५३ करोड भुक्तानी गरेका छन् उद्योगीहरुले । अब बाँकी १२ करोड हो । केही कृषकको खाता यकिन हुन सकेको छैन । किसानको खाता उपलब्ध नभएका कारणले पनि भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।  खातै नभएपछि सम्बन्धित प्रशासनसँग किसानलाई खोजर उसको खाता खोलेर पैसा हलिदिनुपर्यो भनेका छौँ ।

हामीले सकेसम्म प्रयास गरेका छौँ । अहिले पनि भुक्तानी नदिने उद्योगलाई भ्रमणमा बन्देज लगाएका छौँ, खाता रोक्का गरेका छौँ, सम्पत्ति रोक्का गरेका छौँ ।  मिल बेचेर तिर्ने बाहेक अर्को विकल्प नभएको उद्योगले भनेका छन् । उनीहरुले मिल बेच्नका लागि ग्राहक खोजेको भनिरहेका छन् । त्यहीँबाट हामीले असुल्ने हो ।

कुन उद्योगले मिल बेचेर भुक्तानी गर्छु भनेको छ ?

अन्नपूर्ण सुगर मिलले मिल नै बेचेर भुक्तानी गर्छु भनेको छ । लुम्बिनी सुगर मिलले बाँकी रकम तुरुन्त दिन्छु भनेको छ । पुस यता ५३ करोड भुक्तानी गरेका छन् उद्योगीहरुले । अब बाँकी १२ करोड हो । केही कृषकको खाता यकिन हुन सकेको छैन । किसानको खाता उपलब्ध नभएका कारणले पनि भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।  खातै नभएपछि सम्बन्धित प्रशासनसँग किसानलाई खोजर उसको खाता खोलेर पैसा हलिदिनुपर्यो भनेका छौँ ।

कतिपय किसानले पैसा नपाउनुको कारण उसको खाता नभएर नै हो त ?

धेरै जसोको समस्या त्यो छ । महालक्ष्मीको २० लाख किसानको खाता उपलब्ध नभएर तिर्न नसकिएको भनिएको छ । हामीले महालक्ष्मीको पनि खाता रोक्का गरेका छौँ ।

कुन— कुन किसानले पाए कसले पाएनन् भनेर तथ्यांक संकलन किन भएन त ?

किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउनु भनेको कृषि मन्त्रालयको कमजोरी पनि हो । उद्योग जोडिएको हुनाले तेरै हो भनेपछि मैले पनि मेरै हो भनेर सरकारको मन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारी लिएको हुँ । जुन उद्योगीले ठगी गरेको छ त्यसमा गृहबाट ठगी मुद्दामा जान्छ । सम्बन्धित स्थानीय जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला अधिवक्ताको  कार्यालय हुँदै अदालतमा ठगी मुद्दा दायर हुने हो । कानुनी प्रक्रियाका आधारमा जाँदा किसानलाई झन्झटिलो हुन्छ भनेर म लागेको हुँ । २०७२ सालदेखि बल्झिएको समस्या हो यो । सबैले सरकारले केही गर्न सकेन मात्र भन्छन्, तर एक अर्ब ६५ करोड बक्यौताबाट १२ करोडमा झारेको चाहिँ मतलब छैन ।

मैलै आफ्नो घरबाट दिन सक्ने हैसियत छैन । सरकारले कानुनी  प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने हो । सरकारले अचल सम्पत्तिबाटै असुल्ने हो । उसले पनि बैना गर्न तयारी छु आज बिक्री भए आजै दिन्छु, भोलि  भयो भने भोलि दिन्छु भनेको छ । हाम्रो प्रक्रिया धेरै अगाडी बढेको छ ।  किसानको १२ करोड पनि असुल गरेर दिलाउँछौँ ।

रकमको हिसाबले सरकारले अधिंकाश रकम भुक्तानी दिलाएको भन्दै उपलब्धि मानेपनि पनि बाँकी १२ करोड ज–जसले पाएनन् उनीहरुको लागि त ठूलै रकम गुमेको हो नि ?

त्यसको लागि पनि हामी लागि परेकै छौँ । मिल बिक्री नभइकन कसरी दिने ? जस्तै तपाईंले कसैलाई तिनुपर्ने होला तर तपाइसँग चल सम्पत्ति छैन अचल सम्पत्तिबाट तिनुपर्दा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ नि । श्रीराम सुगर मिलको ३५ करोड हो तर मिडियाले ४० करोड भन्छ । अनुदानको ६२ रुपैयाँ छ भने नेपाल सरकारले दिने कृषकलाई हो । त्यो कृषि मन्त्रालयमार्फ्त जाने हो । यसको तथ्याङ्क भनेको त्यहाँबाट आउने हो । उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी किन किसानले अनुदान पायो–पाएन भनेर हेर्ने होइन । कुनै पनि नगद कारोबार हाम्रो मन्त्रालयमार्फत् हुदैन । किसानका नेतासँग पनि वास्तविक तथ्याङ्क छैन । अन्दाजको भरमा भनिदिन्छन् ।

हामीले लिने भनेको स्थानीय जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धित मिल मालिकको खाताबाट किसानलाई कति काटेको छ, कति खरिद गर्यो, कति पेलानी गर्यो उसको लेखाबाट लिने हो । स्थानीय प्रशासनले दिएको तथ्यांक हामीले दिने हो ।

सरकारले किसानसहितको विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर अध्ययन समिति बनाएको छ । त्यो अध्ययन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि अब मिलले तौल भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्छ । भुक्तानी दिँदा बैङ्कमार्फत् दिनुपर्छ ।

उसो भए अब किसानले भुक्तानी पाउन मिल बेचुञ्जेल पर्खनुपर्नेहो ?

मैलै आफ्नो घरबाट दिन सक्ने हैसियत छैन । सरकारले कानुनी  प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने हो । सरकारले अचल सम्पत्तिबाटै असुल्ने हो । उसले पनि बैना गर्न तयारी छु आज बिक्री भए आजै दिन्छु, भोलि  भयो भने भोलि दिन्छु भनेको छ । हाम्रो प्रक्रिया धेरै अगाडी बढेको छ ।  किसानको १२ करोड पनि असुल गरेर दिलाउँछौँ ।

आगामी वर्षदेखि यस्तो समस्या नहुनका लागि सरकार अब कुनै ठोस कदम चाल्ने तयारीमा छ ?

सरकारले किसानसहितको विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर अध्ययन समिति बनाएको छ । त्यो अध्ययन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि अब मिलले तौल भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्छ । भुक्तानी दिँदा बैङ्कमार्फत् दिनुपर्छ । बैङ्कले पनि सो खालको विकासको सिस्टम बनाउनुपर्छ । बैङ्कले उद्योगीलाई ऋण दिँदा किसानको खातामा आउने गरी भुक्तानी गर्ने भनेर प्रतिवदेन बनेको छ । तयारी पनि सोही अनुसार गरेका छौँ । चिनी एसोसिएसन र किसानको संघमा नेतृत्व छ । त्यसका कैयौँ कुरा कार्यान्वयनमा गएको छ, बाँकी फेरि कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।

उखु तौल भएको १५ दिनभित्र भुक्तानीको विषय चाहिँ कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ ?

हामी अहिले गृहकार्यमा छौँ । उद्योगीहरुलाई हामी प्रतिवेदन अुनसारको कार्यविधि बनाएर सर्कुलर गर्छौँ ।  राष्ट्र बैङ्कसँग कुरा गर्छौँ र उसले सम्बन्धित बैंकसँग कुरा गर्नुपर्छ । विधिपूर्वक जानुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ नै । सकेसम्म यो वर्ष, नभए सम्भवत अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ ।

१५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे प्रतिवेदन अनुसार कस्तो कारबाही हुन्छ ?

सम्बन्धित उद्योगीलाई ऋण दिने र उसलाई सहजरुपमा बैङ्कले उद्योगको खातामार्फत् किसानको खातामा भुक्तानी गर्ने भयो । कारबाही भन्दा पनि उद्योगीले जसरी पनि किसानको भुक्तानी त गर्नैपर्छ । धेरै जसो उद्योगले भुक्तानी गरिरहेका छन् ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउँन कहिलेसम्म आन्दोलन गरिरहनु पर्ने हो ?

किसानले अब आन्दोलन गर्नै पर्दैन ।  नेपाल सरकारले स्पष्ट रुपमा समर्थन मूल्य तोकिदिएको छ । त्यो अनुसारको मूल्य पाएन भने किसानले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने हो । स्थानीय प्रशासनले कारबाही गर्छ ।