केपी ओली जनताबाट प्रधानमन्त्री कहिले चुनिए ? नेकपाको महाधिवेशन कहिले भयो र उनी त्यो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष कहिले भए ? तत्कालीन एमालेको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कहिले  बहुमत आयो ? राजाले  कू गरेको बेलामा प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा गएको होइन र ? १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य हुँदै गर्दा २००७ सालको सम्झौता धोका हो भनेको होइन र ? वि.सं २०१५ सालमा संसदीय व्यवस्था धोका हो भन्दै चुनावमा भाग लिँदा जनताले ४ सिटमा थन्क्याएका होइनन् र ?   विसं २०१७ सालको कू पश्चात दरबारसँग साँठगाँठ गर्दै विसं २०२८ सालमा दरबारकै निर्देशनमा काँगे्रस वा प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्धमा माओकोे रातो किताब बोकी देशभर गएको होइन र ? विसं २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गर्दै पुनः एक पटक निरङ्कुश राजतन्त्रलाई साथ दिँदै  प्रजातान्त्रिक शक्ति धकेलिएको होइन र ? विसं २०४६ सालको आन्दोलनमा गणेशमान सिंहले नै सम्पूर्ण वामपन्थी एक भए मात्र आन्दोलनमा सहभागी गराउने भनेपछि मात्र संयुक्त वाम मोर्चा बनाई आन्दोलनमा सहभागी भएको होइन र ? वामपन्थीहरुको एकताको सुरुवात त्यहीँबाट शुभारम्भ भएको होइन र ? माओवादी जनयुद्धमा व्यक्ति हत्याबाहेक जनतालाई मालिक बनाएको होइन र ? उक्त जनयुद्धले गणतन्त्र ल्याउनु र  बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्नु एकै हो भन्नु जनताको परिवर्तनको बललाई नजर आन्दज गरेको होइन र ? वा विरोध गर्नु होइन र ? त्यही गणतन्त्रले उहाँको सहयोगी राष्ट्रपति र उहाँ प्रधानमन्त्री भएको होइन र ?

लोकतन्त्रको सुन्दर स्वरूप निर्वाचन नै हो । निर्वाचनको विधि विधान र पद्धति हुन्छन् । तसर्थ  निर्वाचनमा जान सम्भवतः केहीपछि नहट्लान् । नौ महिनामा जन्मनुपर्ने बच्चा तीन महिनामा नै जबरजस्ती जन्माउँदा आमा र बच्चाको स्वाथ्य अवस्था कस्तो रहला ? तसर्थ केपी ओलीको निर्वाचन राष्ट्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ हो भन्न सकिएला ? आफू छैन त लोक छैन भन्ने प्रतिशोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी पङ्क्ति र जनताको मतलाई समेत तिलाञ्जलि दिए । गत निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी र एमालेको जनतासँग प्रमुख माग थियो राजनीतिक स्थायित्वका लागि बहुमतको सरकार । जनताले उनीहरुको कुरा पत्याइदिए । बहुमत होइन झण्डै दुई तिहाइ नै दिए । त्यो दुई तिहाइ मत जनतालाई उल्टै दास बनाउनाका लागि सावित भयो ।

सरकारमा पुगेपछि निर्मला पन्तहरूको चित्कार सुन्ने फुर्सद भएन । ध्यान जति करोडौँ कुम्ल्याउने, टनका टन सुन गायव गर्नेले छुटकारा पाए । अनुदानमा प्राप्त हुने प्रिटिङ प्रेसमा ध्यान नदिई उल्टै ७० करोडको भ्रष्टाचारमा जेल जानुपर्ने व्यक्ति जनतालाई उपदेश दिएर हिँड्न थाले । केपी ओली प्रधानमन्त्री मात्र होइनन् प्रधान न्यायाधीश पनि भएर त्यस्तालाई निर्दाेषको बिल्ला भिराइदिए । अख्तियारले  मुद्दा तामेलीमा थन्क्याइदियो । त्यति मात्र होइन वाइड बडीको निर्णयसमेत उनले नै गरिदिए । यस्ता कैयौँ घटना  हाम्रासामु छन् भने पानीजहाज, रेल, घरघरमा ग्यास पाइप जस्ता सयाँै खोक्रा आस्वसनका त महाकाव्य नै बन्छन् । जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनादेश वा राजनीतिक स्थायित्वका लागि गरेका मतदान आधा समय पुग्न नपाउँदै लत्याइदिए । 

विसं २०७२ सालको संविधान लेखनका प्रमुखमध्ये एक केपी ओली हुन् । संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने संविधान सभाका सभामुख सुवास नेम्वाङ पनि हुन् । पछिल्लो समयमा जनजातितर्फ शालीन, भद्र साथै जनजाति नेताका रूपमा स्थापित भएका थिए सुवास नेम्वाङ । संविधन सभाले संविधान बनाउँदा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो ।  सर्वसाधारणले समेत भावी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तित्वका रूपमा हेरेका थिए । २०७२ को संविधान जारीपछि अबको कुनै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन तसर्थ मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त ग¥यो भन्ने  उहाँको वक्तव्य  अहिले भाइरल भएको छ । हुन त संविधानको यथार्थ चित्रण पनि यही हो । अहिले उहाँले बोली फेरेको देख्दा उहाँप्रतिको विश्वासमा आघात पुगेको त छँदैछ चतुर खेलाडी केपी ओलीको जालमा परेर व्यक्तित्व गुमाउने व्यक्तिमा समेत परे ।  हुन त उधारोमा पद बाँड्न खाप्पिस केपी ओलीले एउटा उदाउँदो जनजाति नेता सिध्याए भन्ने आम चर्चा छ ।

 हुन त प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भन्ने उहाँलाई थाहा नहुने कुरै भएन । २०७२ सालको संविधान बन्नुअघि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री निश्चित गरेपछि मात्र  संविधान बनेको भन्ने चर्चा छ । जे होस् यो कुरा प्रष्ट रूपमा भविष्यमा आउला तर संविधान बनाउन सबैभन्दा हतार उनैलाई भएको थियो । जसका कारण सुशील कोइरालालाई  हटाएर आफू प्रधामन्त्री बन्नका लागि थियो । संविधान बनाउने व्यक्तिमध्ये एक उनै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा  प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ भन्ने किन लेखेनन्  संविधानमा ?  नेपालको संविधान लिखित संविधान हो भन्ने ज्ञान त पक्कै थियो होला ? अब केपी ओली निर्दलीय  महाराजधिराज मात्र होइनन् राणा शासनका श्री ३ प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि उपल्लो दर्जामा आफूलाई ठान्न थालेको भान हुन थालेएको छ ।  पार्टीका एक नम्बरको अध्यक्ष भन्न नथाक्ने ओली पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेको रिस आम जनता वा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगे ।  सायद उनको कदम सही थियो भने उनका पार्टीभित्र सबै तहमा किन अल्पमतमा परे ? के ती सबै गलत हुन् ? अझ पनि कार्यबाहाक प्रधानमन्त्री भन्न नरुचाउने ओली अदालतको निर्णय चुनावको पक्षमा हुने कुरामा शङ्का छैन भन्दै आफै फैसला गर्दै हिँड्दै छन् । जसको बहुमत छ उसैको चिन्ह र आधिकारिक पार्टी हुन्छ भन्ने निर्वाचन नियमावलीमका लिखित हुँदाहुँदै पद र शक्तिको प्रभावमा परी अन्यथा भयो भने आश्चार्य मान्नु पर्ने हुँदैन । संविधान नै आफू अनुकूल व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो गुटका स्वार्थका लागि के मात्र गर्न बाँकी राखेहोलान् सोझै अनुमान गर्न सकिँदैन र ?

एकताका जताततै राष्ट्रवादीले निर्वाचन जिते भन्ने हाम्रा अन्ध राष्ट्रवादीहरुले अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिक घटना देखेर दङ्ग परेका छन् । केही दिनअघि मात्र ट्रम्पले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशले उनको दाबी खारेज गरे । अमेरिकी लोकतन्त्रको इतिहासमा कलङ्कितको सज्ञा दिँदै इतिहासमा नै दुई चोटि अविश्वासको प्रस्ताव झेले दोस्रो पटक त आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुले समेत उनीविरुद्ध मतदान गरे । कल्पना गरौँ भर्खरै अमेरिका स्वतन्त्र भएको बेला ट्रम्प प्रवृत्ति राष्ट्रपति भएको भए के अहिलेको अमेरिका बन्थ्यो होला ? हो हाम्रो लोकतन्त्र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै छ । यसको संरक्षण गर्नु आम नेपालीको दायित्व त  छँदैछ विशेषगरी न्यायालाय, सुरक्षा निकाय प्रशासनिक संयन्त्र अझ सजग हुनु जरुरी छ । 

प्रधामन्त्रीको दाबीअनुसार उहाँ जनताबाट निर्वाचित हो ? प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ मध्ये एक सदस्य हुन् । जो कोहीलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिँदैन भन्नु के बाँकी १६४ जनाको अपहेलना होइन र ? प्रतिनिधि सभाका सदस्य चुन्ने जनताको अपमान होइन र ? प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दिने हो केपी ओली दिने होइन, अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा २०७२ को संविधानले दिने हो । तसर्थ वर्तमान अवस्थामा संविधानको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाली काँगे्रसले सदाझै सबै दलको नेतृत्व गर्दै आन्दोलन गर्न ढिला भइसक्यो ।