गत पुस २४ गते सदूरपश्चिममा पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीच रहेको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमण गर्न लागेको उत्साहपूर्वक जानकारी गराएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) (ओली समूह) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले माघ १ गते परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जाने जानकारी गराउँदासम्म ज्ञवाली कहिले भारत जान्छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी कतैबाट आएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सो कार्यक्रममार्फत मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण हुनेबारे जानकारी दिएका थिए ।

पुस २६ गते बसेको राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतको भ्रमणबारे सदस्यहरुलाई जानकारी गराए । ज्ञवालीको भ्रमणले सीमा विवादको विवादको विषयमा ‘आइस ब्रेक’ गर्ने उनको जोड थियो । राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधामन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘भारतसँग साँचो अर्थमा मित्रता गर्न चाहन्छु, त्यसलाई उचाइँमा पुर्याउन चाहन्छु ।  हाम्रो भूभाग हड्पिएको छ भने थाहा छ तर बोल्न नसक्ने । सम्बन्ध राम्रै छ पनि भन्ने । त्यस्तो होइन समस्या छ भने मित्र राष्ट्रसँग खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ । हाम्रा समस्या राख्नुपर्छ, हाम्रा अडान राख्नुपर्छ ।’

‘भारतबाट एउटा खुफिया एजेन्ट आउँदा सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्छ । तर परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली औपचारिक भ्रमणमा भारत जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्न नमान्नु असमान व्यवहार हो’

‘कतिपयलाई लागेको थियो – लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ अब भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो तर बिग्रिएन र बिग्रिदैन पनि,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अर्काको भूमि दावी गर्यौँ भने मात्र सम्बन्ध बिग्रिन्छ । सुगौली सन्धिपछि १४६ वर्षसम्म उपभोग गरेको जमिन नेपालको नक्साबाट गायव भयो । त्यसकारण सो भूमिलाई नक्सामा राख्यौँ, संविधानमा राख्यौँ । अब मित्रततापूर्ण तरिकाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा छलफल हुँदैछ र त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग वार्ता गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न लागेको कुरा जनतासमक्ष पटक–पटक राखेपनि त्यो पुरा हुन सकेन । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किसकेका छन् । तर जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुन सकेन । संयुक्त बैठकमा सीमा विवादको विषय औपचारिक एजेन्डा बन्यो कि बनेन भन्ने विषय नै अन्यौलपूर्ण छ किनभने नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सीमा विवाद’ बारे छलफल भएको भनिएको छ भने भारतीय विज्ञप्तिमा ‘सीमा व्यवस्थापन’ ।

भारतविरुद्ध राष्ट्रवादीको नारा लगाएर चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री ओली यसपटक पनि सोही रणनीति अपनाउन प्रयासरत छन् । भारतसँग सीमा विवादबारे वार्ता गरेर नेपालमा राष्ट्रवादी छवी कायम राख्ने उनको प्रयास छ ।

काम लागेन भारत कार्ड

सुदूरपश्चिमको धनगढी पुगेर आफ्ना पक्षधर नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि ‘केहीलाई छटपटी भएको’ भन्दै त्यसै कारणले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सृजना भएको दाबी गरेका थिए । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद समाधानका लागि भारतसँग छलफल चलिरहेको छ । माघ १ गते परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भारत जाँदैहुनुहुन्छ,’ भन्दै प्रम ओलीले सबै समस्या समाधान हुने जिकिर गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भारत भ्रमणमा त गए तर विवादको केन्द्रमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बारेमा चर्चा समेत भएन ।

भारतविरुद्ध राष्ट्रवादीको नारा लगाएर चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री ओली यसपटक पनि सोही रणनीति अपनाउन प्रयासरत छन् । भारतसँग सीमा विवादबारे वार्ता गरेर नेपालमा राष्ट्रवादी छवी कायम राख्ने उनको प्रयास छ । प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई सोही योजना अनुरुप भारत पठाएका थिए । तर, भारतले सीमा विवादको बारेमा चर्चा समेत गर्न मानेन । सीमा विवादको विषयलाई भारतले फेरि उपेक्षा गरेपछि नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुनः भारत कार्ड प्रयोग गर्ने सपना पूरा भएन ।

परराष्ट्र विज्ञ डा. दीपक भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पक्षधर नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा होस् या राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दाको अवस्था होस्, सबै बैठकमा वहाँले भारतसँग सीमा विवादको सम्बन्धमा वार्ता हुँदैछ त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत जाँदैहुनुहुन्छ भनेर हल्ला गरेर जनताको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न खोज्नुभएको थियो, तर त्यो पूरा भएन,’ उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उनी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको जस्तो कुनै वार्ता र छलफल हुन सकेन,’ उनी भन्छन् ।

‘काम चलाउ सरकारले विदेशमा गएर कतिसम्म वार्ता गर्न सक्छ, के कुरा गर्न सक्छ, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नपर्ने हो । सायद भारतले त्यही कुरा सम्झेको होला,’ उनले भने, ‘भारतले काम चलाउ सरकारसँग सीमा विवादजस्तो गम्भीर विषयमा वार्ता वा सहमति गर्दा झन् विवाद हुन्छ कि बुझेर त्यस्तो नगरेको हो पनि हुनसक्छ ।’

अर्का परराष्ट्र विषयका जानकार चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले जुनखालको हल्ला गरे, त्यो अनुसारको नतिजा नेपाली जनताले नपाएको टिप्पणी गरे । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भारत जानु अघि प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित भएअनुसारको भारतबाट व्यवहार नभएको उनले बताए । ‘भारतबाट एउटा खुफिया एजेन्ट आउँदा सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्छ । तर परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली औपचारिक भ्रमणमा भारत जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्न नमान्नु असमान व्यवहार हो,’ उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने, ‘यो बेला परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको भ्रमण नै गर्नुहुँदैन्थ्यो । नयाँ सरकार बनिसकेपछि भ्रमण गर्दा हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको ओभर कन्फिडेन्सका कारण यो भ्रमण भयो, तर फलदायी भएन । सायद काम चलाउ सरकार भएको कारणले होला भारतले कुनै गम्भीर विषयमा कुरा गर्न मानेन ।’