देश यतिबेला नियोजित सङ्कटको दुष्चक्रमा छ । यसका बहुआयामिक सम्भावनाहरु देखिन्छन् । नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् कार्यकारीद्वारा गरिएको विधिको नग्न उपहास सायद यो पहिलो हो । एउटा जननिर्वाचित सरकारको प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले यस्तो काम गर्नु त परको कुरा, सोच्नसम्म पनि सक्तैन । तर घोर विडम्बना नै मान्नु पर्छ कि नेपाल अहिले यही दुष्चक्रमा फसेको छ । नेपालको कुभलो चाहने देशी विदेशी तत्त्वहरु यहाँको राजनीतिक गञ्जागोलबाट रमाइरहेका छन् । अझ आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । बल्लतल्ल देशमा राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बन्दै गयो भनेर आश्वस्त हुन थालेका नेपाली जनता साँच्चै आहत भएका छन् । नयाँ पुस्ता चरम निराशामा डुबेको छ ।  देशको राजनीति  सुध्रिए देश फर्किएर जानेको र सकेको उद्यम र दुःखजिलो गरौँला भनेर दिन गनिरहेका परदेशी नेपालीहरु थप निराश भएका छन् ।

आखिर किन यस्तो भयो ? घरिघरि किन यस्तै हुन्छ त ? नेपालको राजनीतिले किन सही दिशा समात्न सकेन ? आजको मुख्य बहस नै यही हो । लोकतन्त्र विश्वव्यापी प्रयोगबाट सिद्ध भएको उन्नत राजनीतिक प्रणाली हो । यसको गतिलो र भरपर्दाे अर्काे विकल्प छैन । फेरि यसको मौलिक विशेषता के हो भने यसका खराबीहरु तत्कालै थाहा पाइन्छ र सतहमा आइहाल्छन्, कसैले लुकाउन वा ढाकछोप गर्न सक्तैन । अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक शासनमा हुने आधारभूत अन्तर हो यो । निरङ्कुश सत्ताले आफ्ना कमजोरी र बदमासीलाई वर्षाैं लुकाउँछ र दबाउँछ । यो सबै कालान्तरमा विष्फोट हुन पुग्छ र समाज तथा देशले अनेक दुःख पाउँछन् । संसारमा यसका अनेकानेक दृष्टान्त छन् । राज्य र समाजको विकासक्रममा मानव सभ्यताले यस्ता अनेकौँ प्रताडना झलेको छ । यसको चर्चा सम्बन्धित प्रसङ्गमा गरिने छ । आजको सन्दर्भ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन नै हो ।

गत पुस ५ गते नेकपाको यथेष्ट र फराकिलो बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई हँुदै नभएको अधिकार देखाएर प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने काम गरे । नेपालको मौजुदा संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन । विगतको १२ वर्षे बहुदल कालमा संसद् विघटनबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई दृष्टिगत गरी वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सुविधा वा विशेषाधिकार कटौती गरिएको हो ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार संसदमा बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको किटानी व्यवस्था र बाटो भत्काएर   प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन । धारा ७६(१) बाट सोझै ७६(७)मा फड्को हान्ने वा छलाङ मार्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीसँग छैन । संविधान सभाले लामो छलफल गरेर वर्तमानको व्यवस्था राखेको छ । यो कुरा साधारण लेखपढ गर्न जान्ने व्यक्ति समेतले सहजै बुझ्न सक्छ । प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री छान्ने योग्यता गुमाएपछि मात्र तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ । यो व्यवस्था कुनै राजनीतिक दलले बहुमत नल्याएको परिस्थितिका लागि मात्र परिकल्पना गरिएको हो । कुनै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएको परिस्थितिका लागि हुँदै होइन ।  अर्काे कुरा बहुमत ल्याउने दल विभाजित भएर दुइटा दल बनेको अवस्थामा पनि धारा ७६ (२) हँुदै ७६(७) सम्मको अभ्यास हुन सक्छ । यस्तो बेलामा संसद् विघटनको स्थिति आउन सक्छ । नत्र संसद् विघटनलाई वर्तमान संविधानले बर्जित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को विघटन गर्नु घोर असंवैधानिक त हुँदै हो अलोकतान्त्रिक र बदनियतपूर्ण समेत हो । 

लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट वर्तमान शासन प्रणालीको स्थापना भएको इतिहास बारम्बार दोहोर्याइरहन आवश्यक छैन । यो प्रणाली स्थापना गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको भन्दा अरूकै योगदान ज्यादा छ । अहिलेको नेकपाभित्र साँच्चै भन्ने हो भने तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड  वर्तमान शासन प्रणाली स्थापनाका प्रथम हकदार हुन् । अझ प्रचण्ड त विद्रोह परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गर्दाका समय काँग्रेस सभापति  गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समकक्षमा उभिएका नेतामा पर्दछन् ।  प्रधानमन्त्री ओली फड्के किनाराका साक्षी मात्र हुन् । त्यसैले उनलाई अहिलेको विधि र व्यवस्था भत्काउने कुनै अधिकार छैन । कहिलेकाहीँ घर बनाउने व्यक्तिले बनाएको घरमा समस्या भए परिवारका सदस्यसँग घर भत्काउने प्रस्ताव राख्न सक्छ । घरको  निर्माता स्वयंले पनि परिवारको अनुमति बेगर घर भत्काउन सक्दैन भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको राजनीतिक प्रणाली भत्काउने कुनै अधिकार छैन । तर नेपालको राजनीतिमा बहुदल कालदेखि नै व्यक्तिको मनोगत चाहना लाद्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । तथापि त्यस बखत राजाले चालेको प्रतिगामी कदम बाहेकका अरू कदमहरु संवैधानिक नै थिए । संविधानको व्यवस्थालाई आफ्नो महात्त्वाकाङ्क्षा अनुकुल प्रयोग गरिएको थियो ।

    राजा पनि परम्परा र इतिहासले आफूमा राजकीय शक्ति अन्तर्निहित रहेको भ्रम राख्थे । तर यस्तो अधिकार उनमा पनि थिएन । ०४६ को संविधानले राजाको स्थान र सीमा तय गरेको थियो, जसलाई भत्काउन खोज्दा नेपालबाट राजतन्त्र नै गयो । संविधानको सीमाभित्र बसुन्जेल नेपाली जनतालाई राजसंस्थासँग खासै आपत्ति थिएन । किनभने विश्वव्यापी अभ्यासमा रहेका लोकतान्त्रिक प्रणालीको चरित्र बहुआयामिक छ । कतै राष्ट्रपति कार्यकारी छन्, कतै प्रधानमन्त्री । कतै दुवैमा कार्यकारी अधिकार बाँडिएको छ । कतै राजा पनि छन्, संवैधानिक राजा या आलङ्कारिक राजाका रूपमा । जनताको शक्तिसँग सम्झौता गरेर राजसंस्था जोगाएका छन्  । नेपालमा त्यस्तो अवस्था रहेन । यसमा जनताभन्दा राजा बढी दोषी छन् । तर कुनै दिन जनताले चाहेमा वा राष्ट्रिय आवश्यकता देखिएमा जे पनि हुन सक्छ । लोकतन्त्र कदापि जडसूत्रवादी हँुदैन र अनुदार पनि हुँदैन ।

उपरोक्त प्रसङ्ग किन उद्धृत गरिएको हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेर वर्तमान शासन प्रणालीको हुर्मत लिने काम गरे । यति ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक दुर्घटना गरिसकेर पनि आफूले एकदमै सही कार्य गरेको भन्दै हिँड्नु साँच्चै विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । यसका निम्ति हजारौँ युवा र अग्रजहरुले बलिदान गरेका छन्  । नेपालको साढे सात दशक लामो सङ्घर्ष र राजनीतिक यात्रा यसैका लागि समर्पित छ । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालाले यस सन्दर्भमा पटक पटक भन्नुभएको छ, विधिको शासन स्थापित भएपछि हामी सरकारमै जानु पर्छ भन्ने छैन । जनताबाट चुनिएका व्यक्तिहरुले बनाएको संविधान बमोजिम राजनीतिक दलबीच हुने स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा जनमत प्राप्त दल या व्यक्तिहरुले विधिपूर्वक चल्ने शासन हाम्रो अभिष्ट र सपना दुवै हो । यसैका लागि हाम्रा हजारौँ साथीहरूको सहादत्व हो । सरकार अरूले नै चलाउन्, हामी खबरदारी गरेर बसौँला ।  वास्तवमा यतिखेर बीपीको यही भनाइ र सङ्कल्पले जो कोही राजनीतिकर्मीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति, भूमिका र व्यवहार निर्दिष्ट गर्न अन्तप्र्रेरणा दिन्छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका लागि सत्ता प्रमुख कुरा होइन, विधिको शासन प्रमुख कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको चीरहरण गरेका छन् । यस्तो बेलामा कुनै पनि सचेत नेपाली मुकदर्शक भएर बस्न सक्तैन । अर्काे कुरा नेपालका राष्ट्रपतिको काम सरकारको निर्णयमा अन्धाधुन्ध मोहर लगाउने मात्र होइन । अझ प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी संंविधानमाथि निर्मम प्रहार गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । किनभने राष्ट्रपति  संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावक पनि हो । एक प्रकारले खेलमैदानको एम्पाएर वा रेफ्री पनि हो । खेलको नियम पालना नगर्ने खेलाडीलाई सचेत गराउने र आवश्यक पर्दा कारबाहीसमेत गर्ने हो । दुःखका साथ भन्नु पर्छ, राष्ट्रपतिले सही र गलत  केलाउन छाडेर प्रधानमन्त्रीको मनोगत चाहनालाई मलजल गर्ने काम गर्नुभएको छ । इतिहास र आउने पुस्ताले यस भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्ने नै छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायालयप्रति जनताको गहिरो आस्था र विश्वास हुन्छ । न्यायालयले कार्यकारी अर्थात् सरकारले गर्ने काम कारबाही विधिपूर्वक र पद्धतिसङ्गत हुन् भन्ने अपेक्षा गर्दछ । राज्य संयन्त्रले बाटो बिराउँदा सही बाटो देखाउँछ र दण्डहीनतालाई बेलगाम हुन दिँदैन । मुलुकका प्रचलित नियम, कानुन र संविधानको व्याख्यासमेत गर्दछ । जनताले अदालतलाई भगवानको घर या मन्दिर ठान्दछन् । न्याय मरेको राज्यमा समेत अदालतसँग आशा राख्छन् र न्याय पाउँछन् पनि । पञ्चायती अदालत समेतले कतिपय सन्दर्भमा जनतालाई न्याय दिएको अनेकन दृष्टान्तहरु छन् । ०५९ सालपछि राजनीतिकर्मीहरुलाई तह लगाउन राजाले गठन गरेको शाही आयोगलाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । तसर्थ यतिबेला जनताको आशा अदालतमा ठोक्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले खारेज गरिदओस् भन्ने जनचाहना छ । यो जनताको पवित्र चाहना हो । ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनको सामन्ती   थितिको अन्त्य गरोस् भन्ने अपेक्षा छ । त्यसैले जनता यतिखेर अदालतको दैलो कुरेर बसेका छन् । वर्तमान शासन प्रणाली र प्रचलित संविधानको प्राण बचाउने जिम्मा सर्वाेच्च अदालतको हो । न्यायमूर्तीहरु यस विषयमा गम्भीर र दृढ छन् भन्ने नेपाली जनतालाई पूर्ण विश्वास र भरोसा छ ।