अहिले पनि खोप औषधिमात्र होइन, एक रणनीतिक तथा राजनीतिक विषय बनेको छ। सुरु भएको एक वर्षभित्रै कोरोना महामारीले विश्वका २० लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। पछिल्ला महिनामा कतिपय देशमा लगाउन सुरु गरिएको यसविरुद्धको खोप केबल महामारी रोक्ने औषधिमा सीमित छैन। सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन अत्यावश्यक यो खोपको विश्वमा अत्यधिक माग छ। विश्वले उत्पादन र आपूर्ति माग तत्काल थेग्न सक्ने स्थिति छैन। सन् २०२१ भरि खोपको अभाव कायमै रहने अनुमान छ।  

खोप उत्पादनमा केही सीमित राष्ट्रले वर्चस्व राखेकाले पनि यो नितान्त राजनीतिक र कूटनीतिक विषय बनेको छ। कतिपय राष्ट्रले कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिलाई आफ्नो शक्ति तथा प्रभाव बिस्तारको कूटनीतिक संसाधनका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका बहुपक्षीय निकायले खोपको न्यायसंगत खरिद र वितरणलाई प्रमुखता दिँदै बहुपक्षीय दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर खोप खरिदमा सोझै खोप उत्पादक कम्पनी र राष्ट्रसँग ठूलो स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू भएका छन्। यसले खोपको न्यायोचित वितरणमा प्रश्न उठेको छ।

पद समालेको १५ दिनपछि गत साता आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप अन्य व्यावसायिकभन्दा पनि ‘राजनीतिक बस्तु’ बनेको बताएका थिए। यसैकारण खोपको सहज उपलबधताका लागि राजनीतिक प्रयास भइरहेको जिकिर उनको थियो। उनले भनेझै विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस घेब्रेससले खोपमा द्विपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय व्यवस्थामा जोड दिन लगातार आह्नान गरेका छन्। तर संगठनको नेतृत्वमा स्थापनमा भएको मध्यम तथा कम आय भएका देशका लागि सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स सुविधाका लागि अपेक्षित बजेट व्यवस्था हुन सकेको छैन।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।