ad
केन्द्रीय संस्करण

सन् २०२० मा साउदी अरबमा मृत्युदण्डका घटनामा कमी

person explore access_timeमाघ ५, २०७७ chat_bubble_outline0

एजेन्सी । सन् २०२० मा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजायमा व्यापक कमी भएको साउदी अधिकारीले बताएका छन् ।  एक निरपेक्ष राजतन्त्र रहेको यस खाडी राज्यमा लामो समयदेखि विश्वको उच्चतम मृत्युदण्डसम्बन्धी अपारदर्शी न्यायिक प्रणाली रहेको भनेर साउदी अरबको आलोचना हुने गरेको छ । 

साउदी अरबको मानवअधिकार आयोगले सोमबार सार्वजनिक रिपोर्टमा भनिएको छ, “सन् २०२० मा साउदी अरबमा २७ व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ८५ प्रतिशतले कमी हो । सरकारले लागूऔषधसम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिने सजायमा रोक लगाएको छ ।  

“आयोगले यस समाचारलाई राज्यको न्याय प्रणालीले सजायमा मात्र नभई पुनःस्थापना र रोकथाममा बढी ध्यान दिइरहेको छ भन्ने सङ्केतको रूपमा स्वागत गरेको छ,” मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अवाद अलावादद्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

लागूपदार्थसम्बन्धी अपराध हेर्न बनेको समितिका अनुसार राज्यले अहिंस्रक अपराधीहरूलाई अपराध नदोहोराउन दोस्रो मौका दिइरहेको छ ।” सन् २०१९ मा साउदी अरबले १८४ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको एम्नेस्टी ईन्टरनेशनलको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो एक वर्षमा मृत्युदण्ड दिइएको सङ्ख्याको उच्च रेकर्ड हो ।   

बेलायतस्थित मानव अधिकार अभियान समूह, रिप्राइभले सन् २०२० मा साउदी अरबमा २५ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको बताएको छ । यो २०१३ मा मृत्युदण्डको कार्यान्वयनमा निगरानी सुरु गरेदेखि सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो तर सन् २०२१ मा यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गिरावटमा आंशिक योगदान कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीका कारण पनि भएको हो । फेबु्रअरीदेखि अप्रिलमा सरकारले भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाएको प्रतिबन्धको कारण मृत्युदण्डका घटनामा कमी आएको छ । “यद्यपि, मृत्युदण्ड दिने संख्या २०२१ मा बढ्नेछ भन्नेमा विश्वास गर्ने कारण छ ।” 

“सन् २०२० को अन्तिम त्रैमासिकमा सरकारले मुद्दाहरूलाई दोहोर्याएको थियो । गत वर्ष भएका सबै मृत्युदण्डको झन्डै एक तिहाइ मुद्दा डिसेम्बरमा मात्रै सम्पन्न भएका थिए ।”  साउदीको मानवअधिकारवादी समूहले सोमबार गरेको घोषणा सन् २०२० मा न्यायिक सुधारको आधारमा भएको हो । गत अप्रिलमा एचआरसीले राज्यले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएका अपराधका दोषीलाई मृत्युदण्ड नदिने सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ ।  

शाही घोषणाको हवाला दिदै मानवअधिकार आयोगले नाबालिगको रूपमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सट्टा १० बर्षसम्म सुधार गृहमा राख्ने सजाय हुने बताएको छ । गत अप्रिलमा साउदी अरबको अदालतले आदेश दिएका कडा शारिरिक सजायलाई रोक्ने घोषणालाई साउदीको मानव अधिकारवादी समूहका अभियानकर्ताहरूले स्वागत गरेका थिए । 

यी परिवर्तनहरूले वर्तमान् राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले अतिवादी परम्परावादी राज्यलाई आधुनिकीकरण गर्न लगाएको दबाबलाई बल दिएको छ । अधिकारकर्मीहरूले यो सुधारलाई राजनीतिक कैदीहरूलाई रिहाई गरी सरकारले आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन बटुल्ने रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन् । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.