काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको सर्वोच्चको संवैधानिक ईजलाशमा सोमबार दुईजना अधिवक्ताले बहस गरे । रिट–निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन् ।  प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बेञ्चमा संसद विघटनको प्रावधानबारे पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिक्ता अग्नि खरेलको ‘भनाई’ को चर्चा भएको छ ।

अधिवक्ता डा.पोखरेलले बहस गरिरहँदा न्यायाधीशले ‘चुनाव’ को प्रसङ्ग निकालेपछि सबैजना झसङ्ग भए । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले चुनावको प्रसंग निकाले ।  टि–ब्रेक पछि पनि लामो बहस गरेका पोखरेललाई न्यायाधीश सिन्हाले भने–‘बहस लामो भयो, टुंगिदासम्म त चुनाव भैसक्ला !’ 

भारतको झारखण्डमा अदालतमा बहस नसकिँदै चुनाव भएको उदाहरण दिँदै सिन्हाले भने– ‘(त्यसतर्फ) चुनावका लागि कति समय लाग्छ भन्नेतिर पनि विचार गर्नुभएको होला नि ?’  अधिवक्ता घिमिरेले ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद विघटन नहुने’ अग्नि खरेल र सुवास नेम्वाङको भनाइलाई परसेप्सन (धारणा)को रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

‘सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले संसद विघटन नहुने भन्नुभएको छ, त्यो स्टेटमेन्ट परसेप्सनको रुपमा लिनुपर्छ’ घिमिरेले भने– ‘खरेल अहिले इथिकल ट्रयापमा हुनुहोला तर, संविधानसभाका तत्कालिन अध्यक्षले विघटन हुँदैन भनेर बोलेका कुरा परसेप्सनको रुपमा लिनुपर्छ ।’

नेम्वाङ र खरेलको भनाइको प्रसङ्गमा अधिवक्तालाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोधे–‘त्यतिबेला पो बोल्या होलान त, कहिले बोल्नुभो ?’

सरोजकृष्ण : एकिन थाहा भएन । 

चोलेन्द्र : संविधान बन्नुअघिको परिस्थिति र अहिले फरक छ होला नि । अहिले त बनिसक्यो नि हैन ? (हास्दै, मैले जोक मात्रै गरेको)  

सपना प्रधानमल्ल: उहाँहरुले छलफलको प्रक्रियामा बोलेको कुरालाई आधिकारिक रुपमा लिन मिल्छ र ? 

सरोजकृष्णः त्यो, आधिकारिक रुपमा नभएपनि जिम्मेवार मान्छेले जिम्मेवार ठाउँमा भनेका कुराहरु परसेप्सनको (दृष्टिकोण)को रुपमा लिन मिल्छ । 

नेम्वाङले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन नहुने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा भएको बताएका थिए । सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । अधिवक्ता घिमिरेले संविधानको व्याख्या गर्दा जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सो प्रसंगमा उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधानले रोकिन् । 

सपना प्रधान: कोर्टले आउटकम हेरेर व्याख्या गर्ने कि संविधानको मर्म र इन्टेन्सन हेरेर व्याख्या गर्ने ? 

सरोजकृष्णः हेर्ने संविधानलाई हो । तर, संविधानमा क्लियर गाइडलाईन दिने प्रोभिजन राखिएको देखिएन भनेचाहिँ जुन फेवर गर्दा जनताको पक्षमा हुन्छ, त्यो अनुसार गर्नुपर्छ । संविधानको फाइदाचाहिँ जनतालाई दिनुपर्छ । 

घिमिरेले पार्टीको सहमति बिना प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर व्यक्तिगत रुपमा विघटनको अभ्यास गरेको बताए । आफ्नो पार्टी (नेकपा) मा छलफल गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको तर्क छ । 

‘नेकपा भित्रको रिजोलुसन यो हैन, पिएमको मात्रै एक्ट हो’ बहसमा घिमिरेले भने–‘पार्टी भित्रबाट नै सोलुसन आउनसक्थ्यो, अहिलेको जस्तो पार्टी पनि विघटित हुने अवस्था आउँथेन ।’

विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरेका घिमिरेले संवैधानिक स्पष्टता नभएमा त्यसको सुविधा जनतालाई दिनुपर्ने जिकिर गरे ।  ‘म जिम्मेवार नागरिकको हिसावले भोट हाल्न जानसक्ने अवस्थामा छैन्, चुनाव हुन सक्दैन्’ घिमिरे भन्छन्– ‘अहिलेको कदम जनताको हितमा छैन्, त्यसैले न्यायपालिकाले यो पोलिटिकल प्रश्न हो भनेर हात उठाएर बस्न सक्दैन् ।’ 

‘पपेट’ राष्ट्रपति

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा राष्ट्रपति पपेट (गलत काममा दुरुपयोग) भएको अधिवक्ताको तर्क छ । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय हुने राष्ट्रपति आज संवैधानिक जटिलता आउने विषयमा दुरुपयोग भएको तर्क गर्दै घिमिरेले भने–‘प्रधानमन्त्रीको मुभले संवैधानिक रिक्तता ल्याउने प्रकरणमा सो संस्थाको भूमिका पपेड भयो ।’ सो प्रसंगमा न्यायाधीश सिन्हाले घिमिरेलाई प्रश्न गरे ।  

अनिल सिन्हाः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने कि, क्याविनेटबाट निर्णय भएर जानुपर्ने हो ? हाउस डिजल्व गर्न राष्ट्रपतिलाई क्याविनेटको निर्णय चाहिन्छ कि चाहिँदैन् ?

सरोजः क्याविनेटको निर्णय चाहिन्छ । 

मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा 

दुईजना अधिवक्ताको मात्र बहस सकिएको हुनाले प्रतिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सो मुद्दामा मंगलबार निरन्तर सुनुवाई हुनेछ । निरन्तर सुनुवाई शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट बहस भएको छैन् ।