कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अधिकांश कम्पनीले यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साधारणसभा गरिसकेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको नियम अनुसार पुस मसान्तभित्र यस्ता कम्पनीले साधारणसभा गरी कम्पनी अद्यावधिक गराउनुपर्छ । समयमा कम्पनी अद्यावधिक नगराउने कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा ५ हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरुलाई झनै समयमा साधारणसभा गराउने दबाब हुन्छ । सर्वसाधारणमा शेयर गर्दा कम्पनी आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकोले ती कम्पनीहरुलाई यस्तो दबाब बढी हुन्छ । सोही कारणले यतिबेला विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीले साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । केही कम्पनी पनि अहिले यसको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । तर, बीमा कम्पनीको भने अत्तोपत्तो छैन ।

हाल सञ्चालित ४० बीमा कम्पनीमध्ये कुनै पनि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साधारणसभाको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनन् । २०७५/७६ को साधारणसभाकै लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म मुस्किलले आधा कम्पनीको मात्रै साधारणसभा पूरा भएको छ ।

कुन कम्पनीको कस्तो छ अवस्था ?

बीमा समितिका अनुसार २०७५/७६ को साधारणसभाका लागि समितिबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने कम्पनीको संख्या ३१ पुगेको छ । बाँकी ९ बीमा कम्पनीको सो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

हालसम्म निर्जीवनतर्फ पुनर्बीमा कम्पनीसहित २१ कम्पनीमध्ये हालसम्म १८ वटा कम्पनीको प्रतिवेदनले अन्तिम स्वीकृति पाएका छन् । स्वीकृति पाएकामध्ये हालसम्म सबै कम्पनीहरुले साधारणसभा समेत गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेशनल इन्सुरेन्स र ओरेन्टल इन्सुरेन्सको भने प्रतिवेदन लिएर अझैसम्म पनि समितिमा आएका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनी हो । यो कम्पनीको २०७० सालदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन । नेशनल र ओरेन्टल भने भारतीय बीमा कम्पनीका शाखा हुन् । 

त्यस्तै, जीवनबीमातर्फ १९ मध्ये १० कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । ९ वटा कम्पनीको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । स्वीकृत हुन बाँकी कम्पनीमध्ये लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) नेपाल, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र महालक्षी लाइफको प्रतिवेदन बीमा समिति आइसकेको छ । एशियन लाइफ इन्सुरेन्स, गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स, आईएमई लाइफ इन्सुरेन्स, युनियन लाइफ इन्सुरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र रिलायवल लाइफ इन्सुरेन्स अहिलेसम्म वित्तीय प्रतिवेदन आउन बाँकी नै रहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको स्वीकृति लिएर गएका संस्थामध्ये हालसम्म ६ वटा कम्पनीको साधारणसभासमेत भइसकेको छ । प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स, सूर्या लाइफ इन्सुरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स र नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएर साधारणसभा हुन बाँकी कम्पनीमा सिटिजन लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स र मेटलाइफ एलिको छन् ।

२०७६/७७ का लागि भने हालसम्म कुनै पनि कम्पनी वित्तीय विवरण लिएर समितिमा आएका छैनन् । समितिका अफसाइट सुपरिवेक्षण शाखाका सहायक निर्देशक पदमप्रसाद सोडारीका अनुसार ल्याट टेष्ट वा बीमांकीय मूल्यांकनका लागि प्रारम्भिक रुपमा धेरैले स्वीकृति लिएर गएका छन् । अन्तिम स्वीकृतिका लागि भने हालसम्म कुनै संस्था आएका छैनन् ।

अध्यक्ष नहुँदा प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृति रोकियो

अहिले बीमा समितिको अध्यक्षको पद रिक्त अवस्थामा छ । पुस २३ गतेदेखि समिति रिक्त भएको भए पनि निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँ पुस १३ गतेदेखि नै बिदामा छन् । अध्यक्षको रिक्तताका कारण समितिमा आइसकेका वित्तीय विवरणहरु समेत स्वीकृत नभएर अड्किरहेको छ । अध्यक्षको पद रिक्त भएसम्म स्वीकृत नयाँ आउने प्रतिवेदन समेत रोकिएर बस्ने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ ।

बीमा समितिको अध्यक्षको नियुक्ति अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । बीमा ऐनले अध्यक्ष छनौटका लागि कुनै समितिको परिकल्पना नगरेकोले तालुक मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा सीधै प्रस्ताव लैजानसक्ने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसैले यसबारे मन्त्रालयभित्र कुनै छलफल नहुने उनको भनाई छ । यद्यपि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले कसैलाई पनि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छैन ।

प्रतिवेदन समयमा स्वीकृत नहुँदा बीमा कम्पनीहरुको साधारणसभा मात्रै होइन, साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने देखिएको छ । नयाँ बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गराएपछि मात्रै आईपीओ प्रक्रियामा जान सक्छन् । अहिले स्वीकृत हुन बाँकी र स्वीकृतिका लागि नआएकामध्ये ५ कम्पनी आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरु हुन् ।

साधारणसभामा किन हुँदैछ ढिलाइ ?

अघिल्लो वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा एनएफआरएस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ रिपोर्टिङ प्रणालीमा जाँदा सबै प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ भएको हो । जीवनबीमा कम्पनीहरु बीमांकीय मूल्यांकनको लागि भारत जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा कोभिड–१९ का कारण नेपाल भारत सीमानाका बन्द भएपछि मूल्यांकन प्रक्रिया अवरुद्ध भनेको थियो ।

बीमा ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिनासम्म साधारणसभा गर्न नसके लाइसेन्स फेल भएको मानिन्छ । यद्यपि साधारणसभा गरेपछि समितिले लाइसेन्सलाई जरिवाना लिएर नवीकरण गरिदिने गरेको छ । यो वर्ष पनि अधिकांश कम्पनीको लाइसेन्स फेल हुने अवस्था देखिएको छ ।