काठमाडौं । सरकारले पीडित उखु किसानलाई भूक्तानीका लागि दिएको २१ दिनको समय सीमा सोमबार सकिएको छ । गत पुस १३ गते बसेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र पीडित उखु किसान संघर्ष समितिबीच भएको ५ बुँदे सहमतिमा २१ दिनभित्र किसानहरुको बाँकी सम्पूर्ण भूक्तानी गराउने सहमति भएको थियो । तर, सरकारले बाचा गरेको २१ दिन बित्नै लाग्दा किसानहरुले पाउनु पर्ने कुल भूक्तानीको हालसम्म करिब ७३ प्रतिशत मात्र भूक्तानी भएका छन् । 

गत पुस १३ गते देखि माघ ५ गतेसम्म (२१ दिन भित्र) चिनी उद्योगहरुबाट कुल ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भूक्तानी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।  कुल ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँ चिनी उद्योगहरुबाट भूक्तानी बाँकी रहेकोमा किसानहरुले हालसम्म कुल ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भूक्तानी पाएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले रातोपाटीसँग बताए । 

‘गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत पुस १३ गते सम्म चिनी उद्योगहरुले किसानहरुलाई कूल ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँ भूक्तानी दिन बाँकी रहेको थियो । पुस १३ देखि माघ ५ गते अर्थात आजको दिन सम्म उद्योगीहरुले कुल ५१ करोड ३८ लाख भूक्तानी गरिसकेका छन् । यो करिब ७३ प्रतिशतको भूक्तानी हो । बाँकी भूक्तानीका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले र हामीले तारन्तार ताकेता गरिरहेका छौं ।’

अझैं १९ करोड २ लाख रुपैयाँ भूक्तानी बाँकी

गृह मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार सोमबारसम्म प्रमुख चार चिनी उद्योगहरुबाट कुल ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भूक्तानी भएको छ । बाँकी अझैं १९ करोड २ लाख रुपैयाँ किसानहरुले पाएका छैनन् । गृह मन्त्रालयका उपसचिव समेत रहेका सूचना अधिकारी लामिछानेले भने, ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्र पाउने वित्तिकै हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत भूक्तानी नदिने उद्योगीहरुको नाममा मक्राउ पुर्जी नै जारी गरेका हौं । सम्झौता अनुसार २१ दिनमा उद्योगीहरुले अधिकतम भूक्तानी गरेका पनि छन् । अब बाँकी भूक्तानी पनि छिटो भन्दा छिटो गराउने पक्षमा हामी छौं ।

त्यसो त गएको २१ दिनमा अन्नपूर्ण सुगर मिलले कुल ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी सुगर मिलले ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र श्रीराम सुगर मिलले कुल ३५ करोड ७५ लाख ४४ हजार भूक्तानी दिइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

कसको कति बाँकी ?

अन्नपूर्ण सुगर मिल :

भूक्तानी गर्नुपर्ने कुल १७ करोड रुपैयाँ, भूक्तानी भएको कुल ११ करोड २७ लाख । बाँकी ५ करोड ७३ लाख ।

लुम्बिनी सुगर मिलः

भूक्तानी गर्नुपर्ने कुल ८ करोड ४१ लाख, भूक्तानी भएको कुल ४ करोड १६ लाख । बाँकी ४ करोड २५ लाख ।

इन्दिरा सुगर मिलः

भूक्तानी गर्नुपर्ने कुल ४ करोड ७० लाख, भूक्तानी भएको १ करोड ५० लाख । बाँकी ३ करोड २० लाख । (उक्त रकम पनि खातामा जम्मा भएको तर सम्बन्धित किसानलाई नदिएको गृहमन्त्रालयको भनाई छ ।)

श्रीराम सुगर मिलः 

भूक्तानी गर्नुपर्ने कुल ४० करोड ४६ लाख, भूक्तानी भएको कुल ३५ करोड ७५ लाख ४४ हजार । बाँकी ४ करोड ७० लाख ५६ हजार । गृह मन्त्रालयका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले शतप्रतिशत जस्तो नै भूक्तानी रकम खातामा जम्मा गरिसकेको तर, सम्बन्धित किसानहरुकै विवरण तथा तथ्याङ्कमा तलमाथि देखिएकाले बाँकी भूक्तानी रोकिन पुगेको आफुहरुले सूचना पाएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लामिछानेले जानकारी दिए । 

पूर्णरुपमा भूक्तानी नपाए पुनः भोलिबाटै आन्दोलनमा जाने पीडित उखु किसानहरुको उद्घोष

पटक–पटक आन्दोलन गर्दा समेत ५–६ वर्ष देखिको उखुको भूक्तानी नपाएका पींडित उखु किसानहरुले यसपटकको २१ दिनको समय सीमा पनि पूर्णरुपमा भूक्तानी नपाए भोलिबाटै आन्दोलनमा जाने उद्घोष गरेका छन् ।  गत पुस १३ गते सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार २१ दिनको समय सीमा माघ ५ गते बेलुकासम्म पनि आफुहरुले पाउनुपर्ने उखुको सम्पूर्ण भूक्तानी नपाए, मंगलबारबाटै पुनः आन्दोलनमा जाने पींडित उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक राकेश मिश्रले रातोपाटीसँग बताए । 

‘हामी आजको ५ बजेसम्म बाटो हेर्छौ । बेलुकासम्म पनि हामीले पाउनुपर्ने सबै भूक्तानी पाएनौं भने भोलिबाटै पुनः आन्दोलनमा जान्छौं । तर अब हुने आन्दोलन पहिले पहिले हुनेछैन, ठूलै आँधीवेरीको हुनेवाला छ’ संयोजक मिश्रले भने । 

मिश्रका अनुसार हालसम्म कति किसानको भूक्तानी भयो ? र कति बाँकी छ ? त्यसको विवरण किसानहरुलाई उपलब्ध गराइएको छैन । भूक्तानी भयो भनिएको छ तर किसानहरुले हालसम्म पनि भूक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । 

यता, चिनी उद्योगहरुको तर्फबाट चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल आफुहरुले बारम्बार भूक्तानी दिन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरिरहे पनि अटेर गरेको र नमानेको बताउँछन् ।  ‘हामीले भनेर लाग्ने भए त किसानहरुले भूक्तानीका लागि ६÷६ वर्ष कुर्नुनै पर्ने थिएन । हुन्छ भन्छन् तर दिँदैनन्’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यहाँ ५–६ वर्षसम्म संघको नविकरण त नगर्ने उद्योगीहरु छन्, करोड करोड भूक्तानी त्यति सजिलै कहाँ गर्छन् र ? यस्ता अटेर र बदमास उद्योगहरुलाई के भन्ने ? यस्ता उद्योगीहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ’ अग्रवालले भने ।