काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने चटारो सुरु भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मात्रै नभएर बीमा कम्पनी तथा बजारमा सूचीकृत अन्य कम्पनीहरु समेत यस्तो तयारीमा छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारमा सूचीकृत प्रत्येक कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासको वित्तीय विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डमात्रै नभएर राष्ट्र बैङ्क, बीमा कम्पनी लगायतका नियामक निकायले पनि यस्तो रिपार्ट प्रकाशनलाई अनिवार्य गरेका छन् । यही नियामकीय व्यवस्था पालना गर्न त्यस्ता संस्थाहरुले तयारी थालेका हुन् ।

सरोकारवालाका लागि सबै कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण कस्तो आउला भन्ने चासो देखिएको छ । खासगरी बैङ्कको नाफा, प्रवाह भएको कर्जाको अवस्था, नउठेको कर्जाको प्रोभिजनिङ तथा व्यवसाय विस्तारको अवस्था मुख्य चासोको विषय हुन्छ । त्यसबाहेक पुँजीकोष अनुपात, सीसीडी अनुपात, पुँजीकोषको लागत, आधारदर लगायत सूचकलाई पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र अरु क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले यस्ता रिपोर्टलाई व्यवसायिक निर्णयको एउटा आधारको रुपमा समेत लिइन्छ । नाफा तथा प्रतिशेयर आम्दानी जस्ता सूचकमा भने शेयरधनीको चासो रहन्छ । 

कस्तो आउँला बैङ्कहरुको रिपोर्ट ?

सामान्य अवस्थामा दोस्रो त्रैमासको रिपार्टलाई त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण मानिँदैन । तर, यो वर्ष अवस्था फरक छ । कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावले असोजसम्म अधिकांश क्षेत्रहरु बन्दको अवस्थामा थिए । सोही कारण बैङ्कबाट प्रवाह भएको कर्जा तिर्ने वा नयाँ कर्जा लिने क्षमतामा ती संस्थाहरु थिएनन् । जनजीवन सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने देखाउन समेत यसपटक यो रिपोर्टलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

यो त्रैमास बैङ्कहरुका सुखद बैङ्करले बताउँदै आएका छन् । यो अवधिमा नयाँ ऋण प्रवाह हुने र पुराना ऋण उठ्ने क्रमले तीव्रता पाएको उनीहरुको भनाई छ । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएकोले यसपटक बैङ्कहरुको पुँजीकोषको लागत निकै तल पुग्ने अवस्था घटेको छ । यसले आधारदरलाई समेत प्रभाव पार्दा ऋणको ब्याजदर समेत सोही अनुसार कम हुँदै गएको छ ।

घट्दो ब्याजदरका बाबजुद यो क्षेत्रमा निक्षेप परिचालनको अवस्था भने बढ्दै गएको छ । यो अवस्थाले निक्षेप परिचालनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु सन्तुलित अवस्थामा रहेको बैङ्कर्सहरु बताउँछन् । यसको सकारात्मक असर वित्तीय विवरणमा उनीहरुको भनाई छ ।

कर्जा प्रवाहमा पनि अहिले वृद्धि हुँदै गएको छ । असार मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ३२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म मात्रै ३५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह भएको छ । पुस महिनामा कर्जा विस्तारमा थप सुधार भएको बैङ्करहरुले बताउँदै आएका छन् । कम ब्याजदरमा समेत निक्षेप परिचालन बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

बढ्दो निक्षेपसँगै कर्जा प्रवाहको चुनौती भने बैङ्कहरुलाई अझै छ । राष्ट्र बैङ्कले सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशतसम्म कायम गरेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले यस्तो अनुपात ७५ प्रतिशत भन्दा तल छ । यसले अझै पनि बैङ्कहरुको लगानीयोग्य रकममा होल्ड भएर बसेको अवस्थालाई बुझाउँछ । बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि बैङ्कको व्यवसाय पहिलेभन्दा राम्रो हुँदै गए सहज अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । यसका लागि थप मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।

समग्रमा बैङ्कहरुको रिपोर्ट असोज मसान्तको भन्दा राम्रो देखिनसक्ने अनुमाज बैङ्कर्सहरुले गरेका छन् ।

कामना सेवा र फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सले गरे सुरुवात

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामध्ये कामना सेवा विकास बैङ्क र फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले रिपोर्ट प्रकाशन गरेका छन् । दुवै संस्थाहरुले सोमबार पसु मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका हुन् । यसमध्ये कामना सेवाको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३९ करोड ४ लाख रुपैंयाँ पुगेको छ ।

फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा सामान्य घटेको छ । यो कम्पनीको नाफा अघिल्लो वर्षको भन्दा ६ प्रतिशतले घटेर ६ करोड २८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको हो । हालसम्म वाणिज्य बैङ्क र वित्त कम्पनीको तर्फबाट कुनै कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रकाशन भएको छैन । यद्यपि समग्रमा सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुने अपेक्षा सरोकारवालाहरुको छ ।

तेस्रो त्रैमासमा प्रभाव पर्नसक्ने

अहिले बैङ्कहरुको नाफा अवास्तविक रहेको र धेरै नाफा देखाउन ऋणको इभरग्रिनिङ गर्ने गरेको आशंका समेत हुने गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको समयमा यस्तै अवस्था देखाउन क्षमताभन्दा बाहिर गएर कर्जा विस्तार गरिएको आशंका समेत गरिएको छ ।

माघ मसान्त सुरु भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थलगत सुपरिवेक्षण सुरु गरेको छ । यस्तो सुपरिवेक्षणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने राष्ट्र बैङ्कको तयारी छ । स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा कैफियत देखिए तत्कालै थप प्रोभिजनिङ गर्न वा अन्य निर्देशन पालना गर्न राष्ट्र बैङ्कको टोलीले बाध्य बनाउन समेत सक्छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो त्रैमासको रिपोर्टमा भने नकारात्मक असर पर्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।