सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने भएको छ । लामो समयदेखि व्यवसायीले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि सो शुल्कमा छुट दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको बन्दाबन्दीको अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ ।”

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज भएको सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीबीचको छलफलले विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यस निर्णयको कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र  पुनरोत्थानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छुट दिने सहमति भएको छ ।

चालू आवको बजेटमा कोभिड– १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो । 

बैठकमा राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी, उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल सहभागी थिए ।