काठमाडौं । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा आईतबार निवेदकका तर्फबाट चार जना वकिलले बहस गरेका छन् । बहसको मुख्य विषय थियो– ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक थियो कि राजनितिक ?’  संवैधानिक इजलाशमा बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पुरा नगरी संसद विघटन गर्दा संविधान विपरित हुने दाबी गरेका छन् । 

‘विश्वासको मत लिन आवश्यक समय दिँदै जादा नयाँ सरकार नै गठन भएपनि संसदमा १ सय ४८ दिन लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।’  सुनिलले यसो भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई सोधे– ‘धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सरकार चलाउन इन्कार भयो भने संविधानका अरु आधारचाहि देखिने गरी पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ 

जवाफमा सुनिल भन्छन्– ‘हाउसको इच्छा बेगर संसद विघटन नै हुँदैन श्रीमान्, संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्र विघटनको विकल्पमा जाने हो तर, प्रधानमन्त्रीले डिजल्व गर्ने हैन् ।’  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सो प्रश्न यसअघिको इजलाशमा पनि सोधेका थिए । सुनिल पोखरेलले बहस गर्दा उनले थप स्पष्टता खोज्दै सोधे– ‘धारा ७६ (७)ले नगरेको अवस्थामा ७६ (१) ले विघटन गर्न सक्छ नि हैन् ?’ 

प्रतिनिधिसभाले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै भरमा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको अधिवक्ता पोखरेलले बताए ।  प्रतिप्रश्न गर्दै चोलेन्द्रले सोधे– ‘संविधानमा, अगाडि नै विघटन भन्ने विकल्प छ नि, त्यो विकल्प चाहि किन राखियो ?’ हास्दै... । 

दलभित्रको विवादले हाउस डिजल्व नै गर्न नपाइने तर्क गर्दै पोखरेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको विघटनको उदाहरण पेश गरे । उनले भने–‘नीति, कार्यक्रम हाउसले फेल गरेपछि गिरिजाप्रसादले संसदले आफुलाई असहयोग गरेको भनेर जनतामा गएका हुन् ।’ 

संवैधानिक अधिकार बिना केपी ओलीले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक भन्न नसकिने तर्क गर्दै पोखरेलले सो निर्णय बदरभागी भएको जिकिर गरे ।  ‘धारा १०० (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यले संसदले आफुले जन्माएको प्रधानमन्त्री फाल्न २ वर्ष कुर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता सुनिल भन्छन्– ‘तर, पिएमले त्यसैलाई १७ मिनेटमा विघटन गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यस्तो पनि कतै कल्पना गरेको होला र श्रीमान ?’ 

प्रधानमन्त्रीलाई संसदले असहयोग नगरेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भने–‘कोरोना भाइरस जित्न बेसार–पानी खानुपर्छ भनेर पिएमले बोल्दा ताली बज्या छ, अनि कसरी असहयोग भयो ?’ 

चोलेन्द्र–‘दुई तिहाइ भएन् भन्नुभाछ ।’ 
सुनिल–‘बहुमत छ त ।’ 
चोलेन्द्र–‘अहिले दुई तिहाई कहाँ छ त ?’ 
सुनिल–‘ठिक छ, अब आए राम्रो ।’ 

ओलीलाई संसदले असहयोग नगरेको र ‘मेरो यस्तो कार्यक्रम पास गर्’ भनेर गिरिजाप्रसाद जस्तो उनी हाउसमा पनि नगएको पोखरेलको तर्क छ ।  ‘संसद विघटन राजनीतिक विषय होइन्’ सुनिल भन्छन्– ‘सो मुद्दा न्याय योग्य मुद्दा हो, त्यसैले संवैधानिक विषय हो ।’ 

कोरोनाको खोप ल्याउन नसक्ने अवस्थामा केपी ओलीले गरेको चुनावमा जाने निर्णय अव्यवहारिक भएको पोखरेलको तर्क छ । उनले भने– ‘अर्बौ खर्चेर चुनाव जाने अवस्था पनि छैन, व्यवहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ, अहिले कोरोनाको खोप आएको भए म मास्क नलगाई श्रीमानसँग बहस गर्न पाउँथे ।’ 

आइतबार रिट, निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भिमार्जुन आचार्य, बद्रिराज भट्ट र निवेदक सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका छन् । विघटन विरुद्धको रिट चाँडो सुनुवाई गर्न आइतबारदेखि संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाई शुरु गरिएको छ । पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेकी थिईन् ।