वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारै नभएको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई राजनीतिक कारण देखाएपनि यो विशुद्ध संवैधानिक विषय भएको दावी गरे ।  

‘प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा नभएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक विषय भएको आशयको जवाफ पठाउनु भएको छ’ उनले भने, ‘ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटनको कुरा उच्चरण गर्न पनि मिल्दैन । संविधानसँग जोडिएको कुरा विशुद्ध राजनीतिक घटना हुन सक्दैन।’

आचार्यले प्रधानमन्त्रीको दावी राजनीतिक विषय नभएको बहसका क्रममा पटक पटक दोहोर्याए  । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, ३ र ७ अनुसार मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ’, आचार्यले भने,‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार छैन ।’

आचार्यले यस्तो तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘संविधानमा त समय अगावै भन्ने पनि छ नि वरिष्ठज्यू’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा आचार्यले भने, ‘मैले चाहेमा भन्ने कहिँ छ र श्रीमान ?’
यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्रीले संविधान बमोजिम धारा ७६ को उपधारा १, ७ र धारा ८५ अनुसार मैले विघटन गरेँ भनेर स्वीकार गरेको सम्झाएपछि आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा समेत प्रतिनिसभा विघटनको अधिकार नहुने जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘दुई या दुई भन्दा दल मिलेर बन्यो र विश्वासको मत पाएन भने र नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा पनि प्रक्रिया पुरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन ।’

आचार्यको यस्तो तर्कपछि राणाले अर्को प्रतिप्रश्न गरे, ‘जुनसुकै सरकार बनेपनि संसद नै फेस गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो ?’
जवाफमा आचार्यले पनि उल्टै प्रतिप्रश्न गरे , ‘विघटन गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्छन् भन्ने व्यवस्था संविधानमा किन राखिएन ?’

त्यसपछि राणाले भने, ‘फेरि अहिले संसदमा कति जनप्रतिनिधि छन् भन्ने विषय अदालतले जानकारी लिने विषय हो कि होइन ?’
जवाफमा आचार्यले भने, ‘ विल्कुल हो । जानकारी लिनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ अहिले पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा जारी रहेको छ ।