रातोपाटी डटकम र नेपाल खबर डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको बिषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति प्रेस संगठन नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ । संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माग २ मा सर्वोच्चबाट जारी विज्ञप्तिमा आचारसंहिता र कानुनको हवाला दिदै सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरु विरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको ठहर गरिएको छ । 

‘न्यायको सर्वोच्च थलो जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको भाषा शैली सहित सञ्चारमाध्यमहरुको नामै किटेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिनु खेदजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले गरिमामय न्यायपालिकाको स्वच्छता र विश्वसनीयताप्रति गहिरो भरोसा राख्दै आएका छौं । तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ‘कानुनी कारबाही’को धम्कीसहित जारी विज्ञप्तिले हामी सशंकित बनेका छौं ।’ 

यो पनि..

भेटेकै हुन् त न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ?

जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संविधानसभाबाट बनेको संविधानमाथि प्रहार गर्दै ५ पुसमा सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हुने आंशका पैदा भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

संगठनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदम २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध पनि ठहर गरेको छ । 

संगठनले सर्वोच्च अदालत आफ्नो गरिमामय विरासत र इतिहासलाई निरन्तता दिँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति संरक्षक बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।  साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सबै एकजुट बन्न पनि प्रेस संगठले अपिल गरेको छ । 

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयमा रातोपाटी र नेपालखबरसमेतले प्रकाशित गरेको समाचारको विषयमा सर्वोच्चले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।