काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुको संख्या थप गरी भारतलाई समावेश गर्न नेपालले समर्थन जनाउने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा नेपालले सो प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दावी गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा* सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बदलिएको शक्ति सन्तुलनलाई प्रतिबिम्बित गर्न नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको विस्तारित सुरक्षा परिषद्मा भारतको स्थायी सदस्यताका लागि समर्थन जनाएको छ ।’

भारतले लामो समयदेखि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको रुपमा मान्यता पाउन प्रयास गरिरहेको छ । तर, हरेक पटक उसको प्रयासमा चीन अवरोधको रुपमा खडा हुने गरेको छ ।

हाल १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा ५ जना स्थायी सदस्य रहेका छन् । जसमा चीनसहित अमेरिका, फ्रान्स, रुस र बेलायत रहेका छन् । यी पाँच राष्ट्रसँग 'भिटो' प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ जसले कुनै पनि संकल्प प्रस्ताव वा परिषद्मा नयाँ राष्ट्रको प्रवेशलाई रोक्न सक्छ । बाँकी १० अस्थायी सदस्य राष्ट्र भने क्षेत्रीय हिसाबले हरेक दुई वर्षको कार्यकालका लागि चुनिन्छन् । भारत हाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको रुपमा रहेको छ । जनवरी १, २०२१ बाट भारतको दुई वर्षे कार्यकाल सुरु भएको हो ।

लामो समयदेखि भारत, जर्मनी, जापान र ब्राजिल सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सिट हासिल गर्न प्रयासरत छन् । बदलिएको परिस्थितिमा सुरक्षा परिषद्को पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ । तर, चीनले भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

चीनले विरोध गर्दै आएको विषयमा सरकारले समर्थन जनाउनु प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीनबीचको सम्बन्ध चिसिएको संकेत गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठनदेखि नै सो पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकार चीनप्रति ढल्किएको टिप्पणी हुने गरेको थियो । तर, अहिले पार्टी विभाजनसँगै नेकपाको ओली समूह पुनः भारत निकट हुन पुगेको टिप्पणीहरु थालेका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला चीनले पार्टी एकता जोगाउन प्रम ओलीलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्न सुझाव दिएसँगै उनी चीनसँग रुष्ट बनेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘कर्नर’ मा पारिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिएपछि यतिबेला नेकपा औपचारिकरुपमा मात्रै फुट्न बाँकी रहेको छ ।

(* यसअघि संयुक्त विज्ञप्ति उल्लेख भएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । –रातोपाटी)