काठमाडौं । १९८० को दशकमा विश्वमा छाएको उदारीकरणको प्रभावस्वरुप नेपालमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गयो । वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा पनि निजी लगानी खुला गर्दै त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ३ वटा निजी लगानीका बैङ्कलाई लाइसेन्स दिएको थियो । तात्कालिन नेपाल अरब बैङ्क, इन्डोस्वेज बैङ्क र ग्रिनलेज बैङ्क लाइसेन्स पाउने तीनवटा बैङ्कहरु थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवेश भएको यतिबेला ३६ वर्ष भएको छ ।

यी सबै बैङ्कहरु अहिले पनि अस्तित्वमा छन् तर सबैले नयाँ नामबाट कारोबार गर्दै आएका छन् । संयुक्त अरब इमिरट्को साझेदार फिर्ता भएपछि तत्कालिन नेपाल अरब बैङ्कले नबिल बैङ्कको नामबाट कारोबार गरिरहको छ । फ्रान्सेली साझेदार बाहिरिएपछि तत्कालिन इन्डोस्वेज बैङ्कले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कको नाममा कारोबार गर्दै आएको छ । तात्कालिन ग्रिनलेज बैङ्क अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क बनेको छ ।

सुरुमा विदेशी संयुक्त लगानीबिना बैङ्कको लाइसेन्स नै नदिने नीति लिएको राष्ट्र बैङ्कको कन्फिडेन्स बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाली लगानी मात्रैको बैङ्क खोल्ने अनुमति समेत दिन थाल्यो । अहिले रहेका वाणिज्य बैङ्कमध्ये २० बैङ्क स्वदेशीमात्रैको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । करिब ३५ खर्बको निक्षेप परिचालन गर्ने क्षमता यी बैङ्कहरुसँग छ । देशभित्र लगानी आवश्यक पर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट खर्बौंको रकम जुटाउने क्षमता समेत बनेको छ ।

विदेशी संयुक्त लगानीमा आएका कम्पनीले देशभित्र पुँजी भित्र्याउने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो अपेक्षा सुरुमा केही हदसम्म सफल पनि भयो । अहिले प्रविधि र जनशक्तिका हिसाबले पनि नेपाली लगानीका बैङ्क र विदेशी लगानीका बैङ्कमा कुनै फरक छैन । नेपालीमात्रैको लगानी भएका बैङ्क र विदेशी लगानी समेतका बैङ्कबीच अहिले उच्च प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनिसकेको छ । तर पछिल्लो समय यीमध्ये केही बैङ्क बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा नियामक निकायको बोझ बन्दै गएका छन् । यसको एउटा उदाहरण बनेको छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क । पुँजी वृद्धिको अभियान सुरु भएदेखि आजका दिनसम्म यो बैङ्कले गरेको असहयोगका कारण राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका नीति लागु गर्न व्यवधान भइरहेका छन् ।

बोझ १ : पुँजी वृद्धिमा असहयोग

२०७२/७३ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लियो । तात्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरेका थिए । त्यसका लागि २ वर्षको समय दिइएको थियो ।

पुँजी वृद्धिको नीतिगत निर्णय गरिएको समयमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कसँग २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी थियो । तोकिएको समयमा पुँजी पुर्याउने अवस्था नभएपछि सो बैङ्कले इफपीओ जारी गरेर पुँजीलाई ४ अर्ब पुर्यायो । त्यही एफपीओबाट आएको प्रिमियम रकमबाट शतप्रतिशत बोनस दिएर ८ अर्ब पुँजी पुर्यायो ।

त्यतिबेला राष्ट्र बैङ्कले हकप्रद शेयर जारी गर्न सो बैङ्कलाई दबाब समेत दिएको थियो । तर विदेशी लगानीकर्ताले थप लगानी गर्न नमानेको भन्दै सो बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन मानेन । फलस्वरुप राष्ट्र बैङ्क आफैंले पुँजी वृद्धि गर्ने समय थप गर्न बाध्य भएको थियो । जबकी अरु बैङ्कहरुले धमाधम हकप्रद जारी गरिरहेका थिए ।

तेस्रो वर्षको अन्त्यपछि सो बैङ्कले बोनस शेयर दिएर पुँजी पुर्यायो तर भएभरको रिजर्भ सबै रित्याएर । दिएको बोनस शेयरबाट । त्यतिबेला राष्ट्र बैङ्कले दिएको पुँजी वृद्धिको निर्देशन त्यतिबेला लागु भएको जस्तो त देखियो । तर, त्यही बेलादेखि राष्ट्र बैङ्कले अधिकांश विदेशी लगानी भएको बैङ्कको सीमितता महशुस गर्न थाल्यो ।

बोझ २ : मर्जर र एक्विजिसन नीतिको अवज्ञा

त्यसो त, राष्ट्र बैङ्कले २ वर्षको मात्रै समय दिएर ४ गुणादेखि २५ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्नुको पछाडि पुँजी वृद्धि मात्रै कारण थिएन । धेरै भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्यालाई कम गर्दै राष्ट्र बैङ्कको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय अवस्थामा मजबुत पार्नु थियो । यस्तो उद्देश्यबारे राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर तथा निर्देशन दिएर पटक पटक सम्झाएको थियो ।

राष्ट्र बैङ्कको यो निर्देशनलाई पालना गर्दै धेरैजसो बैङ्कले उपयुक्त वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभेका थिए । तर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क लगायत  न कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान वा एक्विजिसन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस नै गरेन । यो निर्देशनमा समेत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले राष्ट्र बैङ्कलाई लत्यायो ।

बोझ ३ : स्थानीय तहमा बैङ्क पुर्याउने अभियान इन्कार

नयाँ संविधान निर्माण भएपछि देश संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण भयो । त्योसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रादेशिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने आवश्यकता एकातिर भयो । अर्कोतिर, स्थानीय तह अन्तर्गत कायम भएका ७ सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा वाणिज्य बैङ्क पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरियो । त्यतिबेला २ सय ४४ स्थानीय तहमा शाखा पुग्न बाँकी थिए ।

शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउन राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुसँग आग्रह गरे । अरु बैङ्कहरु यसका लागि तयार समेत भए, तर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क यसमा सहभागी नहुने अडानमै रह्यो । स्थापना भएको करिब ३५ वर्षमा यो बैङ्क १४ वटा शाखा लिएर चलिरहेको छ ।

बोझ ४ : पुँजी संरचनामा पनि नियम उल्लंघन

राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशनले पूर्ण सरकारी स्वामित्वका बैङ्कबाहेक अरु सबै बैङ्कहरुले साधारण शेयर निष्कासन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो शेयर कम्तीमा ३० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क बाहेक सबैले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरिसकेका छन् । तर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कसँग भने २९.७१ प्रतिशत मात्रै साधारण शेयर निष्कासन भएको छ ।

त्यसो त, एफपीओ जारी गर्नुअघि ७५ प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी अहिले घटेर ७०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यतिबेलै यस्तो संरचना ७०ः३० मा झार्न सकिन्थ्यो । तर, आफूलाई फरक देखाउनकै लागि यस बैङ्कले त्यसो गरेन ।

बोझ ५ : लाभांशसम्बन्धी नीतिमा राष्ट्र बैङ्कको उपेक्षा

यो वर्ष पनि सो बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कको नीतिलाई उल्लंघन गर्न छाडेन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफूले दिने बोनस शेयरको हिस्सा कम्तीमा ७० प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गर्नुको पछाडि कोभिड–१९ बाट बैङ्कहरुको ऋणमा पर्न जाने समस्याको समाधान गर्ने र बैङ्कहरुलाई अझै ठूलो बनाउने उद्देश्य थियो ।

तर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले ११.८४ प्रतिशत लाभांशमध्ये ४.८४ प्रतिशत नगद लाभांश र ७ प्रतिशत मात्रै बोनस दिने प्रस्ताव गर्यो । यो प्रस्तावले राष्ट्र बैङ्कको नीतिलाई पूरै उपेक्षा गरेको छ । तर राष्ट्र बैङ्कले यी र यस्तै बैङ्कहरुको असन्तुलित लाभांशलाई स्वीकृति दिएर पठाएको छ । 

त्यसो त नगद लाभांश दिन नपाउँदा सो बैङ्कले क्षमता भएको लाभांश समेत वितरण नगरेर रिजर्भमा राखेको छ । अहिले बोनस शेयर दिँदा नाफाको पुँजीकरण हुने भएकोले लाभांश फिर्ता लैजान पाइँदैन । त्यसैले यसलाई पुँजीकरण नगरी अर्को वर्ष नगद लाभांश दिनेगरी लाभांश वितरणमा कटौती गरिएको हो । 

नियामकमाथि उल्टै ‘धम्की’

राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशन पटक पटक उल्लंघन हुँदा पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । कोभिडको समयमा असारसम्मको ब्याजमा १० प्रतिशतले छुट दिनुपर्ने तथा असारपछिको ब्याजमा एकमुष्ठ रुपमा २ प्रतिशत विन्दुले ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति समेत असन्तुष्टि जनायो । सो बैङ्कका मुख्य लगानीकर्ताले यसबारे असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी समेत दिए ।

यतिबेला राष्ट्र बैङ्क समेत यस्तो बैङ्कमाथि कस्तो कदम चाल्ने भन्ने होमवर्कमा रहेको राष्ट्र बैङ्क उच्च स्रोत बताउँछ । ‘यस्ता बैङ्क (स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड जस्ता) बैङ्क नेपालमा अब नभए पनि बैंकिङ क्षेत्र राम्रोसँग चल्न सक्छ । लगानी फिर्ता लगे पनि यो क्षेत्रलाई फरक पर्दैन । तर, एउटा बैङ्कको लगानी फिर्ता जाँदा थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्छ,’ राष्ट्र बैङ्कका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘देशमा लगानीको वातावरण बिग्रिएको सन्देश जाला, डुइङ बिजिनेस इन्डेक्समा पछि परिएला भन्ने डरले नियमनमै सम्झौता गर्ने अवस्था आएको छ । सधैंभरी यस्तो अवस्था रहनुहुन्न ।’